वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एजेण्ट प्रतिनिधि शाखा संघ तदर्थ समिति झापाले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को संशोधनमा स्वतन्त्र एजेण्टको कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । हाल म्यानपावर कम्पनीको सिफारिशमा म्यानपावर सूचीकरण गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

 

मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्णराज बिष्टलाइ मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समितिले उक्त माग गरेको हो । ऐनमा स्वतन्त्र पहिचान र अस्तित्व हुने व्यवस्था गरै वैदेशिक रोजगार व्यवसाय मर्यादित, सुरक्षित र भरपर्दो बन्ने समितिको दाबी छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मर्यादित, व्यवस्थित, पारदर्शी र कामदार मैत्री वनाई व्यवसायमा संलग्न एजेण्टहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्ने  समितिको माग छ ।

 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार पूर्ण रुपमा शिक्षित नभएको, मेनपावर कम्पनीसँग कामदारको सिधा सम्पर्कको अभाव, प्रकाशित विज्ञापन कामदारको पहुँचमा नपुग्नु, परिचयको अभावमा म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकलाई विश्वास नगर्नेजस्ता कारणले वैदेशिक रोजगारमा प्रतिनिधी एजेण्टको आवश्यकता रहेको भन्दै समितिले ज्ञापन पत्रमा वैदेशिक रोजगार ऐन नियममा एजेण्टको व्यवस्था नगरिए कामदारहरु व्यापक रुपमा ठगिमा पर्ने दावी गरेको छ ।

 

समितिले ऐन संशोधन गर्दा संघीय संरचना अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा मेनपावर कम्पनीको कार्यालय राखी एजेण्टको दर्ता, नविकरण, कारवाही र दण्ड सजायको कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।  त्यसैगरी, समितिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अभिमुखिकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण लिन प्रदेशका राजधानी तथा देशका मुख्य–मुख्य शहरहरुमा राख्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै समितिले एजेण्टको काम गर्न चाहने व्यक्तिले कम्पनी खोली कामगर्न पाउनु पर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै, एजेण्टले कुनै एउटा मेनपावर कम्पनीको प्रतिनिधिको रुपमा रहने व्यवस्था अन्त्य गरि एजेण्टलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने गरि इजाजत दिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

 

एजेण्टले कसैसँग रकम लिई फिर्ता नगरे, कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन परेमा धरौट रकमबाट कट्टा गरी रकम दिन सजिलो होस् भनेर एजेण्टबाट धरौटी राख्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । जवाफमा मन्त्री बिष्टले कामदारको हित मुख्य बिषय भएको उल्लेख गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन आफू प्रतिवद्ध रुपमा लागेकोले कानून विपरीतका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न लागेको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयले कामदार ठग्ने छुट कुनैपनि हालतमा दिने छैन । कानूनी व्यवस्थापन हुनेछ, तपाईहरुपनि मर्यादित भएर काम गर्नु होस् ।’ तदर्थ समिति झापाका अध्यक्ष धनबहादुर पंथाक सुव्बाको नेतृत्वमा आएको टोलीमा चन्द्रप्रसाद पाठक, शिबलाल कोईराला, कर्णबहादुर पौडेल, चक्र शेर्माकुमार लिम्वुदेउ कुमार राई, थुमप्रसाद थापा र गोपालराज कडरिया सहभागी रहेका थिए ।