जापानले आउँदो अप्रिल १ देखि नेपालसहित ९ देशबाट विदेशी कामदार लैजाने निर्णय गरेको छ। समझदारीअनुसार दुई देशका सरकारी संयन्त्रको समन्वयमा कामदार भर्ना हुनेछन्। ‘जापान जाने नेपाली कामदारले म्यानपावर धाइराख्नुपर्ने छैन । कामदार पठाउने कार्य सरकारी संयन्त्रबाटै गर्ने सहमति भएको छ,’ श्रम मन्त्रालय एक अधिकारीले भने, ‘तेस्रो पक्षको संलग्नता हुँदा उच्च ठगी हुने सम्भावना देखिएको थियो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै कामदार ठगी हुनबाट जोगिनुपर्छ भन्ने थियो ।’

 

श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत एउटा शाखा स्थापना गर्नेछ । त्यही शाखाले जापानी रोजगारदाताले माग गरेअनुसारका कामदार पठाउन सहजीकरण गर्नेछ । ‘हाम्रो मुख्य सरोकार नै जापान जाने कामदारमाथि अनावश्यक ठगी र झन्झट नहोस् भन्ने छ । कामदार पठाउन दुवै देशका सरकारी संयन्क्र सत्रिय हुनेछन्,’ ती अधिकारीले भने । वैदेशिक रोजगारका लागि सरकार आफैं संलग्न भएको यो तेस्रो देश हो ।

 

यसअघि दक्षिण कोरिया र इजरायलमा सरकारी तवरबाटै कामदार पठाउने गरिएको छ । दक्षिण कोरिया सफल मोडल हो भने इजरायल असफल जस्तै छ । जापानले दक्ष र अदक्ष कामदार लैजानेछ । जापानले आवश्यकताअनुसार प्रत्येक वर्ष कामदार लैजाने जनाएको छ । ५ वर्षभित्र ३ लाख ४२ हजार दक्ष–अदक्ष विदेशी श्रमिकलाई रोजगारी दिने जापानी नीति छ । कुन–कुन देशबाट कति कामदार लैजाने भन्ने निर्णय जापानले बाहिर ल्याइसकेको छैन ।

 

कामदार कम हुँदै गएपछि जापानले विदेशी कामदार ल्याउने नीति लिएको हो । उसले कृषि, उत्पादन र केयरगिभरका क्षेत्रमा रोजगारी दिने जनाएको छ । नेपालबाट भने केयरगिभरका क्षेत्रमा बढी कामदार लैजाने योजना छ।