सम्पादकीय

कोरोना भाइरस फैलन नदिन थप रक्षात्मक कदम अपनाउँदै एक साताका लागि देशव्यापी बन्दाबन्दी (लकडाउन) घोषणा भएको छ। महामारी फैलिंदै गर्दा लकडाउन गर्नैपर्ने वाध्यात्मक स्थिति थियो। अत्यावश्यक सेवाका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, विद्युत्, पानी, फोहोरमैला संकलन, भन्सार तथा क्वारेन्टीन बाहेकका सबै सेवा तथा व्यवसाय बन्द भएका छन्। पहिलो एक साताका लागि घोषणा भएको बन्दाबन्दी अवस्था हेरेर सरकारले पुनः थप गर्न समेत सक्छ। अथवा, सरकारले थप नगरे पनि उद्यम, व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्कन अझै लामो समय लाग्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा निम्न आय भएका वा ज्यालादारीबाट जीवन गुजारा गर्नेहरुको जीवन संकटमा परेका हुन सक्छन्।

आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि दैनिक ज्याला मजदूरीमा काम गर्नेहरुको रोजीरोटी सबैभन्दा पहिला बन्द भएको छ। एक जना ज्याला मजदूरी गर्नेसँग आश्रित उसको जहान परिवार, बालबच्चा, वृद्धवृद्धा समेत भोकै पर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। उनीहरु रोगबाट भन्दा भोकबाट प्रताडित हुनुपर्ने स्थितिमा परेका हुन सक्छन्। एकातिर कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुझ्न शरिरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बलियो बनाउनुपर्ने समय छ। अर्कोतिर मानिसहरु दुई छाक हातमुख जोर्न पनि गाह्रो पर्ने अवस्था आँखै अगाडि छ।

यस्तो पीडा हामी कहाँमात्र होइन, कोरोना भाइरसको महामारी सामना गरिरहेका सबैजसो मुलुकमा व्याप्त छ। मंगलबार बिहानदेखि सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल भइरहेको छ, टर्कीका सडकमा मानिसहरुले खानाका प्याकेटहरु (ड्राइ फुड) राखिदिएका छन्। ताकि अत्यावश्यक पर्ने मानिसहरुले सहजै खानेकुरा पाऊन् र त्यहाँ भोकमरी नलागोस्। यो त परोपकारका लागि केही मानिसहरुले गरेको कामको एउटा उदाहरण भयो। तर अन्य देशहरुमा सरकारले आर्थिक राहतका योजनाहरु अघि सारिरहेको छ। अर्थतन्त्र बचाउने, रोजगारी कायम राख्ने, गरिबी र भोकमरी बढ्न नदिने उद्देश्यले यस्ता राहतका प्याकेजहरु आएका छन्। हामीकहाँ सरकारले राहत प्याकेजका लागि तयारी गरिरहेको भन्ने सुनिन्छ तर अझसम्म कुनै पनि राहतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छैन।

कोरोना भाइरसका कारण बढीजसो सहरी क्षेत्र आक्रान्त छन्। सहरी क्षेत्रमै गरिबीको दर बढी छ। दैनिक ज्याला मजदुरीमा जीवन निर्वाह गर्नेहरु रहने भएकाले लुप्त गरिबी पनि सहरमै बढी छ। यस्तो अवस्थामा तिनलाई सम्बोधन गर्ने यथोचित् उपाय सरकारले लिनुपर्छ। सरकारका सामु एकातिर नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने काम छ भने अर्कोतिर तिनको गुजारा चल्ने विकल्प पनि दिनुपर्ने चुनौती बढेको छ। भोलि धेरै मानिसहरु क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने अवस्थामा तिनलाई के खुवाउने भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था छ।

सरकारले आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट कोरोनाविरुद्धको कोष स्थापना गरेको छ। उक्त कोषमा दुई दिनमै ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भइसकेको अनुमान गरिएको छ। कोषको आकार बढ्दो क्रममा छ। कोषमै योगदान गर्नेमध्येका एक पूर्व अर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालले भनेका छन्, ‘कोषको प्रयोग रोजगारी गुमाएका दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेलाई राहत दिन प्रयोग गरिदिए हुन्थ्यो।’ कोषमा योगदान गर्ने अन्य धेरै व्यक्ति तथा संस्थाहरुले आपत्मा पर्नेले सहयोग पाओस् भन्ने सदिक्षा राखेका छन्। त्यसकारण सरकारले स्थापना गरेको यो कोषलाई कोरोनाका बिरामीको उपचारसँगै आर्जनको बाटो खोसिएका ज्यालामजदूरी गर्नेलाई राहत दिनका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने उद्देश्यले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

हुँदाखाने र गरिबलाई यस्तो समय चुनौतीका पहाडले थिचिदिन्छन्। तिनका लागि बोलिदिने, तिनको आवाज सुनिदिने परोपकारी कमै हुन्छन्। फेरि एकादुईले दुई–चार जनालाई उपकार गरेर समस्याको समाधान पनि त हुँदैन। त्यसकारण सरकारले उनीहरुको आवाज सुन्नुपर्छ। यो आवाज सरकारसम्म पुगिरहेको जस्तो देखिदैंन। सरकारले अन्य धेरै व्यवस्थापनमा अल्झनुपर्दा यो पाटोमा सोच्न या यसका लागि गृहकार्य गर्न नभ्याएको हुनसक्छ। तर ज्यालामजदूरीमा जीवन निर्वाह गर्ने अतिविपन्नका समस्यालाई अन्देखा गर्न भने मिल्दैन। तसर्थ, यथाशक्य छिटो ज्यालामजदूरीमा बाँच्नेले खेपिरहेको मारलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ।

Published on: 25 March 2020 | Annapurna Post