भन्छिन्, ‘पक्की घरको भाडा महँगो छ, माटाको घरमा बस्छु, बर्खामा चुहिन्छ ।’ आफ्नो कमाइले नभ्याएपछि १७ वर्षीय छोरालाई पनि घरेलु श्रमिक बनाएकी छन् । यति मात्र होइन, रोजगारदाताबाट विभिन्न शारीरिक र मानसिक हिंसा खेप्नुपरेको उनको भनाइ छ । तर, यससम्बन्धी समस्या सुनिदिने निकाय भेटेकी छैनन् ।

 

हात्तीवनकी २५ वर्षीया अर्की एक महिला चार वर्षदेखि घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्दै आइरहेकी छन् । दुई छोराछोरी पाल्ने र पढाउनुपर्ने दायित्व छ उनलाई । ‘पहिले घर बढार्ने मात्रै भनेर राखे, अहिले आइपरेजति सबै काम गर्न लगाउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘साप्ताहिक बिदा त दिँदैनन्, सम्झौताअनुसारको तलब पनि पाइएन ।’ रोजगारदाताबाट भएको यस्तो व्यवहारविरुद्ध उनले कानुनी उपचारको प्रयास नगरेकी होइनन् । तर, प्रहरीकहाँ पुग्दा श्रमिक परिचयपत्र देखाउनुपर्ने भन्दै कुरै सुन्न नचाहेको उनले बताइन् ।

 

यस्ता समस्या भोग्ने घरेलु श्रमिक अरू पनि थुप्रै छन् । रोजगारदाताबाटै कुटपिटमा पर्ने, महिला र बालबालिका यौनहिंसामा पर्ने, सातामा एक दिन पनि बिदा नपाउने, तोकिएको ज्याला नदिइनेजस्ता समस्या मुख्य छन् । हरेकजसो श्रमिक दिवसमा ‘समान श्रमको समान ज्याला’ लगायत नारा लगाइने गरे पनि त्यो व्यवहारमा लागू भएको पाइँदैन । कतिपयले ६ महिनासम्म पनि ज्याला नपाएका उदाहरण छन् । थोरै तलबका भरमा गुजारा गर्नुपर्ने उनीहरू बिरामी पर्दा र चाडबाडमा समेत आराम पाउँदैनन् ।

 

अधिकांशलाई श्रमिक परिचयपत्रबारे जानकारीसम्म छैन । परिचयपत्र नहुँदा उनीहरू न्यायबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । घरेलु हिंसाका उजुरी अत्यन्तै न्यून मात्रै पर्ने गरेको श्रम कार्यालयका सूचना अधिकृत शिवजी दवाडी बताउँछन् । उजुरी आइहाले पनि हत्या र बलात्कारजस्ता घटनाका मात्रै पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘कामदारलाई उजुरी गर्नुपर्छ, न्याय पाइन्छ भन्ने चेतना छैन,’ उनले भने, ‘थाहा पाएकाहरू पनि जागिर धरापमा पर्ने, गोपनीयता कायम नहुने डरले उजुरी गर्न हच्किन्छन् ।’

 

राज्यले घरेलु श्रमलाई अनौपचारिक क्षेत्रमा समेटेको छ । यसलाई औपचारिक घोषणा गरी न्यूनतम ज्याला तोक्नुपर्ने, यो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउनुपर्ने श्रमिकहरूको माग छ । घरेलु श्रमलाई स्थानीय तहमा पञ्जीकरण गरी परिचयपत्र दिलाउनुपर्ने, न्यूनतम ज्याला ९ हजार ७ सय हुनुपर्ने, आठ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नपाइने र रोजगारदाताबाट जीविकोपार्जनलाई पुग्ने गरी सेवासुविधा दिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को तथ्यांकअनुसार विश्वभर ५ करोड २६ लाख घरेलु श्रमिक छन् । तिनमा ९० लाख पुरुष छन् । नेपालमा घरेलु श्रमिकको संख्या २ लाख हाराहारी रहेकोमा ४० हजारजति काठमाडौंमै छन् । स्वदेशमा रोजगारी नपाउँदा बर्सेनि ५ लाख २० हजारभन्दा बढी नेपाली घरेलु श्रमिकका रूपमा विदेश जाने गरेको तथ्यांक छ । 

 

घरेलु श्रमसम्बन्धी कुनै नीतिगत व्यवस्था नहरेकोमा नयाँ श्रम ऐनले आउँदो आर्थिक वर्षबाट घरेलु कामदारका लागि पहिलोपटक पारिश्रमिक तोक्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समिति गठनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र तीन ट्रेड युनियन महासंघलाई प्रतिनिधि पठाउन पत्रचार गरिएको जनाएको छ ।

 

दिवसकै दिन राजधानीका विभिन्न स्थानमा मजदुरीमा खटिइरहेका श्रमिकहरू । ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ नारासहित सुरु मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभरका मजदुरले दिवसलाई पर्वकै रूपमा मनाउँछन् । मजदुर संघसंगठनले आफ्ना अधिकार सुनिश्चतताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्छन् । तर त्यस्ता कार्यक्रमले एक दिन श्रम नगर्दा भोकै बस्नुपर्ने बाध्यताका निम्नवर्गीय श्रमिकका पीडा सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।