पिटर गिल, जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — किशोरी उमेरमै बिहे गरेकी गोरखा, बक्राङकी कमला थापा १९ वर्ष नबित्दै आमा बनिसकेकी थिइन् । काखे छोरी ताते–ताते गरेर हिँड्न नपाउँदै उनले दुःखले भरिएको अपत्यारिलो खबर सुन्नुपर्‍यो । १६ भदौ ०६१ मा इस्लामिक संगठन अन्सर अल सुन्नाले इराकमा १२ जना नेपालीको बीभत्स हत्या गरेका थिए । मारिएका १२ मध्ये एक थिए, कमलाका श्रीमान् जितबहादुर ।

माथि बाँयाबाट क्रमश: अन्सार अलसुन्ना आतंकवादी संगठनले खिचेको भिडियोको फोटो, म्याथ्यु ह्यान्डली र गणेश गुरुङ, सुरज लामा र उनकी आमा नवलपरासीको रजहरस्थित घरमा, नवलपरासीको रजहरमा सुरज लामा भौतिक अभ्यास गर्दै तस्बिर : म्याथ्यु ह्यान्डली, काठमाण्डु पोस्ट, पिटर गिल

बाबु बित्दा मुस्किलले २२ महिनाकी छोरी अहिले ११ कक्षा पढ्ने भइसकिन् । घटनाको १६ वर्षपछि कमलाले भनिन्, ‘अहिले पनि मेरै श्रीमान् जसरी युद्धग्रस्त इराकमा लुकीछिपी जाने र विभिन्न घटनामा पर्नेहरूको समाचार देख्दा डर लाग्छ । म यस्ता समाचार पढ्न सक्दिनँ, शीर्षकमात्रै हेरेर छाडिदिन्छु ।’

जितबहादुरसहित १२ नेपालीको इराकमा हत्या भयो । हत्याको यो भिडियो अहिलेजस्तो युट्युबको पहुँच व्यापक नभएको त्यति बेला भीसीडी, मेमोरी कार्डमार्फत देशव्यापी भयो । ती १२ नेपालीलाई काठमाडौंको मुनलाइट म्यानपावर कम्पनीले जोर्डनमा आकर्षक जागिरको लोभ देखाएर झुक्याउँदै इराक पुर्‍याएको थियो । उनीहरूको बीभत्स हत्या भएको खबर सार्वजनिक भएलगत्तै देशैभरि शोक र आक्रोशको आगो सल्कियो । हजारौंको भीडले काठमाडौंलगायत देशका मुख्य सहरहरूमा म्यानपावर एजेन्सी र सरकारी कार्यालयहरूमा आक्रमण गर्‍यो । खाडी देशका दूतावास र विमान कम्पनीका कार्यालयहरू पनि आक्रमणको चपेटामा परे ।

त्यतिबेलासम्म पनि १२ नेपालीको बीभत्स हत्याका पछाडि अमेरिकी सेना र एउटा ठूलो अमेरिकी निगम जोडिएको बारे धेरै नेपाली जानकार थिएनन् । मारिएका ती नेपालीलाई खासमा इराकस्थित अमेरिकी सैनिक बेसमा काम गर्न लगिएको थियो । घटनाको करिब एक वर्षपछि १२ मृतक परिवारका तर्फबाट सैन्य ठेक्कापट्टामा संग्लन कम्पनी केल्लोग ब्राउन एन्ड रुट (केबीआर) विरुद्ध मुद्दा दायर गरियो । लामो कानुनी लडाइँपछि पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति पनि पाए ।

उक्त घटनालगत्तै नेपाल सरकारले नेपालीलाई इराक जान प्रतिबन्ध लगायो । तर सरकारी प्रतिबन्धका बाबजुद बर्सेनि थुप्रै नेपाली आधिकारिक कागजातबिना इराक र अर्को द्वन्द्वग्रस्त देश अफगानिस्तान जाने क्रम रोकिएको छैन । अहिलेसम्म पनि इराक र अफगानस्तानमा मारिने वा अंगभंग भएका थुप्रै नेपालीलाई क्षतिपूर्तिको अधिकारबारे धेरै जानकारी छैन, न त रोजगारदाता कम्पनीले नै त्यसबारे कामदारलाई जानकारी गराउने गरेका छन् । तर इराक घटनाका कारण पीडित नेपालीलाई कानुनी सहायता दिएर क्षतिपूर्ति दिलाइदिने अमेरिकी र अन्य विदेशी वकिलहरूसँग नेपालीको पहुँच भने सुरु भएको छ ।

ठेकेदारसँग कानुनी लडाइँ

नेपालीको बीभत्स हत्या गरिएको इन्टरनेट भिडियो देखेपछि त्यसबेला धेरैको मनमा प्रश्न उठेको थियो, ती नेपाली के काम गर्न इराक पुगेका रहेछन् ? यस्तै प्रश्न त्यतिबेला अमेरिकाको सिकागो ट्रिब्युन पत्रिकामा कार्यरत पत्रकार क्याम सिम्पसनको मनमा पनि उठेको थियो । यही प्रश्नको उत्तर खोज्न उनले अनुसन्धान गरे र त्यसको निचोडका रूपमा आफ्नो पुस्तक सार्वजनिक गरे ।

यही घटनालाई पछ्याएर ‘दि गर्ल फ्रम काठमान्डू’ पुस्तक लेखेका सिम्पसनका अनुसार ती नेपालीहरू अमेरिकी सेना र राजनीतिमा निकट सम्बन्ध रहेको केबीआर नामक अमेरिकी कम्पनीको पेटी ठेक्कामा काम गर्न इराक पुगेका थिए । केबीआरको माउ कम्पनी हलिबर्टनमा पूर्वअमेरिकी उपराष्ट्रपति डिक चेनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा काम गरेका थिए । 

केबीआरले इराकस्थित अमेरिकी सैनिक अड्डाहरूमा आपूर्तिको प्रबन्ध र भान्से, गार्ड, चौकीदार, चालक, मेकानिक्सलगायत विभिन्न खाले कामदारहरू उपलब्ध गराउने गर्थ्यो । यही क्रममा केबीआरले जोर्डनको एक कम्पनी र काठमाडौंको एक म्यानपावर कम्पनीसँग कामदार उपलब्ध गराउन पेटी ठेक्कामा सम्झौता गर्‍यो । लगत्तै पश्चिमी इराकको अन्बार प्रान्तमा रहेको अल असद नामक अमेरिकी सेनाको हवाई बेसमा कपडा धुने काम गर्ने गरी केबीआरले नेपाली कामदारहरू छनोट गर्‍यो । तिनै नेपाली कामदार जोर्डनको बाटो हुँदै अल असदमा काममा जाँदै गर्दा अनसर अल–सुन्नाको अपहरणमा परेका थिए ।

अनुसन्धानका सिलसिलामा नेपाल आएका बेला सिम्पसनको नेपाल इन्स्टिच्युट फर डेभलपमेन्ट स्टडिज (निड्स) का निर्देशक गणेश गुरुङसँग भेट भयो । हाल नेपाल सरकारको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सदस्य रहेका श्रम र प्रवासन विज्ञ गुरुङले सिम्पसनलाई मृतक परिवारहरूसँग भेट गराइदिए ।

१२ मध्ये तीन मृतक धनुषाको जनकपुरस्थित एकै गाउँका थिए । ‘हामी त्यहाँ पुग्दा तिनका परिवार फुसको झुपडीमा थिए । एक मृतककी आमालाई आंशिक पक्षघात भएको थियो,’ गुरुङले त्यो दिन सम्झिँदै सुनाए, ‘दयनीय हालत देखेर मलाई रुनै मन लाग्यो । गरिबीबाट उम्किन तिनीहरूले ती घर छाडेका थिए तर इराकको मरुभूमिमा पुगेर मर्नुपर्‍यो ।’ 

श्रीमान्को मृत्युपछि कमला सानी छोरी च्यापेर काठमाडौंको तुलसीमेहर आश्रममा बस्न आइपुगेकी थिइन् । त्यतिबेलाको समय सम्झिँदै उनले भनिन्, ‘मलाई न त अधिकारको बारेमा थाहा थियो, न रोजगारदाताले कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने नै थाहा थियो ।’

घटनाबारे ०६२ सालमा सिम्पसनको लेख सिकागो ट्रिब्युनमा प्रकाशित भएपछि यस घटनाबारे अमेरिकाको सार्वजनिक वृत्तको ध्यानाकर्षण भयो । लगत्तै सिम्पसनले पीडितलाई न्याय दिलाउन कानुनी लडाइँका लागि तयार रहेका अमेरिकी वकिल टोलीको गुरुङसँग सम्पर्क गराइदिए । 

वासिङ्टनस्थित कोहेन मिलिस्टाइन नामक ल फर्मबाट अग्निस्का फ्राइजम्यानको नेतृत्वमा आएको वकिलहरूको टोलीलाई म्याथ्यु ह्यान्डलीले सघाएका थिए । सन् १९९० मा पिसकोर स्वयंसेवक भएर नेपाल आएका ह्यान्डली नेपाली समाजबारे जानकार थिए । उनले पिसकोरमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा शौचालय बनाउन स्थानीयलाई सघाएका थिए । त्यही बेला नेपाली बोल्न सिकेका ह्यान्डली आफूलाई १२ नेपालीको हत्याले जति दुखित अरू कुनै घटनाले नबनाएको बताउँछन् ।

मृतकका परिवारलाई भेटेपछि परिवारका तर्फबाट अमेरिकी वकिलहरूले केबीआर, जोर्डनस्थित पेटी ठेकेदार र बिमा कम्पनीविरुद्ध अमेरिकी कानुन डिफेन्स बेस एक्ट (डीबीए) अन्तर्गत क्षतिपूर्तिका लागि मुद्दा हाल्ने निर्णय गरे । डीबीए कानुनका अनुसार अमेरिकी सरकारको ठेक्का वा पेटी ठेक्काअन्तर्गत युद्ध क्षेत्रमा काममा लगाउने प्रत्येक कामदारको चोटपटक र मृत्युको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न त्यस्ता कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा कामदारको बिमा गरेको हुनुपर्छ । यस्तो कानुनले त्यस्ता कामदारको तलब स्केलका आधारमा अंगभंगको प्रकारअनुसार वा मृत्यु भएका तिनका परिवारका सदस्यहरूको उमेरका आधारमा न्यूनतम क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्दछ । गुरुङले इराक घटनाका १२ जना पीडित परिवारबाट पीडितहरूको व्यक्तिगत विवरण, जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, विवाह दर्ताको प्रमाण र अन्य आधिकारिक कागजपत्रहरू संकलन गरे । उनले त्यस्ता कागजातहरू अमेरिकी वकिलको समूहलाई उपलब्ध गराए ।

ह्यान्डलीका अनुसार, सामान्यतया आवश्यक कागजातसहित दाबी अमेरिकी श्रम विभागमा मुद्दा अगाडि बढ्छ । तर केबीआरका कामदार हुन भनेर पुष्टि गर्ने करारपत्र समावेश नगरेको भनेर बिमा कम्पनीले १२ नेपाली मृतक परिवारका तर्फबाट गरिएको क्षतिपूर्तिको दाबीलाई अपूर्ण भन्दै अस्वीकार गर्‍यो । किनभने करारपत्र हराएका कारण त्यहाँ समावेश गर्न सकिएको थिएन ।

लगत्तै यो मुद्दा अमेरिकी प्रशासनिक अदालतमा पुग्यो । पीडितका वकिलहरूले १२ नेपाली केबीआरकै कामदार थिए भनेर प्रमाणित गर्न सहायक प्रमाणहरू जुटाए । ती नेपाली समूहसँगै रहेका तर अल असद जाने बेलामा अलग्गै गाडीमा भएका कारण अपहरणबाट जोगिएका अरू नेपाली कामदारले दिएको अदालती बयान त्यसबेला बलियो प्रमाण बन्न पुग्यो ।

०६५ जेठमा अमेरिकी अदालतले नेपालीहरूको पक्षमा फैसला सुनायो । १२ मध्ये मृतकका ९ परिवारले क्षतिपूर्ति पाए । तीन मृतक भने अविवाहित रहेको र तिनका हकवाला आमाबाबु दुवैको मृत्यु भइसकेकाले क्षतिपूर्ति पाएनन् । अमेरिकी कानुनअनुसार, क्षतिपूर्तिको हकवाला दाजुभाइ/दिदीबहिनी नभई मृतकका श्रीमती वा आमाबाबुमात्रै हुन्छन् । अग्निस्का फ्राइजम्यान र ह्यान्डलीले मानव बेचबिखनको आरोपमा अमेरिकी संघीय अदालतमा केबीआरका विरुद्धमा छुट्टै मुद्दा पनि दायर गरेका छन् । किनभने ती १२ नेपालीलाई नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको इराकमा झुक्काएर पठाइएको थियो । प्रमाणको अभावमा नभई अमेरिकी अदालतको क्षेत्राधिकारको अभावमा यो मुद्दामा भने सफलता मिलेन ।

अनेकौं थप मुद्दा 

१२ मृतक परिवारका तर्फबाट मुद्दा जितेपछि गुरुङ र ह्यान्डलीबीच गतिलो सहकार्यको सुरुवात भयो । ह्यान्डलीका अनुसार, इराक र अफगानिस्तानका पीडितहरूका तर्फबाट उनले प्रतिनिधित्व गरेका मुद्दा जितेर अहिलेसम्म ३० भन्दा धेरै नेपालीले क्षतिपूर्ति पाइसकेका छन् । ह्यान्डलीका अनुसार मृत्यु वा अंगभंगजस्ता घटनाबारे रोजगारदाता कम्पनीले अमेरिकी सरकारलाई कहिल्यै खबर नगरेको अवस्थामा र क्षतिपूर्तिको मुद्दा लड्न कानुनले कुनै समयसीमा नतोकेकाले घटनाको वर्षौंपछि पनि मुद्दा लड्न सकिन्छ । क्षतिपूर्तिकै पैसाले कमलाले अहिले बूढानीलकण्ठमा घर बनाएर बसेकी छन् । छोरीलाई राम्रो कलेजमा पढाउन सकेकी छन् । आफ्नै घरको एउटा सटरमा सिलाइ–कटाइको काम गर्ने कमलाले भनिन्, ‘उहाँहरूले मुद्दा नलडिदिएको भए म अहिलेको ठाउँमा हुने थिइनँ । उहाँहरू त मेरो भगवानै हो ।’

ह्यान्डलीले मुद्दा लडेमध्येका अर्का एक पीडित हुन्, नवलपरासी रजहरका सुरज लामा । १२ नेपालीको हत्या भएको एक वर्षपछि ०६२ मंसिर पहिलो साता २१ वर्षीय लामा स्थलमार्ग हुँदै भारतको बम्बईबाट दुबई र कुवेत हुँदै इराक पुगेका थिए ।

फरक यति थियो, ती १२ नेपालीलाई झैं उनलाई झुक्काएर इराक पुर्‍याइएको थिएन । अघिल्लो वर्ष बाबु गुमाएका लामा घरको कमजोर आर्थिक अवस्था सुधार्न र बूढी आमालाई पाल्न इराक हान्निएका थिए । सुरुवाती दिनमा उनले अमेरिकी सेनाको बेस अल असदमा क्याटरिङमा भान्छेलाई सघाउने काम गरे । त्यो त्यही बेस थियो, जहाँ जोर्डनबाट आउँदै गर्दा अपहरणमा परेर नमारिएको भए १२ नेपालीले काम गर्ने थिए । घोटिएर काम गर्दा पनि भनेजस्तो तलब नभएपछि लामाले केही महिनापछि नै अर्को काम खोजे ।

उनले इराकी सहर फल्लुजा नजिकैको अल तक्कादुम नामक अमेरिकी सेनाको बेसभित्र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीमा नयाँ काम पाए । १६ असोज ०६५ मा इराकी विद्रोहीहरूले गरेको बेस क्याम्प लक्षित विस्फोटक आक्रमणमा लामा पनि घाइते भए । गोलीको छर्रा उनको दाहिने कोखाबाट छिर्‍यो र पेटमा गएर अड्कियो । धन्न तुरुन्तै उनलाई अस्पताल पुर्‍याइयो, शल्यक्रिया गरियो । थप उपचारका निम्ति केही महिना अस्पताल बसे पनि चोट पुरै निको भएन । लामाले भने, ‘ठूलो विस्फोटपछि धूवाँको मुस्लोभित्र म हराएँ । त्यसपछि के–के भयो थाहा पाइनँ । एक हप्तापछि होस खुल्दा म अस्पतालमा थिएँ ।’ दुबईलाई केन्द्र बनाएर काम गर्ने उनको रोजगारदाता कम्पनी ब्लु मरिन सर्भिसेजले उनलाई ५ हजार डलर दिएर घर पठायो ।

तीन वर्षपछि ०६५ माघमा स्वदेश फर्किंदा लामाको पेटमा चोटको दाग थियो । उनी बैसाखीको सहारामा मुस्किलले उभिन मात्रै सक्थे । चोट पूरै निको हुन वर्षौं लाग्यो । पेटको एक छेउमा चस्स घोचिरहने भए पनि उनी उपचारको आसमा पाल्पाको तानसेनस्थित यूएमएन अस्पताल पुगे । अप्रेसनपछि पो उनले थाहा पाए, कम्मरको तल्लो भागको पछाडिपट्टि एक इन्च लामो धातुको टुक्रा गडेको रहेछ ।

इराकबाट फर्केको झन्डै दुई वर्षपछि ०६८ सालको कुनै दिन लामाले कान्तिपुरमा एउटा विज्ञापन देखे । त्यसमा गुरुङ र ह्यान्डलीले इराक र अफगानिस्तानको युद्ध क्षेत्रमा काम गर्दा घाइते भएका वा मृत्यु भएका परिवारले कानुनी लडाइँपछि क्षतिपूर्ति पाउन सक्नेबारे सार्वजनिक सूचना निकालेका थिए ।

सूचनालाई पछ्याउँदै लामाले ह्यान्डलीलाई भेटे र घटनासम्बद्ध कागजात बुझाए । लामालाई कम्पनीले थमाइदिएको रकम डीबीए कानुनको मापदण्डभन्दा निकै थोरै भएको थाहा पाएपछि ह्यान्डली कानुनी लडाइँ लड्न तयार भए । तर त्यतिबेला लामाको रोजगारदाता कम्पनी ब्लु मरिनले आफ्नो कम्पनी बन्द गरिसकेको थियो । त्यसैले लामाको क्षतिपूर्तिको कानुनी लडाइँ लड्न लामो समय लाग्यो ।अन्ततः ०७४ सालमा अमेरिकी श्रम विभागले विशेष सरकारी कोष प्रयोग गरेर भए पनि पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गर्‍यो । घटनाको लगभग नौ वर्षर्पछि लामाले कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति पाए ।

विस्फोटको चोटबाट थिलथिलो मांसपेशीलाई बलियो पार्न लामा हिजोआज घरनजिकैको जिममा फिजियोथेरापी गर्छन् । लामाले सुनाए, ‘अब पैसाको खाँचो पर्‍यो भनेर अरूसँग हात पर्सानु पर्दैन । क्षतिपूर्तिकै पैसाले आफू र आमाको खर्च सजिलै धान्न सक्छु ।’ ह्यान्डलीले प्रतिनिधित्व गरेको अर्को मुद्दाका पीडित हुन्, गुणराज दाहाल । ०६५ सालमा अफगानिस्तानमा सुप्रिम साइट सर्भिसेस कम्पनीमा काम गर्ने उनी काबुलस्थित कम्पनीको गोदाममा एयरकन्डिसन फिट गर्न लागेका बेला चिप्लिए । गह्रौं एयरकन्डिसन खसेर उनको तिघ्रामा बज्रियो र नसामा क्षति पुग्यो । चोटकै कारण उनलाई सिधा उभिएर फटाफट हिँड्न समस्या भयो । सामान्य उपचारपछि कम्पनीले उनलाई नेपाल फर्काइदियो । दाहालले भने, ‘एयरपोर्ट उत्रिँदा म ह्विलचियरमा थिएँ । सधैं यसैगरी बाँच्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थियो ।’

लामाको जस्तै दाहालको घटनामा पनि ह्यान्डलीले डीबीए कानुनअन्तर्गत अपांगता भएका कामदारले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका निम्ति अमेरिकी श्रम विभागमा निवेदन दर्ता गरे । फलतः रोजगारदाता र कामदारबीच सम्झौता भयो र क्षतिपूर्तिमा कुरा टुंगियो । अहिले दाहालको लाजिम्पाटमा आफ्नै एयरकन्डिसन मर्मत केन्द्र छ । चारजना कामदारलाई रोजगारीसमेत दिएका उनले भने, ‘क्षतिपूर्तिको त्यही पैसाले मैले यो खोलेको हुँ ।’ 

पक्षमा अमेरिकी वकिलहरू 

अमेरिकी वकिल ह्यान्डलीको ‘ह्यान्डली फराह एन्ड एन्डरसन’ ले मात्रै हैन, अन्य ल फर्महरूले पनि गैरअमेरिकीहरूलाई डीबीए कानुनअन्तर्गत क्षतिपूर्ति दिलाउन मद्दत गरिरहेका छन् । जसमा ह्यान्डलीको पुरानो ल फर्म कोहन मिलस्टाइनका अलवा स्ट्रङ प्वाइन्ट ल फर्म र बर्नेट, लेर्नर, कारसेन, फ्रान्केल एन्ड क्यास्ट्रोलगायत छन् । 

सामान्यतया पीडितले मुद्दा जितेको खण्डमा मात्रै वकिलहरूले क्षतिपूर्तिबापत प्राप्त रकमबाट आफ्नो शुल्क कटाउने गर्छन् । तर पीडितले मुद्दा हारे भने वकिलहरूले कुनै शुल्क लिँदैनन् । कुनै–कुनै मुद्दाको हकमा भने कामदारमाथि गम्भीर प्रकृतिको शोषण भएको पुष्टि भएमा अमेरिकी सरकारले नै कानुन व्यवसायीको शुल्क तिरिदिने समेत गर्दछ । जस्तो कि, इराकमा हत्या गरिएका १२ नेपालीको तर्फबाट मुद्दा लडेका फ्राइजमेन र ह्यान्डलीको ल फर्मको शुल्क अमेरिकी सरकारले नै तिरिदियो, जसका कारण पीडितहरूले शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति पाए । 

ह्यान्डलीले केही मुद्दाहरू स्वयंसेवक रूपमा निःशुल्कै पनि हेरिदिएका छन् । सन् २०१२ मा उनले एउटा मुद्दाको शुल्क त लिएनन्, उल्टै अफगानिस्तानमा मारिएका नेपालीहरूको सम्झनामा कास्की जिल्लामा थमन गुरुङ एन्ड म्याथ्यु ह्यान्डली छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरे । छात्रवृत्ति व्यवस्थापन गरेको चन्द्र गुरुङ संरक्षण फाउन्डेसनकी सदस्य सचिव अमान्डा गुरुङ भन्छिन्, ‘कोषले हरेक वर्ष कास्की जिल्लाका विपन्न वर्गका २/४ जना भए पनि विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएको छ ।’ 

काबुलमा नेपालीको ‘सस्तो मृत्यु’

ह्यान्डलीको अनुभवमा अक्सर रोजगारदाता कम्पनीले डीबीए कानुनले कामदारलाई दिएको अधिकारबारेको सूचना लुकाइरहेको देखिन्छ । त्यसैले कानुनले पीडितको क्षतिपूर्तिको अधिकार सुरक्षित गरेको छ भन्नेबारे धेरै नेपालीहरू जानकार देखिँदैनन् ।

ह्यान्डली र गणेश गुरुङले अफगानिस्तान र इराकमा घाइते वा मृत्यु भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाएर सहयोग गर्न पीडितहरू खोजिरहेका छन् । गुरुङको बुझाइमा अहिले पनि सूचनाको अभावमा इराक र अफगानिस्तानमा ज्यान गुमाएका वा अंगभंग भएका कैयन् नेपालीको क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छैन । 

डीबीए कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति पाउन नेपालीले के गर्न सक्छन् त ? ‘रोजगारीका सिलसिलामा तपार्इंले हस्ताक्षर गरेका सबै कागजातको प्रतिलिपि राख्नुहोस् वा मोबाइलले ती कागजातको फोटो खिचेर राख्नुहोस्,’ ह्यान्डली भन्छन्, ‘कार्यस्थलमा जानुअघि रोजगारदातालाई आफू कार्यस्थलमा घाइते वा मारिए भने कस्तो बिमा गरिएको छ भनेर सोध्नुहोस् ।’ 

गुरुङ थप्छन्, ‘इराक वा अफगानिस्तानका बेस क्याम्पमा काम गर्दा तपार्इं घाइते हुनुभएको हो भने, त्यसपश्चात् आफूले नबुझेको कुनै पनि कागजातमा हस्ताक्षर नगर्नुहोस्, किनभने तपाईं धोकामा पर्न सक्नुहुन्छ । बरु अमेरिकी कानुनबारे जानकार वकिल खोज्नुहोस् र उनीहरूसँग सल्लाह लिनुहोस् ।’ 

रोकिएको छैन यात्रा 

इराक पुगेका १२ नेपालीको नृशंस हत्या भएलगत्तै सरकारले १६ भदौ ०६१ मा इराक जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर १२ साउन ०६७ मा तत्कालीन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले यो प्रतिबन्ध फुकुवा गर्‍यो । तर विरोध भएपछि केही समयमै प्रतिबन्ध फेरि कायम गरियो । त्यो औपचारिक रूपमा आजसम्म जारी छ । 

तर, प्रतिबन्धका बाबजुद इराक र अफगानिस्तानका अमेरिकी युद्धमा आवश्यक पर्ने सस्तो कामदारको खोजीमा रोजगारदाता कम्पनीहरूले नेपाली एजेन्टहरूसँग मिलेर अवैध रूपमा नेपाली ओसार्ने काम अहिले पनि रोकिएको छैन । अवैध रूपमा इराक पुगेका नेपालीले कुर्दिस्तान प्रवासी नेपाली समाज, नेपाल तामाङ घेदुङ कुर्दिस्तान, नेपाली महिला समाज कुर्दिस्तान, कुर्दिस्तानी प्रवासी नेपाली समाज सुलेमानीका र गैरआवासीय नेपाली संघ इराक शाखासमेत खोलिसकेका छन् । 

गैरआवासीय नेपाली संघ, इराकका अध्यक्ष लालकाजी गुरुङले म्यासेन्जरमार्फत गरिएको कुराकानीमा भने, ‘अहिले पनि इराकमा १५ हजार हाराहारीमा नेपाली छन् र तीमध्ये ५ हजारको हाराहारीमा विभिन्न अमेरिकी बेसमा कार्यरत छन् ।’ 

विज्ञहरूको अनुमानअनुसार करिब ५० हजार नेपालीहरूले अफगानिस्तानका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिसकेका छन् । श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ भन्छन्, ‘सरकारी प्रतिबन्धका बाबजुद अवैध रूपमा नेपाली जाने क्रम नरोकिँदा जोखिम बढ्दो छ ।’ 

अमेरिकी श्रम विभागको तथ्यांकअनुसार अफगानिस्तान र इराकमा घाइते वा मृत्यु भएका करिब ३०० नेपालीले डीबीएअन्तर्गत क्षतिपूर्ति दाबी गरेका छन् । श्रमविज्ञ गुरुङका शब्दमा ‘घाइते वा अंगभंग हुने योभन्दा ठूलो संख्या बाहिर छ ।’

Published on: 1 September 2020 | Kantipur