भाषा शर्मा  

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कोभिड १९ महामारीका कारण सरकारले गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन)मा ज्याला मजदूरी गरी खाने श्रमजिवीका लागि तत्काल राहत उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको छ। 

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सोमबार बन्दाबन्दीको बेलामा दैनिक कमाएर खानेहरुका लागि तत्कालै व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश गरेको हो। 

त्यसैगरी सर्वोच्चले खाद्यान्नको विषयमा सरकारले अहिलेसम्म गरेको तयारीका बारेमा विवरणसमेतको प्रतिवेदन मागेको छ। आदेशसँगै सरकारले बन्दाबन्दीको बेला खाद्यान्नको लागि के व्यवस्था गरेको छ भन्ने लिखित जवाफसहित सर्वोच्चमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। 

लकडाउनका बेला सरकारले खाद्यान्नको जोहो गर्न नसक्नेका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारबीच समन्वय गर्नसमेत सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। उनीहरु आफै सरकारसँग खाद्यान्न माग्न आउन नसक्ने भएकाले विपन्नहरुको विवरण संकलन गरी राहत दिन आदेश गरेको हो। 

अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले सोमबारै दर्ता गरेको रिट निवेदनमा अति विपन्न दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खानेहरु छाक टार्न नसक्ने अवस्था आउनसक्ने भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। विपन्नले छाक टार्न नसक्दा मौलिक हक नै हनन् हुने भन्दै तत्काल व्यवस्थापनको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। 

‘यस्तो विषम परिस्थितिमा त्यस्ता व्यक्ति राहत लिन सम्पर्क राख्न आफै आउनुभन्दा राज्य संयन्त्रबाट पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराइ निजका खाद्य सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवहारिक प्रचलन गराउन वान्छनीय देखिएको’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,’  ‘सबै तहका सरकारबीच समन्वय गरी आवश्यक पर्ने विशेष प्रबन्ध मिलाउनु।’ 

महामारीको कारण देश बन्दाबन्दीको स्थितिमा राख्ने सरकारको निर्णय ७ दिन भैसकेको छ। सरकारले आइतबार लकडाउनको समय एक साताका लागि लम्बिने निर्णय गरिसकेको छ। 

‘बन्दाबन्दीका बेला सरकारबाट खाद्य सुरक्षा सम्बन्धमा भए गरेका काम कार्वाहीका विवरण प्रतिवेदन लिइ यही चैत २ मा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत अदालतमा छलफलका लागि उपस्थित हुन आउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना दिनु’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ। 

न्युन आय भएका श्रमजिवी, दैनिक ज्यालादारी, मजदूर तथा विपन्न वर्गलाई तत्काल खाद्य सामग्री, राहत उपलब्ध गराइपाऊँ भन्ने आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सरकारले विपन्नतलाई राहत उपलब्ध गराएरसंविधानमा लेखिएको मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जानसमेत सर्वोच्चले आदेश गरेको हो।

Published on: 30 March 2020 | Nagarik