तुलसी सुवेदी

काठमाडौं : नेपाल र जापानबीच द्विपक्षीय सरकारी तहमा भएको सम्झौताअनुसार कामदार पठाउने काम प्रभावकारी नभएपछि सरकारले यो काम व्यवसाय तहमा सुम्पने तयारी गरेको छ। गत चैत ११ गते दुई देशका सरकारको तहमा (जीटूजी)मार्फत जापानमा कामदार पठाउने समझदारी भएको थियो।

जापान फाउन्डेसनले लिने भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नै गाह्रो रहेको सहभागीको अनुभव छ। अहिलेसम्म ४० जनाले मात्र यो परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन्। यसपछि सरकारले व्यवसायीको तहमा नै रोजगारी खुला गर्ने भएको छ।

यसका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले लबिङ गर्दै आएका छन्। श्रम मन्त्रालयमा नेतृत्व फेरिएपछि व्यवसायीको माग सुनुवाइ हुने देखिएको छ। जापानको रोजगारदातामार्फत आएको माग जापान युनिटबाट वितरण गर्ने सम्झौता भए पनि मन्त्रालयले रोजगारीको सम्पूर्ण जिम्मा व्यवसायीलाई सुम्पिने तयारी गरेको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेका अनुसार जीटूजी (सरकारी तहमा), बीटूबी (व्यवसायको तहमा), जीटूबी (सरकार र व्यवसायको तहमा) मध्ये कुन मोडालिटीमा कामदार पठाउने भन्नेबारे बहस भइरहेको छ। जापान रोजगारीको मोडालिटी टुंग्याउन मार्चमा मन्त्री यादवसहित प्राविधिक समितिका प्रतिनिधि जापान जानेछन्। जापान रोजगारीका अस्पष्टता हटाउन र मोडालिटी टुंग्याउन जापानले मन्त्रीलाईसमेत निमन्त्रणा गरेको छ।

नेपाल र जापानबीच श्रमिक आपूर्ति गर्न समझदारी भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दासम्म नेपाल र जापानका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार समझदारीमा मोडालिटीबारे नटुंगिएकाले मार्चमा बस्ने संयुक्त कमिटिको बैठकले टुंगो लगाउनेछ। ‘जापानलाई भाषामा निपूर्ण, सीपमा दक्ष कामदार चाहिएको छ’, उनले भने, ‘सरकार वा म्यानपावर व्यवसायी जसले कामदार पठाए पनि मान्य हुन्छ।’

जापान रोजगारीको जिम्मा म्यानपावर व्यवसायीलाई दिँदा ठगी हुने भन्दै तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले समझदारीका क्रममा वैदेशिक रोजगार विभागमा जापान युनिट स्थापना गरेर कामदार पठाउने व्यवस्था गरेका थिए। उनको बहिर्गमनसँगै व्यवसायीले जापान रोजगारीको जिम्मा आफूलाई दिन व्यापक लबिङ गर्दै आएका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपश्चात मन्त्री र मन्त्रालयको प्राविधिक टोली मार्चमा जापान जानेछ। प्रवक्ता घिमिरेले संयुक्त कमिटीको बैठकपश्चात जापान रोजगारी प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने बताए। संयुक्त कार्यदलको बैठकले कामदार भर्ना तथा छनोट प्रक्रिया, परीक्षाको मोडालिटी, शुल्क, मागपत्र कुन माध्यमबाट ल्याउने र वितरण गर्नेलगायत विषयमा छलफल गर्ने तय भएको छ।

जापान रोजगारीका लागि गत कात्तिकदेखि भाषा परीक्षा सञ्चालन भइरहेका छन्। जापान फाउन्डेसन र जापानको प्रोमेक्टरीले परीक्षा सञ्चालन गरे पनि परीक्षामा सामेल हुन लक्की ड्रमार्फत छनोट हुनुपर्छ। संयुक्त बैठकमा लक्की ड्रको व्यवस्था हटाउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ। हार्डफोर्ड एजुकेसन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक महेश श्रेष्ठले ‘लक्की ड्र’को व्यवस्थाले दक्ष विद्यार्थी परीक्षामा सामेल हुन नपाएको बताए। ‘परीक्षा र सीपका लागि स्पष्ट व्यवस्था हुन आवश्यक छ’, उनले भने।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले समझदारी अपूरो र अस्पष्ट रहेकाले छिट्टै सम्झौता गर्ने तयारी भएको बताए। कामदारलाई ठगिनबाट जोगाउँदै सुरक्षित तरिकाले पठाउन जीटूजीमार्फत नै कामदार पठाइने दाहाल बताउँछन्। ‘दुवै देश बीटूबी होइन जीटूजीबाटै लैजान/पठाउन चाहिरहेका छौं’, उनले भने, ‘अब बस्ने बैठकले कसरी अघि बढाउने, कुन मोडालिटीमा पठाउने टुंग्गो लाग्नेछ।’

प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा सन् २००३ देखि नेपाली जान थालेका थिए। जापान इन्टरनेसनलको ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मोडलमा प्रशिक्षार्थी कामदार जापान जाने गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। उक्त कार्यक्रममार्फत १७ वर्षको अवधिमा तीन सय मात्रै प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पुगेका छन्। तर हजारौं युवा जिट्कोमार्फत जापान जाने वहानामा म्यानपावर व्यवसायीबाट ठगिएका छन्।

म्यानपावर व्यवसायीले जिट्को मोडेलमा जापान पठाउने बहानामा युवाबाट डकुमेन्ट चार्ज भन्दै एक लाखसम्म रकम असुल्ने र महिनौसम्म प्रक्रिया सुरु नगर्ने गर्दै आएका छन्। ५० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिए पनि व्यवसायीले १०/१२ लाखसम्म असुल्दै आएका छन्। प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने प्रक्रिया अझै रोकिएको छैन। यसबाट जानेभन्दा ठगिने क्रम बढी छ। जापानले गत अप्रिलदेखि सुरु गरेको स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर (एसएसडब्लू) भीसामा जापानले पाँच वर्षमा ३ लाख ४० हजार कामदार लिने घोषणा गरेको छ। त्यसमध्ये पहिलो वर्ष ५० हजार लैजाने योजना थियो। तर अहिलेसम्म जापनाले यसमार्फत अन्य देशबाट समेत कामदार लगेको छैन।

जापानले नेपालसहित नौ मुलुकबाट १४ क्षेत्रमा रोजगारी खुला गरेको छ। कृषि, नर्सिङ केयर, सवारीसाधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग क्षेत्रमा कामदार लैजान लागेको छ। यस्तै जापान जाने श्रमिकले खाद्य र पेय पदार्थ उत्पादन, आवास उद्योग, मेसिनरी उद्योग, माछापालन व्यवसाय, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक र सूचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पाटपुर्जा तथा हवाई उद्योगमा काम गर्नुपर्नेछ। नेपालका लागि नर्सिङ, सरसफाइ, होटल र रेस्टुरेन्टमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी अवसर पाइने सम्भावना छ। नर्सिङ केयरका लागि भाषा र सीपको परीक्षण गराए पनि लैजाने प्रक्रिया सुरु भएको छैन।

Published on: 24 February 2020 | Annapurna Post