पर्शुराम काफ्ले

अमेरिकाले इरानी सेनाका जनरल कासिम सुलेमानीको इराकमा हत्या गरेपछि सरकारले इराकलगायत मध्यपूर्वी देशमा रहेका नेपालीको सुरक्षामा सतर्कता अपनाएको छ । पराराष्ट्र मन्त्रालयले ती देशमा रहेका नेपालीसँग नियमित सम्पर्कमा रहन र निरन्तर जानकारी गराउन राजदूतहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

दुर्गाप्रसाद भण्डारी
कुवेतका लागि नेपाली राजदूत

आइतबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव तथा दुवै मन्त्रालयका सचिवसहित उच्च अधिकारीको बैठकपछि सबै दूतावासलाई सर्कुलर पठाइएको परराष्ट्रका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले बताए । सर्कुलरमा सुलेमानीको हत्यापछि उत्पन्न परिस्थितिको विश्लेषण र भविष्यमा द्वन्द्व बढ्ने अवस्थामा नेपालीको उद्धार कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे विस्तृत विवरण पठाउन राजदूतहरूलाई भनिएको छ ।

यसैबीच, इराकमा कूटनीतिक निकाय नभएको नेपालले कुवेतका लागि नेपाली दूतावासमार्फत आफ्ना नागरिकको अवस्थाबारे जानकारी लिइरहेको छ । कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले इराकमा रहेका नेपालीसँग निरन्तर समन्वयमा रहेको र बग्दादस्थित ग्रिनजोन तथा कुर्दिस्तानलगायत ठाउँमा कार्यरत नेपाली सुरक्षित रहेको जनाए । ‘इराकको बग्दाद, कुर्दिस्तानमा हाम्रो कूटनीतिक उपस्थिति छैन । तर, त्यहाँ रहेका नेपालीसँग हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौँ । अहिलेसम्म नेपाली सुरक्षित छन्,’ इराकका लागि गैरआवासीय राजदूतसमेत रहेका भण्डारीले कुवेतबाट नयाँ पत्रिकासँग टेलिफोनमा भने ।

बग्दादको अवस्था जटिल भए पनि त्यहाँको मुख्य सरकारी क्षेत्र (ग्रिन जोन)मा तीनवटा कम्पनीमा कार्यरत नेपालीहरू सुरक्षित पाएको भण्डारीले बताए । कुर्दिस्तान र अन्य क्षेत्रमा भने सुरक्षा चुनौती छैन । इराकमा रहेका नेपालीको यकिन संख्या सरकारसँग छैन । त्यहाँ करिब २३ हजार नेपाली रहेको अनुमान छ । बग्दादमा अमेरिकी कम्पनीमा कार्यरत नेपालीलाई उच्च अधिकारीले क्याम्पभित्रै रहन आग्रह गरेका छन् । ‘परिस्थिति जटिल बन्दै गयो भने कम्पनीले नै बाहिर रेस्क्यु गरिदिने आश्वासन दिएको रहेछ । पहिला रेस्क्यु भएको अनुभव पनि हामीलाई त्यहाँका साथीहरूले सुनाएका छन्,’ राजदूत भण्डारीले भने, ‘हाम्रो जानकारीमा ग्रिन जोनमा रहेका नेपालीहरू अलर्ट छन् ।’

राजदूत भण्डारीले इराकी अधिकारीसँग पनि नेपालीको सुरक्षाका सवालमा कुराकानी गर्ने बताए । ‘केही दिनमा हामी कुवेतमा रहेको इराकी दूतावासमार्फत इराक सरकारसँग पनि समन्वय गर्छौँ, समय मिलाएर म आफैँ इराकमा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्न पनि जान्छु र त्यसवेला थप कुराकानी गर्नेछु,’ राजदूत भण्डारीले भने । ६ वर्षअघि इराकका लागि तत्कालीन गैरआवासीय राजदूत भरतराज पौड्यालले इराकमा गएर ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए । त्यसपछि नेपाली कूटनीतिक अधिकारीले इराक टेकेका छैनन् ।

नेपाली कूटनीतिक निकाय नभएको इराकमा संयुक्त राष्ट्रको कार्यालयको गार्ड कन्टिन्जेन्टका रूपमा एक गुल्मबराबर नेपाली सैनिक कार्यरत छन् । गत वर्ष लिबियामा राष्ट्रसंघीय मिसनअन्तर्गत काम गरिरहेका नेपाली सैनिकको समन्वयमा १२ नेपालीको उद्धार भएको थियो । आवश्यक परे त्यहाँ रहेको सैनिकले पनि नेपालीहरूको उद्धारका लागि समन्वय गर्ने सम्भावना छ । ‘हाम्रो फौज मूलतः संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षाका लागि बसेको छ,’ सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने ।

सुलेमानीको हत्यापछि इराक र इरान दुवै अमेरिकासँग क्रूद्ध छन् । इराकको संसद्ले सोमबारै अमेरिकी सेनालाई फिर्ता जान आदेश दिएको छ । तर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इराकी संसद्को आदेश नमान्ने चेतावनी दिएका छन् । इरानले आफ्ना जनरलको हत्याको बदला लिने घोषणा गरिसकेको छ । यो अवस्थामा इराकमा अमेरिकी सेना तथा अमेरिकी कम्पनीहरूविरुद्ध इराकी निसाना हुने खतरा छ । त्यो अवस्थामा त्यहाँ कार्यरत नेपाली पनि प्रभावित हुने चिन्ता छ । १६ भदौ ०६० मा इराकमा इस्लामिक आतंकवादी समूहले १२ नेपाली कामदारको अपहरणपछि हत्या गरेको थियो । अमेरिकी सेनाको ब्यारेकमा काम गरेको भन्दै उनीहरूलाई अपहरण गरेका थिए ।

द्वन्द्व बढ्दा नेपाललाई असर

इराकका ६ छिमेकी मुलुकमध्ये साउदी अरब र कुवेतमा नेपाली कामदारको संख्या धेरै छ । साउदी अरबमा करिब चार लाख र कुवेतमा ७० हजार नेपाली छन् । जोर्डनमा ११ हजारको संख्यामा छन् । इरान–इराक र अमेरिकाबीच द्वन्द्व चर्किए यी देशबाट नेपाली बाहिरिनुपर्ने अवस्था निम्तिन्छ । यसले नेपालमा आउने रेमिट्यान्समा पनि असर गर्छ ।

इरान र अमेरिकाबीच द्वन्द्व बढ्दा भारतमा पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल र डिजेल) अभाव हुनेछ । इरान, इराकबाट आयात गरेको पेट्रोल भारतले नेपालमा बेच्दै आएको छ । ‘यो अवस्थामा तेलको अभाव र भाउ दुवै बढ्ने सम्भावना हुन्छ,’ एक पूर्वराजदूतले भने, ‘यसबाट नेपालको यातायात र विकासका कामसमेत प्रभावित हुनेछन् ।’ भारतले इराकबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आएको छ । एक अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार इरानबाट भारतले करिब ४० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आएको छ ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले सार्कको अध्यक्ष मुलुकका नाताले नेपालले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने वेला आएको बताए । ‘मध्यपूर्वमा परिस्थिति बिग्रिँदै गएको छ । यो सबैका लागि चिन्ताको विषय हो,’ पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘नेपालले सार्क मुलुकको अध्यक्षको हैसियतले शान्ति र स्थायित्वका लागि विवेकको आवाज उठाउनुपर्छ ।’

Published on: 7 January 2020 | Naya Patrika