‘तलब ज्यादै कम आउँथ्यो । ओभरटाइम नगरी सुखै थिएन,’ उनले भनिन्, ‘दैनिक १४ देखि १८ घण्टासम्म काम गरें ।’ रोजगार सम्झौताअनुसार उनको मासिक तलब १७ हजार रुपैयाँ थियो । ‘विदेश आइसकेपछि १७ हजारको मात्रै भर गरेर हुँदैन । त्यति पैसाले के गर्ने ?’ उनले भनिन्, ‘केही हुन्छ कि भनेर दिनरात नभनी ओभरटाइम गरें । त्यसरी मिहिनेत गर्दा पनि महिनामा २८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी कमाइ हुँदैनथ्यो ।’

 

सजिलाले मिहिनेत साथ काम गर्दा स्वास्थ्यले साथ दिएन । ‘लगातार काम गरेर होला । सिधा टेक्न सक्ने अवस्था भएन । दायाँ खुट्टा नै चलेन । जोर्डनमा इन्जेक्सन दिन्थ्यो । इन्जेक्सन लगाउनुन्जेलसम्म ठीक हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘कामै गर्न नसक्ने भएपछि फर्किनुपर्ने भयो । म्यानपावरलाई २० हजार रुपैयाँ बुझाएर फर्किएँ ।’

 

वैदेशिक रोजगार विभागले नै न्यून तलब पाउने गरी श्रम स्वीकृति दिई जोर्डन पठाएकाले सजिला कम्पनीविरुद्ध जान सक्ने अवस्थामा थिएन । ‘हामीमाथि अत्यधिक श्रम शोषण गरिएको छ । झन्डै २२ सय महिला दिदीबहिनीहरू मासिक १७ हजार रुपैयाँ पाउने गरी पठाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘ओभरटाइम गर्न सके भने मात्रै पैसा बढ्ने हो ।’ न्यून तलब भएपछि गार्मेन्ट क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारलाई दुई वर्ष पूरा गर्न नै मुस्किल छ । न्यून ज्यालामा कामदार पाइने भएकाले जोर्डनको गार्मेन्ट उद्योगहरूमा नेपाली महिला कामदारलाई पहिलो रोजाइ हुन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का जोर्डनको गार्मेन्ट क्षेत्रमा बंगालदेश, श्रीलंका, फिलिपिन्स, भारतीय र नेपालीसहित झन्डै ५० हजार कामदार कार्यरत छन् । पछिल्लो समय नेपाली महिला कामदारका लागि जोर्डन प्रमुख गन्तव्य बन्दै गइरहेको छ ।

 

आईएलओले श्रमअनुसार कामदारको ज्याला निकै कम भएकाले बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । जोर्डनमा गार्मेन्ट क्षेत्रको अध्ययन गरेका नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का सचिव रमेश बडालले जोर्डनका सरकारी निकाय, ट्रेडयुनियनबीच सामूहिक सौदाबाजी भएअनुसार तलब नपाइरहेको स्थिति रहेको बताए । ‘जोर्डनी र विदेशी कामदारको तलब सामान छ । तर, नेपालीलगायत विदेशीले गर्ने काम जोर्डनी नागरिक गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘न्यून ज्यालामा काम गर्न नेपाली कामदार गर्न बाध्य भएका छन् । अहिले जे जति पाइरहेका छन्, त्यो उचित होइन ।’

 

नेपालले गत कात्तिक २ गते जोर्डनसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जोर्डनसँगको श्रम सम्झौता निकै कमजोर भएको जनाएको छ । यही सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । सम्झौतामा जोर्डनी नागरिकले पाउने ज्यालाअनुसार नेपालीले पाउने उल्लेख छ ।