६ महिनादेखि नाकाबन्दी खेपिरहेको कतारमा हजारौं नेपालीको रोजगार गुमेको छ । निर्माण क्षेत्र, बजारमा सामान सप्लाई गर्ने र होटल क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली कामदारको रोजगारी गुमेको हो । समयमा तलब भुक्तानी नपाएका सयौं नेपाली कामविहीन भएर बसेका छन् ।

 

आतंकवादलाई सहयोग गरेको भन्दै साउदी अरबको नेतृत्वमा छिमेकी देशहरूले कतारलाई गत जुन ६ देखि जल, हवाई र स्थल नाकाबन्दी गर्दै आएका छन् । यी देशले लगाएको आरोपलाई कतारले प्रतिवाद गरेको छ । साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र बहराइनका दर्जनभन्दा बढी ठूला कम्पनी बन्द भइसकेका छन् । ती कम्पनीमा कार्यरत नेपाली फर्किसकेका छन् । 

 

कतारमा रहेका साउदीको अलमराई कम्पनीबाट मात्रै ३ सयभन्दा बढी नेपाली फिर्ता भइसकेका छन् । ‘नाकाबन्दी सुरु हुनेबित्तिकै हाम्रो काम ठम्प भयो । सुरुदेखि नै कम्पनीले कामदार नेपाल पठाउन थाल्यो । हामी २० जनालाई एकै लटमा पठायो,’ ६ वर्षदेखि अलमराईमा कार्यरत धादिङका किशोर ठकुरीले भने, ‘पठाउने बेला हाम्रो तलब सुविधाको हिसाब सबै भुक्तानी भएन । अहिलेसम्म ३ सयभन्दा बढी आइसकेका छन् ।’

 

हजारौं कामदारलाई रोजगार दिने सीडीसी, बुम कन्स्ट्रक्सन, सीसीसी, अल मन्नाई ट्रेडिङ, सप्तन ट्रेडिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन, अल रुबाबी, कतार इन्फास्ट्रक्चर, लेसलगायत कम्पनीले पछि बोलाउने भन्दै कामदार फिर्ता पठाइरहेका छन् । कतिपय कम्पनीले अर्को कम्पनीमा काम गर्न पाउने गरी कामदार छाडिदिएका छन् । ‘धेरै साथी नेपाल आइरहेका छन् । नेपाल पठाउने खबरले बाँकी साथी पनि त्रासमा छन्,’ कन्सोलिडेटेड कन्स्ट्रक्टिङ इन्टरनेसनल कम्पनी (सीसीआईसी) कम्पनीमा स्काफफोल्डिङ फोरम्यान योगेश उपाध्यायले भने, ‘कम्पनीले नयाँ प्रोजेक्ट पनि पाएको छैन । बिदामा आएका साथीहरूलाई बोलाएको छैन ।’ कतारको पेट्रोलियम र ठूला प्रोजेक्ट बनाउने सीसीआईसी एउटैमा एक लाखभन्दा बढी आप्रवासी कामदार थिए ।

 

निकै ठूलो कम्पनी अलमन्नाईको सेफ्टी अधिकृत चितवनका धु्रव क्षत्री काम गुमेपछि माल्दिभ्स गए । ‘कम्पनीको व्यवस्थापन विभागमा काम गर्ने धेरैजसो कर्मचारी कटौतीमा परे । त्यसमा मैले पनि रोजगारी गुमाएँ,’ उनले भने, ‘संयोगले मैले माल्दिभ्समा रोजगारी पाएँ ।’ यो कम्पनीबाट मात्रै कम्तीमा एक सय नेपालीको रोजगारी गुमेको छ । 

 

स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार कतारका प्रधानमन्त्री अब्दुल्लाह बिन नासिर अल–थानीले विश्वकपसहित ठूला आयोजना समयभित्रै सम्पन्न गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको बताए । 

 

कतार सरकारले विश्वकपका आयोजना, रेल्वे आयोजना र सडकको कामलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ । निजी क्षेत्रबाट बनेका आयोजनामा निर्माण सामग्रीको अभाव देखिन थालेको छ । ‘निर्माण सामग्रीकै अभावमा समयमा काम सक्न नपाउँदा सरकारी रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन । रकम भुक्तनी रोकिँदा कामदारलाई तेस्रो सातासम्म पनि तलब खुवाउन मुस्किल छ,’ कामदार आपूर्ति गर्ने एक नेपाली व्यवसायीले कान्तिपुरलाई भने, ‘हामीजस्ता साना व्यवसायीहरू झन् मारमा परेका छौं । कहिले काम नपाएर सयभन्दा बढी कामदारलाई सुताएर राख्नुपरेको छ ।’

 

कामदारले ओभरटाइम गर्नसमेत पाएका छैनन् । ‘ओभरटाइममा पाउने रकमले नै आफ्नो व्यक्तिगत खर्च धानिरहेका थियौं । ओभरटाइम नचल्दा तलब नै बचाउन मुस्किल परेको छ,’ अलि विन अलिका एक सुपरभाइजर भन्छन्, ‘नियमित हुने कार्यतालिकामा अनिश्चितता बढेको छ । नाकाबन्दीको असर सबैतिर परिरहँदा कतै हाम्रो पनि अन्य कम्पनीको जस्तै हालत त हुने हैन ? बिनायोजना नै अपर्झट फर्कनुपर्ने त हैन भन्ने मानसिक दबाब परेको छ ।’

 

साउदीको बाटो रोकिँदा कतारले वैकल्पिक बाटोबाट खाद्यान्न आपूर्ति गर्दा महँगी बढेको छ । कतार सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे पनि सफल भएको छैन । सामान्य कामदारको पहुँच रहेका साना पसलेहरूले मनलाग्दी ठगी गरिरहेका छन् । ‘कागती, आलु, प्याज, गोलभेडा र धनियाँ बजारमा बेला बेला अभाव हुन्छ । एक रियाल पर्ने आलुलाई ५ रियालसम्म परेको छ । धनियाँको मूल्य निकै बढेको छ । चार रियालमा पाउने गोलभेडा १० रियाल पर्छ,’ सेभ ट्राभलमा कार्यरत खोटाङका तीर्थसंगम राईले भने, ‘तरकारीमा ६० प्रतिशतसम्म महँगी बढेर हामीलाई धान्नै कठिन परिरहेको छ ।’

 

पछिल्लो समयमा कामदारले नेपालमा पैसा पठाउनसमेत कठिनाइ भोगिरहेका छन् । ‘हिजो एक लाख रुपैयाँ पठाउन खोजेका थियौं । ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पठाउन पाइएन । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले पैसा पठाउने विषयमा कडाइ गरेका छन्,’ अशोक स्याङतानले भने, ‘पहिला यस्तो थिएन । यसले झन् तनाव बढाएको छ ।’ 

 

कतारस्थित नेपाली दूतावासमा नाकाबन्दीको असरमा रोजगारी गुमाउनेको सूचना छैन । ‘तरकारीलगायत खाद्यान्नमा महँगी बढेको सबैले भोगेका छन्,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेशप्रसाद कोइरालाले भने, ‘ब्लकेडका विषयमा जोडिएर कुनै नेपाली कामदार समस्या लिएर दूतावास आएको स्थिति अहिलेसम्म छैन ।’ नाकाबन्दीले कतारका नागरिक र आप्रवासी कामदारमाथि परेको नकारात्मक असरको अध्ययन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय टोली कतार आइपुगेको छ ।