जापानको रोजगारीका सवाल
मदनकुमार महत
नेपालका लागि सीमित आकर्षक रोजगार गन्तव्यमध्ये जापान एक हो । तर, सरकारले पर्याप्त चासो नदिँदा जापानको रोजगारीको सम्भावनाबाट नेपालले पर्याप्त लाभ लिन सकेको छैन । जापान सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय तालिम सहयोग निकाय (जिट्को) परिमार्जन भइसकेको छ । परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार नेपालले जापान सरकारसँग नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारको बेवास्ताका कारण उक्त सम्झौताले पूर्णता पाउन सकेको छैन । जसका कारण नेपालले जापानको रोजगारी गुमाउनुपर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । यसै सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जापानको रोजगारी प्रवद्र्धन, आगामी दिनमा बढी कामदार, कमीकमजोरी र समस्या निराकरण गर्न र सरकारलाई जागरुक गराउनका लागि गठन जापान रोजगार प्रवद्र्धन समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिका संयोजक मदनकुमार महतले जापानको रोजगारीको क्षेत्रमा विद्यमान समस्या र निराकरणका उपायको विषय यसरी बताए :
जिट्कोमा नेपाल धेरै पछाडि
जापान आफैँमा विकसित मुलुक हो । उसले आफ्नो सीप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ जिट्को कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालसहितका विभिन्न १५ मुलुकबाट प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाँदै आएको छ ।
तर, यसमा चीन, भियतनाम, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र म्यानमारले सुरुवाती चरणदेखि नै यसमा सहभागी भएर अन्य मुलुकभन्दा बढी लाभ लिइरहेका छन् । सन् १९९३ देखि यो कार्यक्रम सुरु भएकोमा सन् २०१४ सम्म चीन नै अग्रस्थानमा रहेको थियो । अन्य मुलुक भने पछाडि थिए । पछिल्लो समयमा भियतनाम पहिलो मुलुकका रूपमा उक्लिएको छ ।
नेपाल लाभ लिन असफल
प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच सम्झौता सुरुवाती चरणमै भएको हो । तर, जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जानका लागि नेपालमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा संलग्न भएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यससँगै भाषाको निश्चित जाँच पास गरेर जानुपर्ने हुन्छ ।
तत्कालीन समयमा सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई जिम्मा लगाएको थियो । त्यसका लागि सम्बन्धित रोजगार क्षेत्रमा गएर अन्य मुलुकका कामदारको तुलनामा नेपाली कामदारको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने थियो । जुन काम महासंघबाट सम्भव भएन र सुरुका ४/५ वर्ष नेपालले कार्यक्रमबाट कुनै पनि लाभ लिन सकेन ।
सरकारी बेवास्ता
सन् २००८ मा मात्रै वैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका कम्पनीहरूले सूचीकृत भएर नेपाली कामदार जापान पठाउन थाले । तर, हामीसँग जापानको कुनै अनुभव भने थिएन । भाषा, सम्पर्क, बजार प्रवद्र्धनलगायतका समस्याले गर्दा जापानको रोजगार व्यवसायलाई निरन्तरता दिन निकै मुस्किल भयो ।
जापानको रोजगारीबाट जति फाइदा लिन सकिन्थ्यो, त्यसतर्फ सरकारले आवश्यक चासो दिन सकेन । जिट्कोसँग कम्तीमा वर्षको एकपटक बैठक गरिनुपर्ने थियो । तर, २०११ मा जिट्कोको टिम काठमाडौं आएर बैठक बसेकोबाहेक त्यसपछिका दिनमा सरकारले औपचारिक रूपमा कुनै संवाद अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
अव्यावहारिक नीति
जापानले सुरुमा जिट्कोलाई विकासशील मुलुकलाई सीप र प्रविधि हस्तान्तरणको प्रक्रियाका रूपमा अगाडि बढाएको भए पनि पछिल्लो समय जापानको श्रम बजारमा कामदारको खाँचो पूर्ति गर्ने माध्यम बनाएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण जापानले केयर गिभरलाई समेत प्रशिक्षार्थी कामदारको सूचीमा समेटेको छ ।
त्यसका साथै उसले बिस्तारै आतिथ्यलगायतका क्षेत्रमा पनि विदेशी कामदार भित्र्याउने सोचाइ राखेको देखिन्छ । हुन त पछिल्लो समय जिट्कोबाट फाइदा लिनेमा अगाडि देखिएका मुलुकहरूले आफ्नै देशमा विकाससँगै आकर्षक रोजगारी सिर्जना गर्दै गएका छन् । यदि हामीले यो अवसरलाई सही सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने हामीले धेरै फाइदा उठाउन सक्छौँ ।
अहिलेको खाडी मुलुक तथा मलेसियामा केन्द्रित रहेको हाम्रो वैदेशिक रोजगारीलाई यसतर्फ केन्द्रित गर्न सक्छौँ । तर, त्यसका लागि हाम्रो नीति नियम सहयोगी बन्न सकेको छैन । अहिलेको नीति तथा कानुनले भाषा, प्रवद्र्धन, समय र खर्चका हिसाबले हामीले लगानी नै उठाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । ५० हजार शुल्क त्यसका लागि पर्याप्त छैन ।
लाभ लिन उपयुक्त कार्यक्रम
हामीले जापानको उक्त कार्यक्रमबाट पर्याप्त लाभ लिने हो भने उपयुक्त किसिमको नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसो गर्न सक्यौँ भने ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार जापान पठाउन सक्ने सम्भावना छ ।
जापान रोजगारी आकर्षक तलब मात्रै होइन, विकासप्रतिको चेत, सु–संस्कार, परिश्रमी शैली, ज्ञान, सीप तथा प्रविधिसमेत भित्र्याउने कुरा हो । यस कार्यक्रममार्फत जापान जाने कामदारले आफ्नो सबै किसिमको खर्च कटाएर पनि मासिक १ लाख रुपैयाँ सहजै कमाउन सकिने अवस्था छ । जबकि हामी १०–१५ हजारको खाडी मलेसियाको रोजगारीमा सीमित छाैँ ।
त्यसबाहेक हामीले यहाँबाट कार्यक्रम अनुरुपको ‘डकुमेन्टेसन’देखि लिएर सुहाउँदो कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाकै अभावसमेत देखिएको छ । सरकारले जापानको रोजगारीको सन्दर्भमा नियमनकारी प्रबन्ध गर्नेभन्दा पनि प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । अन्य मुलुकले कति खर्चमा, कुन किसिमको संरचनामा कसरी लाभ लिइरहेका छन् भन्ने कुरालाई विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
बदनाम छवि
नेपालबाट गएका प्रशिक्षार्थी कामदारले निर्धारित समयभन्दा बढी जापान बस्न शरणार्थीको आवेदन भर्न थाले । २०१५ को तथ्यांकले त ६३ वटा मुलुकमा शरणार्थीका लागि आवेदन दिने मुलुकमध्ये नेपाल पहिलो भयो । वास्तवमा नेपालमा द्वन्द्वको अवस्था भने थिएन । जुन विषय जापान सरकारलाई थाहा नहुने पनि होइन ।
नेपालमा द्वन्द्वका वेलामा समेत जापानमा शरणार्थीका लागि त्यसरी आवेदन परेन । तर, त्यसलाई नेपाल सरकारले रोक्नेतर्फ भने कुनै प्रयास नै गरेन । जसकारण नेपाली नागरिकको छवि बिग्रिँदै गयो र जापानीहरूले विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था आयो । कम्पनी छाडेर नभाग्ने सुनिश्चितता भए मात्रै कामदार लिने भन्नेसम्मको सर्त जापानका रोजगारदाताले अगाडि सार्न थालेका छन् ।
अर्कोतर्फ गएको जनवरीको दोस्रो सातातिर जापानको न्याय मन्त्रालयले विद्यार्थी र प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जापान आउनेहरूलाई शरणार्थीका रूपमा स्वीकार नगर्ने नीति अवलम्बन गरिसकेको छ ।
यसअघि नै शरणार्थीका लागि दर्ता भइसकेकाहरूको अवधि पनि ६ महिनाभन्दा बढी नथप्ने र उनीहरूले पेस गरेको कागजातका आधारमा शरणार्थीका रूपमा स्वीकार गर्ने, नमिल्ने भएमा ‘डिपोर्ट’ गर्ने बताइएको छ । आजको दिनसम्म एउटा नेपालीले पनि शरणार्थीको मान्यता पाएका छैनन् । यस विषयमा जापान जाने जोकोही नेपाली सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
परिमार्जित सम्झौतामा ढिलाइ
कार्यक्रमलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन जापान सरकारले जिट्कोको ठाउँमा अर्गनाइजेसन फर टेक्निकल इन्टर ट्रेनी (ओटिआइटी) अर्को कम्पनी स्थापना गरेको छ । त्यसका लागि यस क्षेत्रमा भएका नियम, कानुनलाई परिमार्जन गरिसकेको सन्दर्भमा नेपालले नयाँ सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।
जापान सरकारले संशोधित बुँदा राखेर सम्झौताका लागि नेपाल सरकारलाई पठाएको छ । तर, पाँच महिना बितिसक्दा पनि जापानको उक्त प्रस्ताव श्रम मन्त्रालयको दराजमा थन्केर बसेको छ । सरकारले यसप्रति चासो नदिनु आफैँमा आश्चर्यको विषय हो । अब नेपालले सम्झौता नवीकरण नगरेमा जापानको रोजगारीको अवसर गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।
सरकारले के कुरा बुझ्नु आवश्यक छ भने, यो सम्झौता दुई देशबीच सीमित हुने कुरा होइन । यो भनेको तोकिएका १५ वटै मुलुकसँग लागू हुने साझा आधार हो । मुलुकपिच्छे फरक–फरक सर्त तथा प्रावधान यसमा हुँदैन । तर, यहाँको कर्मचारी तन्त्रले ‘जिटुजी’को रूपमा अगाडि बढाउने भन्दै अड्डी कस्दै आएको छ । यो समयसँगै अवसरको बर्बादी मात्रै हुन्छ । जापानको प्रस्ताव थन्क्याएर राख्दा यसले उल्टै नकारात्मक सन्देश गएको छ ।
नयाँ रोजगारीको सम्भावना
जापान सरकारले केयर गिभरका रूपमा नेपाललगायतका मुलुकबाट प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने योजना अगाडि बढाएको छ । तर, त्यसका लागि हामीले आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ । तर, त्यसतर्फ सरकारले कुनै चासो देखाएको भने छैन ।
नफर्किने समस्या
नेपालमा धेरैजसो क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारले मासिक रूपमा कमाउने भनेको १० देखि १५ हजार रुपैयाँ हो । जापानमा गएर ४/५ वर्षसम्म मासिक एक लाख रुपैयाँ कमाएको मान्छे फर्किएर १०/१५ हजारको नोकरी गर्न तयार हुँदैन । जापानमा तोकिएको अवधि पूरा गरेका कामदारले नेपालमा आएर कुनै उद्यम गरेर बस्ने वातावरण बनाउन सकियो भने अनेक बहानामा जापानमै बस्ने समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ ।
Published on: 23 March 2018 | Naya Patrika
GET IN TOUCH