होम कार्की

नेपाली श्रम बजारमा आउने ७५ प्रतिशत युवा मासिक सरदर ३० हजार रुपैयाँ कमाउने गरी जोखिमयुक्त कामका लागि खाडी तथा मलेसिया गएको देखिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मात्र ३ लाख ७३ हजार युवा नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर खाडी देश तथा मलेसिया गएका छन्। जसमा १८ हजार महिला छन्। 

दक्ष जनशक्ति विकास र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्दा प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा युवा मध्यमस्तरका जोखिमयुक्त रोजगारीका लागि बिदेसिने गरेको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले समेत औंल्याएको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार प्रत्येक वर्ष नेपाली श्रम बजारमा ५ लाख १२ हजार नयाँ श्रमशक्ति तयार हुन्छ। त्यसको ७५ प्रतिशत श्रमशक्ति त खाडी देश र मलेसिया मात्र पुग्छ।
पहिलोचोटि कामका लागि विदेश जाने मात्र होइन, स्वदेशमा अवसर नदेखेकै कारण बिदामा आएर पनि विदेशै फर्कनेको संख्यासमेत उच्च छ। गत वर्षमात्र यसरी बिदामा आएका २ लाख ८४ हजार कामदार पुन: श्रम स्वीकृति लिएर सोही काममा फर्किएको विभागको तथ्यांक छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारीले नयाँ र पुन: श्रम स्वीकृति गरेर गत वर्ष मात्र ६ लाख ५८ हजार कामदार विदेश गएको बताए। खाडी मुलुक तथा मलेसियाले मागअनुसार पूर्वस्वीकृति लिइसकेका नयाँ कामदार भने लगेका छैनन्। ती देशका कम्पनीले १३ लाख ७९ हजार कामदार लैजान विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिएका छन् तर सम्बन्धित देशबाट कामदार भिसा र काम नपाउँदा उनीहरूले मागबमोजिम कामदार लैजान पाएका छैनन्।

सरकारले दुई वर्षयता खाडी तथा मलेसिया जाने कामदारलाई नि:शुल्क भिसा र टिकट (शून्य लागत) को नीति कार्यान्वयन गरिरहेको छ। व्यवसायीहरूले भने यसो गर्दा कामदार कोटा नै गुम्न सक्ने भन्दै शून्य लागत नीतिको विरोध गर्दै आएका छन्। तर यस्तो दाबी गलत सावित भइरहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए। ‘व्यवसायीले मार्केटिङ गर्न सके यो संख्या बढ्दै जाने देखिएको छ,’ अधिकारीले भने।

सरकारले व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा वैदेशिक रोजगारमा जान नपाउने नियम कडाइसाथ लागू गरेपछि कामदारलाई म्यानपावर (संस्थागत) बाटै जानुपर्ने बाध्यता छ। म्यानपावर व्यवसायीको आफ्नै प्रयासबाट गत वर्ष १६ हजार महिलासहित ३ लाख ६४ हजार कामदार विदेश गएको तथ्यांक विभागसँग छ। गन्तव्य देशमा हाडानाता सम्बन्ध रहेकाले भने व्यक्तिगत तवरमै जाने छुट पाउँछन्। यसरी गत वर्ष एक हजार महिलासहित ८ हजार ५ सय जना विदेश गएका छन्।

‘सरकारले व्यक्तिगत रोकेर म्यानपावरबाट जान प्रोत्साहन गरेको छ। जसले विदेश जान चाहनेहरूले पूर्ण रूपमा म्यानपावरमै भर पर्नुपरेको छ,’ गैरआवासीय नेपाली संघका खाडी संयोजक डीबी क्षत्रीले कान्तिपुरसँग भने, ‘म्यानपावर व्यवसायीको मार्केटिङ निकै कमजोर छ। सिधै कम्पनीको व्यवस्थापनसँग पहुँच हुने म्यानपावरको संख्या न्यून छ।’ यही कारण मागपत्र हात पार्न कतिपय व्यवसायी भारतीय बिचौलियाको भर पर्दै आएको उनले जानकारी दिए। ‘व्यक्तिगत पहुँचमा जान पाउने व्यवस्था गरिदिए अहिलेको संख्या तेब्बर हुन्छ,’ क्षत्रीले भने।

विभागका अनुसार गत वर्ष सबैभन्दा बढी २१ सय महिलासहित १ लाख १८ हजार कामदार कतार गएका छन्। विश्वकप आयोजनादेखि ठूला निर्माण परियोजना सञ्चालन गरिरहेको कतारले हरेक वर्ष नेपाली कामदारका लागि २ लाख कोटा छुट्याउने गरेको छ। नेपालले उक्त मागअनुसार कामदार पठाउन नसकेको कतारी श्रम मन्त्रालयका अधिकारीको गुनासो छ। त्यहाँका कम्पनीहरूले भने यही मौकामा नेपाली कामदार ल्याउन गाह्रो भएको भन्दै अन्य मुलुकको कोटा बढाउन सरकारी अधिकारीलाई दबाब दिइरहेका छन्।

लागत चर्काे रहे पनि ११ सय महिलासहित ९७ हजार कामदार गत वर्ष कामका लागि मलेसिया पुगेका छन्। मलेसिया नेपालीका लागि विगतमा जस्तो आकर्षक गन्तव्य मानिँदैन। लागत र असुरक्षासमेत कारण व्यवसायीलाई मलेसिया जाने कामदार भेट्नै मुस्किल छ। ‘हामीसँग मलेसियाको माग छ तर उच्च लागतका कारण जाने कामदार भेटिँदैन,’ एक व्यवसायीले कान्तिपुरसँग भने, ‘कागजात प्रक्रियाका लागि मात्र १७ हजार रुपैयाँ लगानी गर्न उनीहरू हच्कन्छन्। म्यानपावरले पनि लगानी गरिदिन सक्तैन।’

प्रतिकूल अवस्थामा पनि गत वर्ष साउदी अरब जाने नेपाली कामदारको संख्या ११ सय महिलासहित ७४ हजार छ। गत वर्ष तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आएर साउदीको अर्थतन्त्रमा असर परेको थियो। कम्पनीहरूले काम नपाएपछि साउदीमा झन्डै एक हजार नेपाली कामदार अलपत्र परेका थिए। साउदीस्थित नेपाली दूतावासले नेपाली कामदार संकटमा पर्न सक्ने भन्दै निर्माण क्षेत्रमा नयाँ कामदार पठाउन रोक्न सरकारलाई सिफारिसै गरेको थियो। दूतावासका अनुसार साउदी आउनेको संख्या भने अपेक्षा गरेभन्दा बढी छ।

यूएईमा ६ हजार महिलासहित ४९ हजार कामदार गएका छन्। त्यहाँ निर्माणभन्दा सेवामूलक क्षेत्रमा बढी कामदार जान्छन्। घरेलु कामदारको निकै चाप रहेको कुवेत, बहराइन र ओमनमा औपचारिक क्षेत्रमा न्यून संख्यामा कामदार गएका छन्। कुवेतमा ४ सय महिलासहित ११ हजार, बहराइनमा २ सय महिलासहित ३३ सय, ओमनमा ३ सय महिलासहित २३ सय कामदार गएका छन्। घरेलु कामदार खुला रहँदा यी देशमा जाने नेपालीको संख्या उच्च थियो। म्यानपावर व्यवसायीले यी देशको औपचारिक क्षेत्रमा प्रभावकारी मार्केटिङ गर्न सकेका छैनन्। 

साइप्रसमा भने ११ सय महिलासहित १५ सय कामदार गएका छन्। महिला कामदारका लागि साइप्रस र जोर्डन नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकसित भइरहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए। वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढेसँगै आर्थिक शोषणका उजुरी गर्ने पनि बढिरहेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ७० करोडभन्दा बढी ठगी भएको भन्दै विभागमा करिब २६ सय उजुरी परेका छन्। 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कामदारको सुरक्षा गर्न सरकार असफल भइरहेको जनाएको छ। ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको कामदार व्यवस्थापन गर्न निकै ठूलो चुनौती छ,’ आयोगमा आप्रवासी कामदारका सवाल हेर्ने आयुक्त सुदीप पाठकले भने, ‘कार्यक्षेत्रमा हुने शोषण रोक्न, उनीहरूका आधारभूत मानव अधिकार प्रत्याभूति गर्न स्रोत र गन्तव्य देशहरूबीच आपसी समन्वयको ठूलो खाडल छ।’ 

ट्रेड युनियनहरूका अनुसार स्वदेशमै सीपयुक्त श्रमशक्तिको माग उच्च छ। ‘हाम्रो श्रम बजारमा सीपयुक्त जनशक्तिको खाँचो छ। नयाँ श्रमशक्तिलाई सीपयुक्त बनाइएन। विदेशमा तल्लो तहको लेबरको माग उच्च छ। त्यसलाई खाडी तथा मलेसियाले प्रयोग गर्ने मौका पाइरहेका छन्,’ नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विष्णु रिमालले भने।

Published on: 26 July 2017 | Kantipur