नगर विकास समितिबाट जग्गा उपलब्ध गराइदिने भन्दै भीमदत्त नगरपालिका–१८ का भूमिहीन मजदुरबाट संघर्ष समितिले उठाएको रकम हिनामिना भएको आरोप पीडितहरूले लगाएका छन् । साढे पाँच वर्षदेखि विभिन्न शीर्षकमा पटकपटक उठाइएको दुई करोडभन्दा बढी रकमको स्पष्ट हिसाबकिताब संघर्ष समितिसँग पनि छैन् ।

 

पीडितहरूले न त जग्गा पाएका छन्, न बुझाएको रकम नै फिर्ता पाएका छन् । महेन्द्रनगर नगर विकास पीडित संघर्ष समितिले करिब चार सय मजदुरबाट ४५ हजार पाँच सयका दरले रकम उठाएको थियो । त्यस्तै, आन्दोलनका लागि भनेर प्रतिमजदुर दुई हजारका दरले र टहरा बनाउने नाममा पाँच हजारदेखि १० हजारसम्म रकम उठाइएको मजदुरहरू बताउँछन् ।

 

उठाइएको रकममध्ये एक करोड ८२ लाख सम्बन्धित मजदुरहरूको नामबाटै नगर विकास समितिको बैंक खातामा जम्मा गरिएको संघर्ष समितिको दाबी छ । ‘कुल २ करोडको हाराहारीमा रकम संकलन भएको थियो,’ संघर्ष समितिका कोषाध्यक्ष लाहानु चौधरीले भने, ‘एक करोड ८२ लाखजति बैंकमा जम्मा गरियो, बाँकी १८ लाख रकम संघर्ष समितिमै राखेका छौँ ।’ तर, रकम जम्मा गरेको भौचर न त नगर विकास समितिमा दिइएको छ, न मजदुरलाई नै उपलब्ध गराइएको छ । केही मजदुरले भने भौचरको फोटोकपी पाएको बताएका छन् ।

 

तर, नगरविकास समितिले भने एक करोड ३२ लाख मात्रै बैंकमा जम्मा भएको जनाएको छ । त्यो रकम पनि आम्दानी नबाँधेकाले गैरकानुनी भएको समितिका सूचना अधिकारी पुष्पराज भट्टले बताए । जम्मा गरिएको रकमको सक्कल भौचरसमेत नगर विकासमा प्राप्त नभएको उनले बताए । ‘पैसा जम्मा गरेकाहरूको पनि हामीकहाँ सक्कल भौचर जम्मा भएका छैनन्,’ भट्टले भने, ‘आम्दानी नबाँधेकाले त्यो रकम गैरकानुनी छ ।’ संघर्ष समितिका नाममा मजदुरबाहेकका व्यक्तिले पनि जग्गा पाउने आसमा रकम जम्मा गर्न थालेपछि नगर विकास समितिले पैसा जम्मा गर्न रोक लगाएको थियो ।

 

 

भीमदत्त नगरपालिका–१८ सालघारीका मजदुर गोविन्द दमाईंले संघर्ष समितिमार्फत पाँच वर्षअघि नगर विकास समितिको खातामा ४५ हजार ५ सय रुपैयाँ जम्मा गरे । २२ पुस ०६९ मा नगर विकास समितिले मजदुरलाई जमिन दिन ९० दिने सूचना जारी गरेको थियो । सोही सुचनाका आधारमा उनले ३ माघ ०६९ मा १० हजार, १६ फागुनमा १० हजार र ७ चैतमा २५ हजार जम्मा गरेका थिए । गोविन्दको जस्तै थेप डोलीले पनि ४५ हजार ५ सय रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । साढे पाँच वर्ष बित्दा पनि उनीहरूले जग्गा पाएका छैनन् ।

 

उनीहरूजस्तै जग्गाको आसमा रकम बुझाउने चार सय मजदुर अहिले रनभुल्ल परेका छन् । ‘पैसा बुझाएको झन्डै ६ वर्ष भइसक्यो,’ पीडित मजदुर जयराज ओडले भने, ‘न पैसा बुझाएको रसिद पाइयो, न जमिन नै ।’ सालघारी क्षेत्रमा बनाएको टहरोमा उनी परिवारसहित बस्छन् । स्थानीय सरोकारवालाले सुकुमबासीबाट आर्थिक लाभ लिएर सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गर्न लगाएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

 

 

भूमिहीन मजदुरबाट आन्दोलन खर्चका लागि दुई/दुई हजार र टहरा बनाउने भन्दै पाँचदेखि १० हजारसम्म उठाइएको छ । ‘मबाट १० हजार लिइयो, यहाँ टहरा नबनाउँदा जमिन पाइने होइन भनेर टहरा बनाउन पैसा लियो,’ एक मजदुरले भने । मजदुरहरू जग्गा नपाइने चिन्ताले खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । संघर्ष समिति भने टहरा बनाउन रकम नउठाएको दाबी गर्छ ।

 

संघर्ष समितिका सचिव दानसिंह विष्टले मजदुरबाट उठाइएको केही पैसा फिर्ता गरिएको र केही फिर्ता गर्न बाँकी रहेको बताए । तर, पीडितहरू भने रकम फिर्ता नपाएको बताउँछन् । संघर्ष समितिका कोषाध्यक्ष चौधरी आन्दोलनका लागि भनेर उठाइएको रकम आन्दोलनकै व्यवस्थापनमा खर्च भएको दाबी गर्छन् ।

 

 

संघर्ष समितिका अध्यक्ष लोकेन्द्र नेपाली केही समयदेखि सम्पर्कविहीन छन् । मजदुरले ‘कि जमिन चाहियो कि बुझाएको रकम फिर्ता चाहियो’ भन्न थालेपछि उनी सम्पर्कविहीन भएको एक पीडितले बताए । नेपाली स्थानीय मदन भण्डारी स्मृति प्राविका प्रधानाध्यापक पनि हुन् । विद्यालयमा पनि आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप उनीमाथि छ ।

 

संघर्ष समितिको उपाध्यक्षमा गजेन्द्रनारायण सरदार, सचिवमा दानसिंह विष्ट, सहसचिव रामनाथ यादव र कोषाध्यक्ष लाहानु चौधरी छन् । समितिको संरक्षकमा तत्कालीन एमालेका जिल्ला कमिटी सदस्य महेश पन्त रहेका छन् ।

 

 

सालघारी क्षेत्रमा बसोवासको व्यवस्था गरिनुपर्ने भन्दै संघर्ष समितिका तर्फबाट मजदुरहरूले नगर विकास समितिविरुद्ध तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरमा मुद्दा दायर गरेका थिए । १२२ मजदुरको हस्ताक्षरसहित मुद्दा दर्ता गराइएको थियो । त्यतिवेला नगर विकास समितिले लिएको लगतमा सालघारी क्षेत्रमा २२२ भूमिहीन मजदुर देखिएका थिए ।

 

पुनरावेदनले मजदुरहरूको पक्षमा फैसला दियो । त्यसका विरुद्ध नगर विकास सर्वोच्च पुग्यो । तर, सर्वोच्चले पनि पुनरावेदनकै फैसला सदर ग-यो । त्यसपछि संघर्ष समितिका पदाधिकारी जग्गा दिलाउने भन्दै लगतमा नरहेका व्यक्तिबाट पनि पैसा उठाउन थाले । उनीहरूले चार सय मजदुरबाट रकम उठाए ।

 

नगर विकास समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र विष्टले कार्यविधि पास नभएका कारण वास्तविक लगतधारीलाई जमिन दिन नसकिएको बताए । ‘नगर विकासले जमिन दिन्छ भन्दै बिचौलियाले गरिब मजदुरबाट पैसा उठाउन थालेपछि समस्या भएको थियो,’ उनले भने, ‘कार्यविधि पास भएपछि वास्तविक पीडितको व्यवस्थापन गछौँ ।’

 

संघर्ष समितिका संरक्षक महेश पन्तले लगतमा भएकाहरूले मात्रै जग्गा पाउने बताए । ‘को–कोले क–कससँग पैसा उठाएका छन्, त्यो थाहा भएन । तर, लगतमा नाम भएकाहरूले मात्रै हुन् जग्गा पाउने,’ उनले भने ।