राजधानीको एउटा चलेको रेस्टुरेन्टमा कुकको काम गर्दै रहेका सुनील वनको दैनिकीलाई गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पले खल्बल्याइदियो। काम पाउन मुस्किल भएपछि उनले वैदेशिक रोजगारीको बाटो रोजे। ‘रेस्टुरेन्ट भताभुंग भयो, काम छाड्न बाध्य भएँ र जोर्डन आएँ,’ जोर्डनको राजधानी अम्मानमा भेटिएको बेला उनले सुनाए, ‘काम त जसरी पनि गर्नुपर्‍यो, त्यही बाध्यताले यहाँ आइपुगियो।’

 

दलालले उनीसँग सुरुमा दक्षिण अफ्रिका पुर्‍याउन ६ लाख रुपैयाँ मागेका थिए। त्यत्रो रकम तिरेर मासिक एक लाख रुपैयाँ पनि कमाइ नहुने बुझेपछि उनी मञ्जुर भएनन्। त्यसपछि जोर्डनमा वेटरको कुरा आयो, जुन देशबारे उनलाई त्यति थाहा थिएन। तर, काम र दाम मिल्ने भएपछि एजेन्टलाई ५५ हजार रुपैयाँ बुझाएर उनी राजधानी अम्मानको एक रेस्टुरेन्टमा आए। ‘ड्युटी बिहान ११ देखि राति ११ सम्म गर्नुपर्छ, तलब २ सय जेडी (३० हजार रुपैयाँ) र ओटीको छुट्टै हुन्छ,’ उनले सुनाए, ‘जोर्डनलाई कति लाग्छ केही थाहा भएन, दलाललाई भने जति बुझाएर आएँ।’

 

वनका सहकर्मी काभ्रेका भोजकुमार श्रेष्ठ भने दलाललाई एक लाख रुपैयाँ बुझाएर अम्मान पुगे। जोर्डन पुगेपछि उनलाई थाहा भयो, जोर्डनका कम्पनीले नेपालबाट कुनै शुल्क नलाग्ने गरी कामदार मगाउँछन् तर दलाल र म्यानपावर कम्पनीले पैसा माग्छन्। ‘मैले दलाललाई दिएको मात्र एक लाख हो, अरू खर्च जोड्ने हो भने डेढ लाख रुपैयाँ खर्च भयो,’ वनसँगै ड्युटीमा कार्यरत श्रेष्ठले भने, ‘जोर्डन जान लागेको भनेपछि वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीले पनि झुलाएर घूस माग्छन्।’ दुई वर्षदेखि कार्यरत श्रेष्ठ पहिला १ सय ८० जेडीमा आएका थिए, अहिले बढेर २ सय ४० जेडी पुगेको छ। एक जोर्डानियन डिनार (जेडी) बराबर करिब डेढ सय रुपैयाँ छ।

 

सिन्धुपाल्चोक, ठोकर्पा–७ का रामकुमार महत भने १५ हजार रुपैयाँ म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाएर गार्मेन्ट कम्पनीमा आएका छन्। ५ वर्षअघि आएका महतले अहिले त्यति नै रकममा ८० भन्दा बढी नेपाली कामदार गार्मेन्ट कम्पनीमा आएको सुनाए। ‘कतिले धेरै खर्च गरेर आएको सुनें, हाम्रो कम्पनीमा आउनेले १५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी तिरेको भेटेको छैन,’ उनले भने, ‘कम्पनीले बेहोर्ने भएपछि कामदारले तिर्नुपर्दैन।’

 

काठमाडौंकी नवीना थापाले म्यानपावर कम्पनीलाई २० हजार रुपैयाँ बुझाएर तीन वर्षका लागि श्रम सम्झौता गरेर गार्मेन्ट कम्पनीमा आएको बताइन्। उनले स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क आफै तिरिन्। ‘तलब मासिक २० हजार रुपैयाँ बराबर र ओटीको छुट्टै हुन्छ भनेर नेपालमा सम्झौता गरेर आएकी हुँ,’ उनले भनिन्। 

 

टेक्सटाइल, गार्मेन्ट र कपडासम्बन्धी ट्रेड युनियन (जेटीजीसीयू), जोर्डनका अध्यक्ष फतल्लाह ओमरानीले तीन महिना अघिको भेटमा जोर्डनमा कार्यरत आप्रवासी कामदारका लागि सरकारले न्यूनतम तलब १ सय १० जेडी (साढे १६ हजार रुपैयाँ) दिएको बताएका थिए। भिसा, टिकटको शुल्क, खाना, बस्न, मेडिकल र इन्सुरेन्सको प्रबन्ध कम्पनीले गर्नुपर्छ। उनको जानकारीअनुसार नेपालबाट तालिम लिएर जोर्डनका गार्मेन्ट उद्योगमा थप ५ हजार कामदार आउँदै छन्।

 

 

सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि एक दशकदेखि जोर्डन जान श्रम स्वीकृति दिए पनि अहिलेसम्म न्यूनतम तलब, लागत शुल्क, श्रम सम्झौता केही तय गरेको छैन। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जोर्डनसँग एमओयू नभएर द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न लागेको र त्यसको डकुमेन्ट तयार गरेर परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएको बताएको छ। 

 

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ०६२ देखि हालसम्म व्यक्तिगत, संस्थागत र वैधानिकीकरण गरी जोर्डनमा ४ हजार ३ सय ५० कामदारले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। म्यानपावर कम्पनीले जोर्डन पठाउन पूर्वस्वीकृति लिएभन्दा यो संख्या आधाले कम हो। जोर्डन पठाउन म्यानपावर कम्पनीले त्यो अवधिमा १० हजार २ सय ११ जनाका लागि पूर्वस्वीकृति लिएका छन्।

 

‘जोर्डनका लागि न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको छैन तर हामीले १ सय ५४ अमेरिकी डलर (करिब १६ हजार रुपैयाँ) भन्दा घटीमा श्रम स्वीकृति दिएका छैनौं,’ वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचाल कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद दवाडीले भने। जोर्डनलाई पूर्वस्वीकृतिसमेत दिने काठमाडौं शाखाका नासु भूपेन्द्र बस्नेतका अनुसार कुनै कामदारले यहाँ २० हजार रुपैयाँ लागत शुल्क आफैं तिरे पनि जोर्डनमा गएपछि कम्पनीबाट फिर्ता पाउने गरी म्यानपावर कम्पनीले स्वीकृत लिएका छन्। तर जोर्डनमा कार्यरत कामदारले नेपालमा बुझाएको रकम फिर्ता पाएका छैनन्। जोर्डनका लागि एक दर्जन म्यानपावर कम्पनीले नेपालबाट कामदार पठाउने गरेका छन्।

 

जोर्डन श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले श्रमिकको अधिकार र सहज व्यवस्थापनका लागि आफूहरूले बाह्य मुलुकबाट द्विपक्षीय श्रम समझदारी (एमओयू) गरेर कामदार ल्याउन खोजेको बताउँछन्। ‘हामीले कामदार पठाउने देशसँग एमओयू गर्न चाहन्छौं, नेपालसँग पनि चाहेका छौं तर उताबाट डकुमेन्ट आएको छैन,’ श्रम मन्त्रालय जोर्डनका एक निरीक्षक हसन अल फेजटले भने, ‘कामदार ठगीमा नपरून् भन्ने हाम्रो चासो छ तर समस्या हाम्रोमा भन्दा पठाउने देशमै बढी भएकाले उतै नियन्त्रण गर्नुपर्छ।’

 

श्रमिक अधिकारका लागि कार्यरत संस्था ‘टाम्किन’ जोर्डनका कार्यकारी निर्देशक दियाला अल अमिरीले तारिक अब क्वाङले नेपालले रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौतामात्र नगरेर त्यसको पालना भए/नभएको पनि हेर्नुपर्नेमा उत्तिकै जोड दिन्छन्। ‘फिलिपिन्सले जस्तै आफ्ना नागरिकप्रति ध्यान दिनुपर्छ, नत्र सम्झौता गरेर मात्र हुँदैन,’ उनको भनाइ छ, ‘श्रमिकको अधिकारका लागि हामी पनि नेपालीसँग सहकार्य गर्न तयार छौं।’