पाँच महिनापछि मात्रै पत्तो लागेको अनिच्छित गर्भका कारण उनको जीवन अन्योलमा परेको छ । कानुनअनुसार १२ हप्तासम्मको गर्भ मात्रै पतन गराउन मिल्छ । उनी भन्छिन्, ‘न समाजअनुसार बच्चा जन्माउन सक्छु, न कानुनअनुसार यसलाई फाल्न सक्छु ।’

 

घरमा सौतेनी व्यवहार खप्न नसकेर सात वर्षको उमेरमा घर छाडेर हिँडेका एक बालक (हाल २५ वर्ष) जन्मदर्ता नभएकै कारण अलपत्र छन् । संस्थाको सहयोगमा राजधानी बसिरहेका उनलाई आफ्नो थातथलोबारे केही थाहा छैन, याद भएसम्मको गाउँ पुग्दा त्यहाँ न उनलाई कसैले चिने, न उनले नै कसैलाई चिन्न सके । जन्मस्थान पत्तो नलाग्दा जन्मदर्ता बन्न सकेको छैन । जन्मदर्ता नभएकै कारण उनले आठ कक्षाभन्दा माथि अध्ययन गर्न पाएका छैनन् । उनी भन्छन्, ‘न म घर फर्किन सक्छु, न त आफैं केही गरेर बाँच्न सक्ने योग्यता हासिल गर्न नै सक्छु, मैले आत्मसम्मान र आत्मनिर्भरका लागि के गर्नुपर्छ ?’

 

यी दुई प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । विभिन्न कारणबस् घर छोडेर हिँडेका, परिवारसँग बस्न नपाएका बालबालिका यस्तै जोखिममा पर्ने गरेका छन् । स्थानान्तरण, अवागमन र यात्रा बालबालिकाको लगायत सबैको आधारभूत स्वतन्त्रता हो । यसले अवसर सृजना गर्छ, विभिन्न समुदायबीच सहिष्णुता र अन्तरघुलनलाई पैदा गर्छ । सन्तुलन हुन नसक्दा भने बालबालिकाको सुरक्षामा चुनौती देखिने गरेको छ । चाहेका बेलामा घर फिर्ता हुन नसक्ने, पारिवारिक पुनर्मिलन, उद्धार, कानुनी सहायता र पुनस्र्थापना हुन नसक्दा बालबालिका निरन्तर शोषण, हिंसा र जबर्जस्ती श्रमको सिकार भइरहेका छन् । 

 

विशेष गरेर युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति, सामाजिक विभेद, अपहेलना, हिंसा तथा शोषणमूलक व्यवहार, गरिबी, उच्च शिक्षाको लक्ष्य, सहरप्रतिको आकर्षण, साथीभाइको लहैलहै वा कसैको प्रलोभनमा फसेर बालबालिकाहरू एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुगिरहेका हुन्छन् । आप्रवासी र यात्रामा रहेका बालबालिकाको सुरक्षा र संरक्षणमा सम्बिन्धित निकाय सक्रिय हुन पनि सकेका छैनन् । जसका कारण उनीहरू जन्मस्थान वा अस्थायी बसोबासको अवस्थाका आधारमा पाउनुपर्ने कानुनी पहिचान, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र खेलकुद र कानुनी संरक्षणजस्ता सुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । 

 

पुख्र्यौली जन्मथलो छाडेर परिवारसँग वा एक्लै अस्थायी बसोबास गरिरहेका बालबालिकाले पहिचानपत्र पाउँदैनन् । यसका लागि उनीहरूलाई जन्मथलो नै फर्कनुपर्ने अवस्था छ, जुन सबैको हकमा लागू हुन निकै अप्ठयारो छ । पहिचानपत्र नहुँदा उनीहरूका कुनै पनि घटना सार्वजनिक निकायमा 

 

दर्ता हुँदैनन् । बालश्रम, सडक र टुहुरा शरणार्थी तथा विस्थापितजस्ता आप्रवासी बालबालिका बढी जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । नि:शुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारबाट बञ्चित छन् ।

 

बालअधिकारकर्मी कविता शाह भन्छिन्, ‘आफ्नो थातथलोबाट लामो समयका लागि बाहिरिएका बालबालिकाको विवरण स्थानीय तहमा अभिलेखीकरण राखिँदैन, श्रमशोषण, जबर्जस्ती श्रम र बेचबिखनको सिकार पर्ने बच्चा पनि यस्तै हुन् ।’