देवेन्द्र सम्बाहाम्फे

केही महिनाअघि धनकुटाका हेमन्त कटुवालले घर जान हवाई टिकट लिइदिन सोलमा रहेका एक नेपाली व्यापारीलाई राहदानीको फोटोकपी पठाइदिएका थिए । फर्किनु दुई दिनअघि बैंकमा गएर नेपाल पैसा पठाउन खोज्दा बैंकका कर्मचारीले उनको राहदानीबाट ४९ हजार ८ सय डलर पठाइसकिएको बताएपछि उनी झसङ्ङ भए । यति मात्रै होइन बैंकले पहिला पठाइएको रकमको स्रोत देखाउन नसके कानुनी काबाही हुने बताएपछि उनी ठूलै समस्यामा परेका थिए । उनले पछि मात्र आफ्नो राहदानीको दुरुपयोग तिनै पसलेबाट भएको पत्तो पाए । रुपन्देहीका पुरन पाण्डेले पनि त्यस्ता व्यापारीले आफू र साथीहरूलाई पटकपटक राहदानी माग्ने गरेको बताए । कटुवाल र पाण्डे प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् ।

उनीहरू जस्ता सयौं नेपाली कामदारको राहदानी दुरुपयोग गरेर कोरियामा रहेका नेपाली व्यापारीले हुन्डी कारोबार गर्दै आएका छन् । कोरियामा रेस्टुरेन्ट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, ट्राभल एजेन्सी र मनी ट्रान्सफरका धेरैजसो सञ्चालक हुन्डी कारोबारमा संलग्न छन् । बाहिर साइनबोर्डमा व्यवसायको नाम उल्लेख गरे पनि उनीहरूले सामान खरिद गर्न त्यहाँ पुगेकासँग हाकाहाकी राहदानी माग्ने गरेको एक कामदारले बताए । अरूको राहदानीको प्रयोग गर्दा आफ्नो जिम्मेवारी नदेखिने भएकाले हुन्डी कारोबारीले यसो गर्ने गरेका हुन् । उनीहरूले आफ्ना ग्राहकलाई प्रत्येक पल्ट फरक खाता नम्बर उपलब्ध गराउने गर्छन् । यहाँको सरकारले २००९ बाट एक राहदानी बराबर प्रतिवर्ष ५० हजार डलर स्वदेश पठाउन पाउने सुविधा दिएको छ । स्वदेश पठाइने रकमको स्रोत देखाउनुपर्ने नियम छ । एउटै राहदानीबाट अस्वाभाविक रकम पठाएको देखिए कोरियाको प्रचलित नियमअनुसार कारबाही हुन्छ । नेपाली कामदारले वर्षमा बढीमा २० हजार अमेरिकी डलरसम्म कमाउँछन् । अवैधानिक मानिएको यस कारोबारमा यहाँ कार्यरत केही संस्थाका पदाधिकारीसमेत संलग्न रहेको पाइएको छ । ती पदाधिकारीले नजिकका मान्छेसँग कामदारको राहदानी संकलन गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले विशेषगरी नियम कानुन थाहा नपाएका भर्खरै कोरिया आएका कामदारको राहदानी माग्ने गरेको अर्का पीडित कामदारले बताए । नेपाल कोरिया उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मदन केसीका अनुसार यहाँका करिब २० प्रतिशत नेपाली व्यापारी हुन्डी कारोबारमा संलग्न छन् ।

उनले व्यापारीलाई राहदानी र खाता नम्बर दिन नहुने सुझाव दिए । सरकारले हुन्डी कारोबार नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकेको छैन । त्यसैले नेपाली कामदार ठगिए पनि हुन्डीमार्फत पैसा पठाउन बाध्य छन् । निजीस्तरबाट गत कात्तिकदेखि कोरियन एक्सचेन्ज बैंक र नबिल बैंकबीच भएको सम्झौताअनुसार बैंकिङ माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउन सुरु भएको छ । हालसम्म ६ हजार ५ सय कामदारले खाता खोलेका छन् । प्रतिमहिना करिब २ हजारले यसमार्फत पैसा पठाउने गरेको बैंकले जनाएको छ । दोहोरो शुल्क लाग्नुका साथै ढिलासुस्ती हुने गरेको भन्दै यसप्रति केही कामदारले सार्वजनिक रूपमै गुनासो गरेका छन् । पछिल्लो समय सिद्धार्थ बैंकले पनि कोरियाको केईबी बैकसँग सम्झौता गरेको छ । यस बैंकमा ५ सय नेपाली कामदारले खाता खोलेको भए पनि २ सय जतिले मात्र कारोबार गरिरहेका छन् । 'कमीकमजोरी सुधार्दै कामदारलाई अधिकतम सुविधा दिने श्रमिक रेमिट्यान्सको लक्ष्य रहेको छ,' केईबी बैंकका नेपाली कर्मचारी सुरेश सुब्बाले कान्तिपुरसित भने । दुइटा बैंकले वैधानिक रूपले पैसा पठाउन सुरु गरेपछि प्रतिस्पर्धा गर्न हुन्डी कारोबारीले अझ सस्तो दरमा पठाइदिने गरेको खुल्न आएको छ । आफूप्रति ग्राहकहरूलाई आकषिर्त गर्न उनीहरूले घरघरमा पैसा पुर्‍याइदिने गरेका छन् । यी बैंकले कारोबार सुरु गर्नअघि हुन्डीवालाको एकाधिकार थियो । सरकारले भरपर्दो वैकल्पिक व्यवस्था गरे हुन्डी कारोबार यहाँका व्यापारीको रहर नभएको एक हुन्डीवालाले बताए । सरकारले हुन्डीको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई नियन्त्रण गरे मात्र यो कारोबार बन्द हुने उनको भनाइ छ ।

गत अगस्ट महिनाको अन्त्यमा यहाँको अध्यागमन विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार वैधानिक १६ हजार ५ सय १८ र अवैधानिक १ हजार ८ सय गरी १८ हजार ३ सय १८ नेपाली कामदार कोरियामा छन् । यी कामदारहरूको कमाइ वाषिर्क २४ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिन्छ । त्यसमध्ये करिब ९० प्रतिशत हुन्डीमार्फत भित्रिने गरेको छ । रेमिट्यान्स सम्बन्धी सरकारको नीति फितलो भएकै कारण अवैधानिक कारोबार फस्टाएको विज्ञहरूको ठहर छ ।

Published on: 9 October 2012 | Kantipur Daily