सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा वार्षिक ८५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने श्रम मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रविधि पत्रकार मञ्च (टिजेएफ) र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सोमबार काठमाडौंमा संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिइएको हो। सरकारी दस्तावेजमा सूचना–प्रविधिलाई समृद्धिको आधार मानिए पनि त्यसअनुरूप कार्ययोजना नबन्दा सम्भाव्यतालाई मूर्त रूप दिन नसकिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालको भनाइ छ । कार्यक्रममा क्लाउड फ्याक्ट्रीका भिपी कर्मठ डंगोलले आइसिटी क्षेत्रका चुनौतीलाई सरकारले नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने हो भने आफ्नो कम्पनीले मात्रै ५ वर्षमा ५० हजारलाई रोजगारी दिन सक्ने बताए । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीका सूचना–प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अलीले सूचना–प्रविधिको क्षेत्रमा सरकार गम्भीर रूपमा योजना बनाएर अघि बढ्न लागेको जानकारी दिए । श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आइसिटी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक कार्यक्रम ल्याइने बताए । कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव सुवास ढकालले सरकारले आवश्यक काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै भने, ‘अब १५औँ योजनाबाट आइसिटी क्षत्रे विस्तार हुने वातावरण सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।’ तथ्यांक संरक्षण सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले त्यसलाई ऐनमै समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. मनीष पोखरेलले हाल ४ वटा विश्वविद्यालयबाट वार्षिक ७ हजार ५ सय आइसिटी जनशक्ति उत्पादन भइरहेको जानकारी दिए । तर, सोअनुसार सरकारको तर्फबाट आवश्यक जनशक्ति विकासको योजना र प्रोत्साहन प्राप्त नभएको उनले गुनासो गरे । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले सरकारले मुलुकमा आवश्यक जनशक्ति प्रक्षेपण गर्न कार्यदलसमेत गठन गरिसकेको बताए । सम्भावनालाई वास्तविकतामा  बदल्छौँ :  मन्त्री विष्ट

कार्यक्रममा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले अब कुन देशको वैदेशिक रोजगारी कहिले खुल्छ भनेर पर्खने वातावरण हट्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘देशभित्रै काम गरेर बस्ने अवस्थाको सुरुवात आइसिटी क्षेत्रबाटै हुन्छ ।’ यसका लागि मध्यमस्तरका जनशक्तिलाई आइसिटी क्षत्रेमा आबद्ध गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले ८५ हजारलाई रोजगारी दिने सम्भावनाको कुरा प्रतिवेदनले गरेको छ । हामी वातावरण सुधारेर त्यसलाई लाखौँमा लैजान चाहन्छौँ ।

Published on: 4 December 2018 | Nayapatrika