काठमाडौं— श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले इजरायलका लागि केयरगिभर पठाउँदा आवश्यक पर्ने निर्देशिका र ऐन नबनाएपछि दोस्रो चरणको कार्यक्रम अनिश्चित भएको छ। कामदार छनोटदेखि इजरायल पठाउँदासम्मका लागि आवश्यक पर्ने नियम समेटिएको निर्देशिका र ऐन बनाउन नसक्दा कर्मचारीलाई दोस्रो चरणको कार्यक्रम कसरी सुरु गर्ने भन्ने समस्या आएको हो।

 

केयर गिभरको काम गर्न पहिलो चरणमा छानिएका ५९ जना इजरायल उड्ने अन्तिम तयारीमा रहे पनि निर्देशिकाको अभावमा लिखित र मौखिक परीक्षामा सफल भएकाहरूसँग कति शुल्क लिने भन्ने जस्ता स–साना विषयमा अन्योल सिर्जना भएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। जिटुजी (नेपाल र इजरायल सरकारको सहभागिता) प्रक्रिया अन्तर्गत नेपाली कामदार पहिलोपटक इजरायल जाने थालेका हुन्।

 

गत साउनमा इजरायल र नेपाल सरकारका अधिकारीबीच एक वर्षभित्र तीन सय कामदार इजरायल लैजाने सहमति भएको थियो । पहिलो चरणमा ६० जनालाई इजरायल पठाउने प्रारम्भिक प्रक्रियादेखि नै सहभागी विभागका निर्देशक जनकराज रेग्मीका अनुसार निर्देशिका र ऐन नबन्ने हो भने दोस्रो चरणको कार्यक्रम सुरु गर्न सकिँदैन भन्ने पाठ सिकिएको छ। इजरायल जान चाहनेलाई सूचना प्रकाशन गर्नेदेखि लिएर लिखित, मौखिक परीक्षा सञ्चालन गर्दासमेत कर्मचारीले जोखिम मोल्नुपरेको गुनासो गरिएको छ।

 

इजरायल जाने कामदार तथा प्रक्रियामा सहभागी कर्मचारीलाई सहज होस भन्नका लागि गत असोजमै विभागले निर्देशिका र ऐन तयार गरी पेस गरे पनि मन्त्रालयमा थन्किएको कर्मचारी बताउँछन् । 'पहिलो चरणको पाइलट प्रोजेक्टको कार्यक्रममा कतै कर्मचारीले जोखिम मोलेर र कतै अस्पष्ट हुँदा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई सोधेर काम चलायौं,' विभागका प्रवक्तासमेत रहेका रेग्मीले भने, 'आगामी दिनमा निर्देशिका र ऐन नबनाई पुनः इजरायलको प्रक्रिया सुरु गर्न सकिँदैन।' पहिलो चरणको कार्यक्रममा करिब आठ सयबाट छनोट भएकामध्ये मौखिक परीक्षमा ५९ जना सहभागी भए । रेग्मीले भने, 'आठ सय उम्मेदवारबाट ५९ जनामा झार्दा थुप्रै प्रक्रियाले अनेक झन्झट बेहोर्नु पर्‍यो। कार्यक्रम सुरु गर्नुअघि नै निर्देशिका तयार गर्न सकेको भए प्रतिस्पर्धी र कर्मचारीलाई सहज हुन्थ्यो ।'

 

उक्त कार्यक्रमका लागि विभागले इजरायलसँग द्विपक्षीय सम्झौताको बेलादेखि लिखित, मौखिक परीक्षा सञ्चालन गर्दासमेत अर्थ र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट एक सुको रकम नपाएको विभागका कर्मचारीले बताए। सोही कार्यक्रममा लागि खर्च भएको रकम अझै निकाशा नभएको उनको भनाइ छ। विभागका कर्मचारीका अनुसार छिटो निर्देशिका पास गरी फिर्ता पठाउन मन्त्रालयलाई आग्रह गरे पनि उनीहरूले नसुनेझै गरिरहेका छन्। 'एउटा निर्देशिकालाई स्वीकृत गर्न महिनौं लाग्छ भने अन्य ठूला निर्णय गर्न कति समय लाग्ला ?,' विभागका एक कर्मचारीले आश्चर्य व्यक्त गरे।

 

निर्देशिका नबन्दा पहिलो चरणमा छनोट भएका ५९ जनाबाट कति सेवा शुल्क लिने भन्नेमा समेत अन्योल भइरहेको रेग्मीले बताए । मासिक सरदर एक लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक पाइने केयर गिभरको काम गर्न इजरायल जानेको लागत खर्च करिब एक लाख रुपैयाँ हुने सरकारी अधिकारीहरूले बताउँदै आए पनि अहिलेसम्म सहभागीले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ५५ सय रुपैयाँमात्र खर्च भएको बताएका छन्।

 

इजरायल जानका लागि लिइएको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि पहिलादेखि नै गर्दै आएको काम छाडेको बताउने काभ्रे, पोखरीचौकीकी चन्दा गौतमले भनिन्, 'सबै प्रक्रियामा सफल भएकालाई जतिसक्दो चाँडो पठाउनु पर्छ ।' सिएमए अध्ययन गरेकी चन्दा लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुअघि निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्थिन्। बर्दिया, मगरागढी–१ की नर्स गीता जिसीलाई इजरायल जानका लागि अहिले अपनाइएको प्रक्रिया निकै लामो लागेको छ । 'लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाले असोजदेखि नै गर्दै आएको काम छाडिसकेका छन्,' उनले भनिन्, 'अझै यो प्रक्रियाले कहिले पूर्ण रुप पाउँछ यकिन छैन।'

 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरू निर्देशिका पास गर्न सम्बन्धित मन्त्रीको सक्रियता आवश्यक पर्ने बताउँछन्। 'इजरायल जाने कामदारबारेको निर्देशिका अत्यावश्यक भइसकेको मन्त्रीज्यूलाई पटकपटक सम्झाइरहेका छौं,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'शायद उहाँ (मन्त्री) धेरै व्यस्त भएकाले ढिलाइ भइरहेको हो कि!' श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहराले वाणिज्य मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका कारण मन्त्रालयको काम चुस्त रूपमा हुन नसेकेको कतिपय कर्मचारी गुनासो गर्छन्।

 

राम्रो पारिश्रमिक पाइने र महिला तथा मानव अधिकारका दृष्टिकोणले सुरक्षित मानिएकाले इजरायल जान पहिलो चरणमा सफल भएकाहरू उड्न नपाउँदै अन्य थुप्रैले इजरायल कहिले खुल्छ भन्दै सोधेर हैरान पारिरहेको विभागका कर्मचारी बताउँछन्।