गणेशप्रसाद निरौला

नेपालमा करिब १ करोड ७ लाख श्रमिक रहेको नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण–२०७४ ले देखाएको छ । तीमध्ये ८२.४ प्रतिशतभन्दा बढी कृषिसहित अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकमध्ये ६६.५ प्रतिशतभन्दा बढी महिला छन् । तिनीहरूको काम गर्ने स्थान एवं कामका सर्त, सुविधा र ज्यालाको अवस्था न्यूनतम मापदण्डभन्दा पनि तल रहेको अध्ययनहरूमा उल्लेख छ ।

तिनीहरूको कार्यस्थलमा व्यवसाय सम्बन्धी स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्डहरू अलिकति पनि प्रयोग भएको पाइँदैन, जसले गर्दा व्यवसायकै कारण सृजित रोग र दुर्घटनाका कारण उल्लेख्य श्रमिकहरूको मृत्यु भइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले शारीरिक–मानसिक काम गर्ने संसारभरिका श्रमिकहरूको न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड र अवस्थालाई ख्याल गरी श्रम क्षेत्रका लागि सार्वजनिक रूपमा पेसागत स्वास्थ्यलाई परिभाषित गरेको छ । त्यसैका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले गरेको अध्ययनले व्यवसाय सम्बन्धी रोगका कारण विश्वभरि वार्षिक करिब २७ लाख व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको देखाएको छ । त्यसै गरी हरेक वर्ष झन्डै ३१ करोड ७० लाख कामदार व्यवसाय सम्बन्धी चोटपटकबाट ग्रस्त भएको पाइएको छ ।

संगठित क्षेत्रका श्रमिकको संख्या अति न्यून छ र तिनीहरूको अवस्था भने न्यूनतम मापदण्डभन्दा केही हदसम्म माथि नै छ । उनीहरूको चाहिँ न्यूनतम तलबसहित सामाजिक सुरक्षामा पहुँच पुगेको देखिन्छ । नेपालमा कार्यरत सबै श्रमिकलाई सुरक्षित र आत्मनिर्भर नबनाई समग्र आर्थिक विकास असम्भव छ । तसर्थ, श्रम र सामाजिक सुरक्षा ऐनकानुन कार्यान्वयन र जलवायु परिवर्तनबाट आउन सक्ने चुनौती र त्यसबाट बच्ने उपायबारे श्रमिकसँगसँगै रोजगारदातालाई सचेत बनाउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । यस लेखमा मुख्यतः जलवायु परिवर्तनबाट श्रमिक वर्गमा पर्न सक्ने असरबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

जलवायु परिवर्तन के हो ?

मानिसहरूले गर्ने गतिविधि, विकास–निर्माणका काम एवं पेट्रोल, डिजेल, ग्यास, कोइला आदि खनिज इन्धनहरूको प्रयोगबाट कार्बनडाइअक्साइड बढ्दै जाँदा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन भई बिस्तारै पृथ्वी तात्दै जाने प्रक्रिया बढ्दो छ । पृथ्वीको औसत तापक्रम हरेक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ । पृथ्वी तातेर तापक्रम अनियन्त्रित हुँदा त्यसबाट विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आउँछ । तातोका कारण एक ठाउँमा पर्ने पानी अर्को ठाउँमा पर्ने, खेतीपातीका लागि बर्खामा चाहिनेभन्दा कम र हिउँदमा बढी पानी पर्ने, लामो समयसम्म खडेरी पर्ने, नसोचेको वर्षा हुने, हावाहुरी चलेर घरहरू तथा विभिन्न संरचनामा क्षति हुने, अन्न बाली नष्ट हुने, विभिन्न रोगव्याधि भित्रिने, पानीका मुहानहरू सुक्ने क्रम बढिरहेको हामीले देखे–भोगेकै छौं ।

हामी प्रायः मौसम परिवर्तनलाई जलवायु परिवर्तन भन्ठान्छौं । तर मौसम परिवर्तन र जलवायु परिवर्तन बिलकुलै फरक विषय हुन् । कहिलेकाहीँ बिहान अबेरसम्म कुहिरो लाग्नु, निकै जाडो हुनु, हावा चल्नु आदि मौसम परिवर्तन हुन् । नसोचेको मौसममा पृथ्वीको तापक्रम बढ्नु, हिउँदमा वर्षा भइरहनु, खडेरी वा अतिवृष्टि हुनु, चक्रवात आउनु, हिमनदीमा बाढी आउनु, हिमाल पग्लिनुलाई जलवायु परिवर्तन भएको ठान्नुपर्छ ।

श्रमिकका लागि जलवायु परिवर्तन किन समस्या हो ?

संसारभरि नै अधिकांश मानिसको जीवन श्रमसँग सम्बन्धित छ । श्रम मानव मात्रको जीवनयापनको माध्यम हो । श्रमिक वर्गको कार्यक्षमताले विश्वको अर्थव्यवस्थामा ठूलो प्रभाव पार्छ । तर, जलवायु परिवर्तनले कार्यशैली, विशेष गरी कठोर वातावरणमा हुने कामहरू, कृषि, खनिज उत्खनन तथा निर्माण आदिमा श्रमिकको उत्पादन क्षमता (कार्य घण्टा) मा सीधै असर पार्न थालेको छ । एक्काइसौं शताब्दीमा विश्वका धेरै भागमा प्रभावकारी श्रम उत्पादनमा कमी आउने गरी भविष्यमा तापक्रमको तीव्र असर हुने अनुमान गरिएको छ । रोजगारी गुम्ने वा आम्दानी घट्ने, खराब स्वास्थ्यका कारण कार्यक्षमतामा कमी आई उत्पादकत्व घट्ने, जलवायु परिवर्तनका कारण बसाइँसराइ हुन सक्ने आकलन छ । बसाइँसराइका कारण काम नपाउने जोखिम हुने; यसबाट असमानता, गरिबी र श्रमिकमाथि अन्यायसमेत बढ्ने खतरा छ ।

हुनेखाने वर्ग तथा गैरश्रमजीवीले तातो–चिसोबाट बच्न एसी, हिटर आदिको प्रयोग गर्छन् । आफ्नै सवारीसाधन हुने त्यस्तो वर्गलाई जाडो वा गर्मीको प्रत्यक्ष असर कम पर्न सक्छ । तर, दैनिक श्रम गरी जीवन निर्वाह गर्नेहरू, त्यसमा पनि यातायात, निर्माण, सामान डेलिभरी, सरसफाइ, कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई जलवायु परिवर्तनको पहिलो असर पर्छ । तिनीहरू कार्यस्थलमा सुरक्षा उपकरणको प्रयोग गर्नबाट प्रायः वञ्चित रहने हुन्छन् । यसले गर्दा श्रमिकको क्षमतामा ह्रास आउनुका साथै व्यवसाय सम्बन्धी रोग लाग्ने, कतिपय अवस्थामा दुर्घटनामा परी कार्यस्थलमै मृत्यु हुने जोखिमसमेत हुन्छ ।

उत्पादकत्वमा कमी र रोजगारीमा प्रभाव

धेरै गर्मी तथा धेरै चिसो वातावरणका कारण काममा ध्यान केन्द्रित गर्न मुस्किल हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ कार्यक्षेत्रमा श्रमिकको मृत्युसमेत हुन सक्छ । गम्भीर खालका दीर्घकालीन रोगहरू पनि लाग्न सक्छन् । असुरक्षित र बढी खटाइले गर्दा शारीरिक–मानसिक पीडा पनि हुन सक्छ । फलतः श्रमिकको कार्यक्षमतामा कमी आउन सक्छ र त्यसको असर उत्पादकत्व तथा सेवामा पनि देखिँदै जान्छ । उत्पादन घट्ने, रोग कीराको प्रकोप, श्रमिकहरूमा नयाँ प्रकारका लक्षण भएका रोगहरू उमेर समूह र ठाउँ अनुसार फरक रूपमा देखिँदै गएको अध्ययनहरूले देखाउँछन् । अझ विषम परिस्थित उत्पन्न भएमा अझ बढी श्रमिकहरू कामबाट विमुख हुन पनि सक्छन् ।

कृषि उत्पादकत्वमा विगतका तुलनामा प्रतिवर्ष कमी आउँदै गएको छ । हरेक वर्ष रासायनिक मलको प्रयोग बढ्दै जानुको कारण पनि यही हो । त्यस्तै ऊर्जा, निर्माण, पर्यटन लगायत कृषिकार्यमा जलवायु परिवर्तनले ठूलो जोखिम निम्त्याएको छ ।

कसरी जोगिने ?

श्रमिक वर्गलाई जलवायु परिवर्तनबाट जोगिनेभन्दा पनि रोजीरोटीका लागि दैनिक श्रम गर्नैपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले उनीहरूलाई यसप्रति सचेत बनाउनुपर्छ, ‘आज सतर्क नभए भने भोलि जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो क्षति हुनेछ’ भन्ने ज्ञान दिनु जरुरी छ । त्यसका लागि ट्रेड युनियन संघ–संगठन तथा श्रम मन्त्रालयले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनबारे सचेतनालाई मुख्य विषय बनाउनु जरुरी छ । हरित रोजगारी सृजनाको नीतिका लागि राज्यलाई दबाब दिन ट्रेड युनियनहरू सक्षम हुनुपर्छ । ट्रेड युनियनहरूले निम्निलिखित काम पनि गर्नु–गराउनुपर्छ—

१. शैक्षिक तथा अभियानमूलक कार्यक्रममार्फत श्रमिक वर्गलाई जलवायु परिवर्तनबारे सचेत तुल्याउनुपर्छ ।

२. जलवायु परिवर्तनलाई मुख्य मुद्दा बनाई सरकार र रोजगारदाताहरूलाई श्रमिक वर्गर्का हितमा काम गर्न दबाब दिनुपर्छ ।

३. वातावरणीय सम्मेलनमा संलग्नसहित अन्य सामाजिक संघसंस्थासँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।

४. जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न हरित अर्थतन्त्रतिर अघि बढ्नुपर्छ ।

५. अर्थतन्त्रलाई ‘डिकार्बनाइज’ गर्न र मजदुरहरूका पक्षमा यसलाई थप दिगो एवं समावेशी बनाउन नयाँ नीति ल्याउनमा राज्यलाई सचेत गराउनुपर्छ ।

६. कार्यस्थललाई सुरक्षित र स्वस्थ बनाउन लक्षित उद्योग क्षेत्रहरूमा वातावरणीय सुरक्षा नियम लागू गराउनुपर्छ ।

७. पुराना उद्योग–व्यवसायमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई हरित अर्थतन्त्र र व्यवसायतर्फ लैजान आवश्यक सीपको विकास र प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

८. पेट्रोल, डिजेल, कोइला आदिबाट चल्ने गाडी तथा उद्योगधन्दालाई विस्थापित गरी नवीकरणीय, विद्युत्, सौर्य तथा हावाबाट प्राप्त हुने ऊर्जाको प्रयोगमा लाग्न राज्यलाई दबाब दिनुपर्छ ।

९. वन संरक्षण तथा वृक्षरोपणमा समुदाय तथा राज्यलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

१०. फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ । फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने प्रविधिलाई व्यवहारमा लागू गराउनुपर्छ ।

११. कोभिड–१९ बाट शिथिल अर्थतन्त्रको उत्थानसँगसँगै जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई पनि केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।

अन्तमा, अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियन, चीन, भारत लगायतका सरकारहरूले समेत जैविक ऊर्जाको प्रयोगमा कमी ल्याउने र नवीकरणीय ऊर्जामा जोड दिने भनी गरेका कतिपय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था एकातिर छ भने, अर्कातिर रुस–युक्रेन युद्ध र त्यसबाट ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको तनाव तथा एकाधिकारले गर्दा विश्वमा व्यापक महँगी र पेट्रोलियम पदार्थको अभाव बढ्दै गएको छ । यसबाट सबैभन्दा ठूलो मार श्रमजीवी वर्गलाई परेको छ । यसतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान गइहाल्नु जरुरी छ ।

Published on: 20 October 2022 | Kantipur