काठमाडौँ — इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा पठाइने सहायक कामदार (केयरगिभर)को छनोट प्रक्रियामा सामेल १८४ जना आवेदकको कागजातमा कैफियत देखिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाब कार्यदलले छनोट प्रक्रियामा रहेका ३४ सय ३१ जना आवेदकको कागजातको आधिकारिकतामा छानविन गर्दा १८४ जनाले पेस गरेका कागजातमा कैफियत देखिएको हो ।

कार्यदलले सुझाबसहित पेस गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाएको छ । श्रम मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख गोविन्द रिजालले छानविन प्रक्रिया सकिएपछि मात्रै आवेदकहरुको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिने बताए । ‘छानविन समितिले केही आवेदकहरुको कागजातमा कैफियत भेटिएको छ । यसको टुंगो लागेपछि मात्रै थप प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ,’ उनले भने ।

इजरायलको जेरुसेलमस्थित जनसंख्या तथा अध्यागमन प्राधिकरण (पिवा)ले लक्की ड्रबाट २२ सय जनाको छनोट गरिसकेको छ । जसमा ६० प्रतिशत महिला र ४० प्रतिशत पुरुष रहेका छन् । श्रम मन्त्रालयले कागजातमाथि छानविन भइरहेकोले लक्की ड्र रोक्न इजरायली पक्षलाई अनुरोध गरेको थियो । तर, इजरायलले श्रमको अनुरोधलाई बेवास्ता गरी लक्की ड्र गरेको थियो ।

उपसचिव मेघनाथ रिमालको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय अध्ययन तथा जाँचबुझ समितिले उच्च शिक्षाको प्रमाणपत्र नदेखिएको, चारित्रिक प्रमाणपत्र नभएको, तालिम प्रदायक संस्था सुचीकृत नभएको, तालिम प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको राहदानी सो प्रमाणपत्रभन्दा पछिको मितिमा जारी भएको, तालिमको अवधि पूरा नभएको लगायत कैफियत देखिएको छ ।

इजरायलले दुई हजार नेपाली केयर गिभर लैजाने भएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले गत असार ११ देखि भर्ना छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सुरुमा इजरायलले ५ सय जना लैजाने भनेको थियो । त्यसका लागि तीन सय जनालाई वैकल्पिकमा राख्ने गरी ८ सय जना माग गरिएको थियो । तर, अनलाइनमार्फत चार हजार २४ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो, जसमा दुई हजार दुई सय ९ जना पुरुष र एक हजार आठ सय १५ महिला छन् ।

त्यसमा विभागले छानविन गरी ३४ सय ३१ जनाको रोष्टर तयार गरेको थियो । त्यस रोष्टरमाथि जाँचबुझ समितिले अध्ययन गर्दा एकसय ८४ वटा कागजातमा कैफियत भेटिएको हो । छनोट भएकाहरूको मासिक तलब ५८ सय ८४ इजरायली मुद्रा (करिब दुई लाख रुपैयाँ) छ । यसमा खाना र आवासको खर्च भने आफैंले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रमाणपत्र खरिद बिक्री भएको उजुरी परेपछि श्रम मन्त्रालयले उच्चस्तरीय अध्ययन जाँचबुझ समिति बनाएको हो । सहायक कामदारको छनोट प्रक्रिया विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन छानबिन समिति गठन गरिएको श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बताए ।

‘नेपाल र इजरायलबीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकार दृढ छ । यो सम्झौताअनुसार नै दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा नेपाली पठाउन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारी संयन्त्र (जीटूजी) मार्फत हुने भर्ना प्रक्रियाको छनोट व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन प्रतिबद्ध छौं ।’

श्रममन्त्री भण्डारीले छनोट भएका कामदारको विषयमा कहींकतैबाट प्रश्न नउठोस् भनेर कागजातको आधिकारिकतामाथि जाँच गरिएको बताए । ‘इजरायल नेपालीका लागि आकर्षक गन्तव्य हो । यसमा अनावश्यक चलखेल निस्तेज गर्न सरकारले काम गरिरहेको छ । रोजगारदाताबाट समेत आउन सक्ने प्रश्नलाई पहिला नै हटाउन पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिइएको हो,’ उनले भने ।

इजरायल जाने श्रमिकको केही सर्तहरु राखिएको छ । जसमा २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको, कम्तीमा ४५ किलोग्राम तौल हुनुपर्ने, कम्तीमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी (एएनएम) वा सीएमएसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा १५ महिनाको अध्ययन पूरा गरेको वा कक्षा १२ वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट केयर गिभिङसम्बन्धी तीन महिनाको तालिम लिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । यो पटक भाषा परीक्षालाई थप पारदर्शी बनाउन भन्दै ब्रिटिस काउन्सिलबाट परीक्षा लिइएको थियो ।

इजरायल जान छानिएका नेपाली कामदारले त्यहााको दीर्घकालीन स्याहार केन्ऽमा ६५ वर्ष ननाघेका गम्भीर अपांगता भएका व्यक्तिको स्याहारका लागि काम गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । इजरायलले २०२२ को अगस्टदेखि दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदारका रूपमा केयरगिभर लैजान थालेको हो । अहिलेसम्म १३ सय जना गइसकेको विभागका इजरायल–जापान शाखाका निर्देशक गिरिराज ज्ञवालीले बताए ।

Published on: 12 September 2024 | Kantipur