स्नातक तर्फ अध्ययन गरिरहेका जुम्लाका धर्मचन्द्र बुढा पढाइ छाडेर बिदेसिने तयारीमा छन्। परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन नसकेको बताउँदै उनले भने ‘थप पढ्न पैसा छैन। परिवारको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर छ, अब राहदानी बनाएर विदेश गएर परिवार पाल्ने सोच बनाएको छु।’

जुम्ला प्रशासन कार्यालयको ‘राहदानी लाइन’ मा उभिरहेका अर्का स्थानीय बालकृष्ण बुढाले नेपालमा बसेर केही नहुने भन्दै निराशा व्यक्त गरे। ‘देशमा भनेजस्तो काम नै पाइँदैन। नेपालमा बसेर केही हुँदैन। विदेश गएर दुई/चार वर्ष दुःख गर्छु।’

स्वदेशमै रोजगारी गर्दै आए पनि पर्याप्त आम्दानी नहुँदा परिवार पाल्नै सकसपरेपछि बिदेसिनुको विकल्प नभएको अर्का स्थानीय गुठिचौर-१ का रामबहादुर ऐडी बताउँछन्।

प्रशासन कार्यालयको राहदानी लाइनमा उभिएका उनी भन्छन् ‘हातमा सीप भए पनि परिवार चलाउन समस्या भइरहेका बेला केही सीप नभएकाहरूको झन् बेहाल हुने गरेको छ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहदानी बनाउन ‘युवाहरूकाे लाइन’ तीव्र रुपमा बढिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा जुम्लाबाट २ हजार ८ सय २४ युवाले राहदानी फाराम भरेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यो संख्या निकै धेरै हो।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जुम्लाबाट ३ सय ३६ जनाले राहदानी बनाएका थिए। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४ सय १० जनाले राहदानी लिएको प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्क छ।

पछिल्ला यी वर्षहरूमा रोजगारीका लागि युवा बिदेसिने क्रम तीव्र रुपमा बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। देशको ऊर्जाशील जनशक्ति पलायन हुने क्रम आश्चर्यजनकरूपले वर्षपिच्छे बढ्ने गरेको छ। जसले नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ तथा योजनाविद्लगायत देश विकासको चासो राख्ने सबैलाई चिन्तित बनाएको छ।

जुम्लाका राहदानी शाखा प्रमुख नरबहादुर बुढा भन्छन् ‘स्थानीय सरकारहरूले पनि युवा रोजगारीमा त्यति चासो नदिएकाले विदेश जाने युवाको संख्या बढ्दै गएको छ। स्थानीय सरकार देखि केन्द्र सरकारले विदेश पलायनबाट रोक्न निर्वाचनको घोषणा पत्रमा समेटेर एजेन्डा बनाए पनि ती सब घोषणा पत्रमा मात्रै सीमित हुने गरेका छन्।’

Published on: 20 February 2024 | Nagarik