ओमकुमारी कटुवालको ३५ वर्ष सरकारको स्वामित्व रहेको कन्याम चिया बगानमै बित्यो। चिया गोड्ने र टिप्ने दिनचर्यामै साढे तीन दशक बिताएकी ६३ वर्षीया उनले गुनासो पोखिन्, ‘कपाल फुल्यो तर गुजारा चल्ने ज्याला पाइएन।’

 

उनको जस्तै गुनासो सरकारी स्वामित्वमा रहेका कन्याम, चिलिमकोट, सोक्तिम र इलाम नगरपालिकाका चिया बगानका २७० भन्दा बढी चिया मजदुरको छ। अहिले उनीहरू सरकारले तोकेको ज्याला माग गर्दै चिया कारखानाको ढोकामा बसिरहेका छन्।

 

सरकारले संघाई समूहलाई ७० प्रतिशतभन्दा बढी शेयरमा बिक्री गरेका चार कारखानाका श्रमिकले पटक पटक ज्यालाका लागि यसरी नै आन्दोलन गर्दै आएका छन्। न्यूनतम ज्याला र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनको माग नसुनेपछि चिया टिप्न छोडेर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको चिया बगान श्रमिक संघकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष नर्वदा निरौलाले बताइन्।

 

अखिल नेपाल ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष उमेश रेग्मीले सरकाले तोकेको ज्यालासमेत कार्यान्वयन गर्न नसकेकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए। गुणस्तरीय चिया उत्पादन हुने फस्ट फ्लस चिया टिप्ने समयमा आइतबारदेखि इलाम र झापाका चिया उद्योग बन्द भएपछि सरकार र कारखाना सञ्चालकले माग सम्बोधनका लागि कसैले चासो नदेखाएको ट्रेड युनियन महासंघका उपाध्यक्ष विष्णु भट्टराईले बताए।

 

नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघ, नेपाल चिया बगान श्रमिक संघ र अखिल नेपाल चिया मजदुर संघले आन्दोलनको संयुक्त रूपमा आन्दोलनका घोषणा गरेको उपाध्यक्ष निरौलाले बताइन्। उनले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताइन्। उनले भनिन्, ‘यसपटक मजदुरलाई गलाएर आन्दोलन तुहाउने सपना कसैले नदेखे हुन्छ।’

 

सरकारले गत साउनदेखि लागू हुने गरी चिया श्रमिकको दैनिक ज्याला तीन सय ८५ छ। बगानका श्रमिकले दैनिक ज्याला दुई सय ७८ रुपैयाँ मात्र पाएको उनको भनाइ छ। कारखानामा काम गर्ने श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालामा दैनिक थप ४२ रुपैयाँ थपिएको जनाइएको छ। संघीय सरकारले गत भदौमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा चिया क्षेत्र अध्ययन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले फागुनमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।

 

प्रतिवेदनमा पनि कार्यदलले प्रष्ट सिफारिस नगरेको एक मजदुर नेताले आरोप लगाए। संघर्ष समितिले निजी कारखानामा समेत पुगेर सरकारले तोकेको ज्याला कार्यान्वयन गर्न वा कारखाना बन्द गर्न आग्रह गरेको महासंघका उपाध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए। कारखाना सञ्चालकले सरकारले तोकेको ज्याला दिन सक्ने अवस्था नरहेको जनाउँदै आएको छ। सूर्योदय नगरपालिकाका मेयर रणबहादुर राईले कारखाना र श्रमिकबीचको द्वन्द्व समाधानका लागि प्रयास गरिरहेको बताए। उनले सरकारले तोकेको ज्याला कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्षसँग सम्वाद सुरु गरेको जानकारी दिए।

 

सरकारले चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकका लागि भने मासिक पारि श्रमिक १० हजार सात सय ८१ रुपैयाँ तोकेको छ। दैनिक रूपमा काम गर्ने श्रमिकको ज्याला ३८५ रुपैयाँ तोकिएको छ। श्रम नियमावली २०७५ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारि श्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उद्यमीले दीर्घकालीन र अल्पकालीन अनुदानको व्यवस्था, आयात गर्ने सामाग्रीमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्।