काठमाडौँ — नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले श्रम ऐन-०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन-०७५ (जुम्ल्याहा कानुन)माथि आक्रमण भएको श्रम प्रतिवेदन तयार गरेको छ । यो प्रतिवेदन श्रावण ७ देखि १० गतेसम्म हुन काठमाडौंमा हुने आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पेश हुने बताइएको छ ।

जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले खुकुलो श्रम ऐनलाई मात्र क्रियाशील गराउने उद्देश्यले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई ऐच्छिक बनाउने खेलमा केही निहीत स्वार्थ बोकेकाहरू लागेको बताए । ‘यसबाट श्रमिकको भविष्य अनिश्चयतिर धकेलिने मात्र नभई श्रम क्षेत्रमा भद्रगोल सुरु हुन्छ,’ बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन थालेको तीन वर्ष बित्दा पनि तीन लाख ४२ हजार श्रमिकलाई मात्रै कोषमा आबद्ध गरिएको भन्दै यो सन्तोषजनक नभएको श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन आपसमा परिपूरक कानुन हुन् । ‘यी दुवै कानुन ट्रेड युनियन र रोजगारदाताहरूका संगठनबीच आ-आफ्ना केही विमति रहँदा रहँदै पनि साझा समझदारीमा पारित भएका हुन् । यी दुवै ऐन एकैसाथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो,’ उनले भने, ‘श्रमबजार खुकुलो नहुनु र श्रमिक असुरक्षित रहनु हो भन्ने निष्कर्ष पनि साझा नै थियो ।’

यसलाई सम्बोधन गर्दा हुन सक्ने लाभ र हानीको हिस्सा पनि दुवै पक्षबाट समान ढंगले बेहोर्ने सहमतिका साथ श्रम ऐन ०७४ मार्फत श्रम बजार खुकुलो पार्ने र यसबाट प्रभावित हुने श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन ०७५ मार्फत संरक्षण दिने सहमति गरिएको उनले बताए । ‘तर, अहिले इतिहास भुल्न खोजिँदैछ,’ उनले भने ।

श्रम ऐन ०७४ मार्फत अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकीकरण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । रोजगारीका जुनसुकै सर्तमा स्थायी वा अस्थायी, नियमित वा आकस्मिक, करार वा आउटसोर्स, ज्याला रोजगारी वा स्वरोजगार भए पनि काम गर्ने श्रमिकलाई काम थालेको दिनबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने र जहाँ काम गरे पनि उही सामाजिक सुरक्षाको नम्बर मार्फत् उनीहरूको सामाजिक संरक्षण गर्ने विधि तय गरिएको उनले बताए । ‘श्रम बजारलाई अनावश्यक गडबडीबाट जोगाउन श्रमिकका मागलाई हक आधारित माग र हित आधारित मागका रुपमा विभाजन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘तर हक आधारित र हित आधारित मागका बीचमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने काम यो अवधिमा पनि हुनै सकेन । सरोकारवालाहरूमा हक आधारित माग के हो र हित आधारित माग के हो भन्नेमा अझै द्विविधा देखिन्छ ।’

श्रम अडिटमार्फत श्रम निरीक्षण र कार्यस्थल निरीक्षण गर्ने कानुनी प्रबन्ध गरिएको भए पनि श्रम प्रशासनको श्रम अडिटप्रतिको बेवास्ता रहेको उनले बताए । ‘उद्यमीहरूको श्रम अडिटप्रतिको अनिच्छासँग यसको के साइनो छ, खोज्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।

Published on: 22 July 2022 | Kantipur