काठमाडौँ — सिन्धुपाल्चोककी रीना तामाङ इराकको कुर्दिस्तानबाट स्वदेश नफर्केको १० वर्ष भइसक्यो । कुर्दिस्तान इराकको स्वशासित राज्य हो, जहाँ इराकको राजधानी बग्दाद र आसपासको क्षेत्रजस्तो डरत्रास छैन । उनलाई रोजगारदाता (घरको साहु) ले स्वदेश फिर्न भने नदिएको होइन । उनी आफ्नै इच्छाले कुर्दिस्तानको सुलेमानीमा घरको काममा रमाएर बसिरहेकी छन् ।

‘सुलेमानी मलाई बिरानो लाग्दैन, गाउँघरका धेरै दिदीबहिनी यतै छन्, डरत्रास केही छैन । काम गर्न ढुक्क छ । हरमहिना चार सय डलर तलब थापिरहेको छु । काठमाडौंमा राखेर दुई छोरीलाई पढाउन सकेको छु,’ उनले टेलिफोनमा भनिन्, ‘म घर आउनु भनेको मेरो छोरीहरूको पढाइमा बाधा पुर्‍याउनु हो ।’

रीनालाई सुलेमानीबाट बिदामा आउन चिन्ता छैन । तर, बिदामा आइसकेपछि फेरि उही काममा इराक फर्कन पाइने सुनिश्चित छैन । ‘इराक भन्नेबित्तिकै नेपाल सरकारको सातो जान्छ । हामीलाई यहाँ सामान्य लाग्छ । सधैं १९ वर्ष अगाडिकै घटना देखाएर हाम्रो यात्रालाई कागजी प्रतिबन्ध लगाएर बसेको छ । हाम्रो बाटो छेकिदिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो प्रतिबन्धलाई हटाइदिए हामी जाने आउने बाटो खुल्थ्यो ।’

अहिले भने रीनाको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (राहदानी) को म्याद समाप्त भइसकेको छ । विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) बनाउन नसक्दा भने उनको मनमा चैन छैन । नयाँ पासपोर्ट नहुँदा उनी दुई महिनादेखि गैरकानुनी हैसियतमा छिन् । इराकी आवासीय कार्ड (परिचयपत्र) नवीकरण हुन सकेको छैन । प्रत्येक दिन २० हजार इराकी दिनारका दरले जरिवाना बढिरहेको छ । ‘एमआरपीको समय सकियो भन्छ । ई–पासपोर्ट बनाउन आफैं जानुपर्छ । कुर्दिस्तानमा नेपाली दूतावास छैन । कुवेत जानुपर्छ । जरिवाना बढिरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

राहदानी विभागले २०७८ मंसिरदेखि एमआरपी राहदानीलाई हटाएर विद्युतीय राहदानी दिन सुरु गरेको हो । विद्युतीय राहदानी लिन राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर र बायोमेट्रिक लिनुपर्ने बाध्यकारी छ । यो दुवै सुविधा लिइहाल्ने अवस्था इराकमा छैन । गैरआवासीय नेपाली संघ, इराकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठका अनुसार सन् २०१३ अगाडि इराकमा प्रवेश गरेका नेपाली कामदारको राहदानी समाप्त भइसकेको छ । ‘अहिले कुर्दिस्तान राज्यको अर्विल, सुलेमानीलगायत ठाउँमा मात्रै ३० हजार नेपाली कार्यरत छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘राहदानीको म्याद समाप्त भई जरिवाना तिर्नेहरू मात्रै ३ सय जना हाम्रो सम्पर्कमा छन् ।’

सन् २०१५ देखि नै नेपालीहरूको कुर्दिस्तान प्रवेश गर्नेक्रम बढेको हो । श्रेष्ठका अनुसार ३० हजारमा ७५ प्रतिशत त महिलाहरू नै छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत छन् । ‘घरमा काम गर्नेहरूले राहदानीको म्याद हेर्ने गरेका छैनन् । उनीहरूको हामी र दूतावाससँग पनि पहुँच छैन । जहिले मालिकले आवासीय कार्ड नवीकरण गर्न लैजाने बेला मात्रै राहदानीको म्याद समाप्त भए/नभएको थाहा हुन्छ,’ उनले भने ।

इराकमा पुग्नेहरू कसैको पनि श्रम स्वीकृति छैन । उनीहरू नेपाल सरकारको अभिलेखमा पनि छैनन् । प्रवासी नेपाली एकता समाज कुर्दिस्तानका अध्यक्ष सलाम सिंहले सरकारले राहदानीको सुविधा यथासक्य छिटो दिन जरुरी भइसकेको बताए । ‘हामीले एमआरपीको नवीकरण गर्न पनि निकै समस्या थियो । फाराम सकलन गरेपछि महँगो कुरियर तिरेर कुवेत पठाउने गरेका थियौं । अब त लाइभ इनरोलमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने छ । हामी आफैं उपस्थिति हुन त कि नेपाल जानुपर्‍यो, कि दूतावास नै कुर्दिस्तान आउनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

राहदानी बनाउनकै लागि नेपाल जान सम्भव नभएको कुर्दिस्तान प्रवासी नेपाली समाज, सुलेमानीका उपाध्यक्ष ठुलकान्छा शेर्पाले बताए । ‘अन्य देशमा काम गर्नेहरूलाई कार्यथलोमा नै गएर विद्युतीय राहदानी बनाइरहेका देखेका छौं । हजारौं नेपाली रहेको कुर्दिस्तानमा पनि दूतावास आउनुपर्छ । राहदानी बनाउन नेपाल नै जानु भनेको हाम्रो रोजगारी गुम्नु हो,’ उनले भने, ‘सरकारले हामी नेपाल जाँदा श्रम स्वीकृति दिने भयो भने मात्र जान सक्छौं ।’

गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका उपाध्यक्ष आरके शर्माको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई भेटेर इराकमा रहेको राहदानी समस्या हटाउनका लागि तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले कुर्दिस्तान राज्यमा कार्यरत नेपाली सुरक्षित रहेकाले श्रम स्वीकृतिसमेत दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले भने विद्युतीय राहदानीका लागि आवेदन संकलन गर्न मोबाइल किट पठाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । यसबारे कुवेतस्थित नेपाली दूतावासलाई पनि जानकारी दिइसकेको छ । तर, दूतावासले कहिले मोबाइल किट पठाउने भनेर टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

Published on: 12 June 2023 | Kantipur