लोकमणि राई

वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक कामदारले कम्तीमा १ लाख रुपैयाँ तिर्छन् । गत वर्ष करिब ५ लाख ३० हजार कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । यसअनुसार उनीहरूले करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।

कहाँ जान्छ यति धेरै पैसा ?

'बिचौलियाले खान्छन्,' नेपाल वैदेशिक रोजगार संघका निवर्तमान द्वितीय उपाध्यक्ष कुमुद खनाल भन्छन् । उनका अनुसार नेपालका वैदेशिक रोजगार कम्पनीको कामदार गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीसँग सीधा सम्पर्क छैन । त्यसले गर्दा बिचौलियाको चलखेल फस्टाएको हो । रोजगारदाता कम्पनीको मानव संसाधन व्यवस्थापकले बिचौलिया -स्थानीय रिक्रुटमेन्ट कम्पनी समेत) सँग कामदार माग्छन् । बिचौलियाले नेपालका

मेनपावर व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्छन् । कतारमा मात्र बिचौलियाका रूपमा काम गर्ने

कम्पनी करिब ३ सय छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशले नेपालीलाई कामदार खोज्न जागिर दिएका वा साझेदार बनाएका छन् ।

'कामदारको माग सीमित हुन्छ । तर नेपालमा वैदेशिक रोजगार कम्पनी च्याउसरि छन्,' नेपाल वैदेशिक रोजगार संघका निवर्तमान अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ भन्छन्, 'उनीहरू रोजगारी पाउन तँछाडमछाड गर्छन् । कामदार उपलब्ध गराएबापत कमिसन वा प|mी भिसा, प|mी टिकट दिने कम्पनी छ भने पनि उल्टो कमिसन दिन्छन् र सम्पूर्ण पैसा कामदारसँग असुल्छन् ।' नेपालमा करिब साढे ७ सय वैदेशिक रोजगार कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।

व्यवसायीहरूका अनुसार मलेसियाबाट कामदारको माग लिन वैदेशिक रोजगार कम्पनीले त्यहाँको स्थानीय कम्पनी र एजेन्टलाई प्रति कामदार १ लाख रुपैयाँसम्म कमिसन दिने र त्यो पैसा कामदारसँग उठाउने बताउँछन् । 'मलेसिया जान टिकटको २०/२२ हजार रुपैयाँ त लाग्ने हो नि,' एक व्यवसायी भन्छन् ।

'कतारको हकमा २५/३० हजार रुपैयाँ टिकटमा खर्च हुन्छ । तर, प्रायः सबै देशमा त्यहाँका मिडिलम्यानलाई यहाँका व्यवसायीले कामको प्रकृति, तलब र सुविधा हेरेर ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म कमिसन बझाउँछन्,' उनले भने ।

यस्तो कमिसनका कारण अहिले खाडी मुलुक जाने कामदारसँग वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सरदर १ लाख २० हजार रुपैयाँ लिइरहेका छन् भने मलेसिया जाने कामदारसँग सरदर १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ । जबकि सरकारले मलेसियाका लागि ८० हजार रुपैयाँ र खाडी मुलुकका लागि ७० हजार रुपैयाँ अधिकतम लागत तोकेको छ ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार कम्पनीले जापान जान ८ लाख रुपैयाँदेखि ११ लाख रुपैयाँसम्म, मोरिसस जान एक लाख रुपैयाँ, पोल्यान्ड जान ४ लाख रुपैयाँदेखि साढे ४ लाख रुपैयाँसम्म लिइरहेका छन् । जबकि, सरकारले जापानका लागि ५० हजार, मोरिससका लागि १९ हजार, पोल्यान्डका लागि ८० हजार ४ सय र खाडी मुलुक कतारका लागि २० हजार रुपैयाँ अधिकतम लागत तोकेको छ । 'सरकारले जति लागत मूल्य तोके पनि कामदारसँग मनोमानी पैसा उठाइन्छ,' ती व्यवसायी भन्छन्, 'खाडी मुलुक यूएईमै राम्रो तलब भएको काममा साढे ३ लाखदेखि ४ लाख रुपैयाँ लिन्छन् ।'

निवर्तमान अध्यक्ष तामाङ कामदार गन्तव्य मुलुकका सरकारले जतिसुकै कामदारमैत्री कानुन बनाए पनि कार्यान्वयनको पाटोमा फितलो भएको बताउँछन् । 'कामदार गन्तव्य मुलुकले कामदारसँग पैसा लिन नपाउने कानुन बनाएर कडाइका साथ लागू गर्ने र नेपालका लागि छुट्याएको कोटा अन्य देशमा ट्रान्स्फर गर्न नपाउने गरी सरकारले सम्झौता गर्न सक्नुपर्छ,' उनी भन्छन्, 'यहाँ भएका वैदेशिक रोजगार कम्पनी मर्जरमा लगिनुपर्छ । न्यूनतम तलब तोकिनुपर्छ । खुला बजार वा कामदार र रोजगारदाताको सहमतिमा तलब निर्धारण गर्ने व्यवस्था हटाइनुपर्छ ।'

निवर्तमान उपाध्यक्ष खनाल सरकारले कामदार गन्तव्य मुलुकबाट बिचौलिया -रिक्रुटमेन्ट कम्पनीसहित) को व्यवस्था हटाउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् । 'कामदार चाहिए रोजगारदाता कम्पनीले सिधै यहाँको वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई सम्पर्क गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ,' उनी भन्छन्, 'बिचौलिया हटे कामदारको लागत स्वात्तै घट्छ ।'

देश    सरकारी लागत    कामदारले तिर्ने

मलेसिया    ८० हजार    १ लाख ३५ हजार

जापान    ५० हजार    ८ लाख देखि ११ लाख

बहराइन    ७० हजार    १ लाख २० हजार

कुवेत    ७० हजार    १ लाख २० हजार

लेबनान    ७० हजार    १ लाख २० हजार

मौरिसस    १९ हजार    १ लाख

ओमन    ७० हजार    १ लाख २० हजार

पोल्यान्ड    ८० हजार ४ सय    ४ लाख देखि साढे ४ लाख

कतार    २० हजार    १ लाख २० हजार

साउदी    ७० हजार    १ लाख २० हजार

यूएई    ७० हजार    १ लाख २० हजार

इजरायल    ६० हजार/७५ हजार    ६ लाखदेखि ८ लाख

टर्की    ८६ हजार/९० हजार    ४ लाख माथि

रोमानिया    ६५ हजार ७ सय    ३ लाखमाथि    

स्रोत : वैदेशिक रोजगार विभाग/वैदेशिक रोजगार व्यवसायी

Published on: 6 April 2015 | Kantipur