अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्न र मितव्ययी बन्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिएको निर्देशनविपरीत हरेक महिना करिब ४ सय कर्मचारीले विदेश सयर गरिरहेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका चार महिना (साउन, भदौ, असोज र कात्तिक) मा मात्रै १ हजार ५ सय ७६ कर्मचारीले विदेश सयर गरे । यिनमा सबभन्दा बढी उच्च तहका कर्मचारी छन् । 

 

प्रधानमन्त्रीले महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम/सम्मेलनमा मात्र विदेश भ्रमणको अनुमति दिन सचिवहरूलाई निर्देशन दिए पनि कतिपय मन्त्रालयका सचिवहरूले आफू निकटका कर्मचारीलाई पटक–पटक विदेश भ्रमणको छुट दिने गरेको पाइएको छ।

 

कर्मचारीले सबभन्दा धेरै चीन, थाइल्यान्ड, कोरिया, भारत र जापान भ्रमण गरेका छन्। यसबाहेक अमेरिका, इन्डोनेसिया, भुटान, फ्रान्स, मलेसिया, इटली, जापान, सियरालियोन, कम्बोडिया, कोस्टारिका, स्विट्जरल्यान्ड, फिलिपिन्स, इक्वेडर, जर्मनी, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, बेलायत, दक्षिण कोरिया, युगान्डा, बंगलादेश, अस्ट्रिया, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, सिंगापुर, नर्वे, श्रीलंका, जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स, जर्जिया, कतार, इजिप्ट, बहराइन, फिनल्यान्ड, युक्रेन, क्यानडा, म्यानमार, पोल्यान्डलगायत मुलुक भ्रमण गरेका छन्।

 

विकसित मुलुकहरूले विकासका लागि गरेको प्रयास र प्रगति अवलोकन, अध्ययन गर्न र द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्मेलनमा सहभागी हुनमात्र कर्मचारीहरूले विदेश भ्रमण गर्ने गरी निर्देशिका जारी गरिएको छ। वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिकाविपरीत कर्मचारीहरूले मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई विदेश सयर गर्ने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको चौमासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

 

पहिलो चौमासिकमा (साउदेखि कात्तिकसम्म) विभिन्न मन्त्रालयका २५ सचिवले विदेश भ्रमण गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले कान्तिपुरलाई बताए। चार महिनामा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले तीन पटक विदेश भ्रमण गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौता, सम्मेलन र बैठकमा सचिवले भाग लिएका छन्। सचिवहरूले फिलिपिन्स, चीन, थाइल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, जर्मन, कुवेत, बंगलादेश, अमेरिका, ताजकिस्तान, घाना, स्विट्जरल्यान्ड, भारत, फ्रान्स, जर्जिया, कतार, यूके, अस्ट्रिया, श्रीलंका, इन्डोनेसिया र दक्षिण कोरियालगायत मुलुक भ्रमण गरेका छन्।

 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर र गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेल सरकारको अनुमति नलिई विदेश भ्रमण गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले ती तीन सचिवलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधिसकेका छन्। उनले वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ लागू भए पनि सबैजसो मन्त्रालयका कर्मचारीले त्यसविपरीत भ्रमण गरेको पाइएको बताए। ‘वैदेशिक भ्रमण नियमन गर्न खोजिए पनि कतिपय मन्त्रालयहरूले अटेर गरेका छन्,’ कुँवरले भने, ‘असम्बन्धित कार्यक्रममा समेत कर्मचारीले भ्रमण गरेको देखिएको छ।’ निर्देशिका लागू भएपछि पनि साउन र भदौमा मन्त्रालयहरूले निर्देशिकाविपरीत कर्मचारी विदेश भ्रमणमा पठाएको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले भ्रमण निर्देशिका पालना गर्न सबै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षणसमेत गराए पनि अटेर गर्ने गरेको कुँवरले उल्लेख गरे।

 

साउनदेखि कात्तिकसम्म सबै कर्मचारीले विदेश भ्रमणमा बिताएका दिन जोडदा ६ हजार २ सय २२ दिन हुन्छ। चार महिना अवधिमा तालिममा गएका सेना र प्रहरीलाई छोड्ने हो भने सबभन्दा बढी (२१७ जना) संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन्।

 

दोस्रोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय आउँछ। यस अवधिमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ९९ कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गरेको भ्रमण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका ८५, रक्षा मन्त्रालयका ४ सय २२ (तालिममा गएका सेनासमेत) र गृह मन्त्रालयका १ सय ५१ (नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको तालिमसमेत) कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन्।

 

चार महिनामा सबभन्दा कम युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका ७ कर्मचारीले मात्र विदेश भ्रमण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका १० जना, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणका ८, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका ११ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका ८ कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएका छन्।

 

कुँवरका अनुसार चार महिना अवधिमा रक्षा, संघीय मामिला, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र वन तथा वातावरण गरी ५ मन्त्रालय सबभन्दा बढी पटक विदेश भ्रमण गर्ने सूचीमा पर्छन्। यस अवधिमा रक्षाबाट १ सय ११, संघीय मामिलाबाट ७२, अर्थबाट ६३, उद्योगबाट ६० र वनबाट ४८ पटक कर्मचारी विदेश उडेका छन्।

 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेको र राज्यकोषको करोडौं रुपैयाँ सकिएपछि विदेश भ्रमणलाई चुस्त बनाउन सरकारले गत वैशाख १३ मा ‘वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका’ ल्याएको थियो। निर्देशिकामा परामर्शदाता तथा ठेकेदारको पैसामा कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर, मन्त्रालयहरूले दाताको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमकै रकमबाट कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण गराउने गरेको पाइएको छ।

 

निर्देशिकामा वैदेशिक भ्रमणमा जाने कर्मचारी अथवा अधिकारीले भ्रमण गरेर फर्केको १५ दिनभित्र भ्रमणका क्रममा प्राप्त उपलब्धिसम्बन्धी प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। नबुझाउनेलाई दुई वर्षसम्म भ्रमणमा जान नदिइने निर्देशिकामा छ।

 

निर्देशिकाले भ्रमण स्वीकृत हुनुपूर्व अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ। निर्देशिकामा विदेश भ्रमण गरेका कर्मचारीको सूची मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य मन्त्रालयले समेत त्यसो गरेका छैनन्।