नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मजदुरले जबर्जस्ती र गैरकानुनी ढंगबाट उद्योग बन्द गराउने क्रम बढेको भन्दै हडताल रोक्ने आदेश जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारसहितको व्यवसायी टोलीले श्रममन्त्री हरिप्रसाद न्यौपानेसँग मंगलबार भेटेर हडताल रोक्ने आदेश जारी गरेर उद्योग चलाउने वातावरण बनाउन माग गरेको हो।

मजदुर हडतालका कारण वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरका १४ वटा उद्योग बन्द भएका छन्।  महासंघका अनुसार त्रिवेणी ग्रुपका सातवटा, हुलासका दुईवटा, न्यु प्लास्ट, हनुमान मेटल, जिडी फर्मा, हामा आइरन र कन्साई पेन्ट्स हडतालका कारण बन्द छन्। महासंघले श्रम ऐन २०४८ को दफा ८० प्रयोग गरी उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेको हो। ऐनको दफा ८० मा हडतालले असाधारण स्थिति उत्पन्न भएर देशको शान्ति सुरक्षामा खलल पार्न सक्ने देखिए वा देशको आर्थिक हितको प्रतिकूल हुने भए वा प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको अत्यावश्यक सेवामा भएको हडताल कुनै पनि समय सरकारले रोक्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।

सरकार, रोजगारदाता र मजदुरबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार मजदुरको न्यूनतम तलब ८ हजार निर्धारण भएको थियो। हडताल भएका उद्योगमा व्यवसायीले न्यूनतम तलब ८ हजार रुपैयाँ दिएका छन्। तर, मजदुरले फेरि तलब बढाउन गरेको विवादले उद्योग बन्द भएका हुन्। मजदुरको मागमा उद्योग सञ्चालकले तलब बढाउन नमानेपछि विवाद चर्केको हो।

महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकर्णिकारले मजदुरहरु अवैधानिक ढंगले आएकाले सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए। 'मजदुरले कुनै प्रक्रिया नपुर्‍याई आन्दोलन गरेका छन्,' उनले भने, 'विधि र प्रक्रिया नपुर्‍याइ भएको हडतालमा सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक छ।' श्रम ऐनअनुसार मजदुरले कानुनतः व्यवस्थापनसमक्ष माग राख्ने, पूरा गर्न समय दिने, फेरि चेतावनी दिनेलगायत चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गरेपछि मात्र अन्तिम विकल्पमा उद्योग बन्दको कार्यक्रम ल्याउन सक्छन्। तर अहिले माग राख्नेबाहेकको कुनै पनि प्रक्रिया नअपनाएको महासंघको आरोप छ। 

श्रममन्त्री न्यौपानेले मजदुर समस्या समाधानका लागि तत्कालै बैठक बोलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको राजकर्णिकारले जानकारी दिए। 'म तत्कालै गृह, श्रम र उद्योग मन्त्रालयको रोहवरमा वार्ताका लागि बैठक बोलाउँछु,' उनले मन्त्री न्यौपानेको भनाइ उद्धृत गरे, 'औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्ने प्रयास हुनेछ।' 

महासंघले जबर्जस्ती र गैरकानुनी ढंगबाट उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने र  विधि र प्रक्रियालाई सबैले मान्नुपर्ने प्रस्ट पारेको छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विष्णु रिमालले न्यूनतम तलबबाहेकको मुद्दा भएकाले उद्योगले आन्तरिक रुपमा समाधान गर्नुपर्ने बताए। 'यो न्यूनतम तलबको मुद्दा होइन। तलब आठ हजार रुपैयाँ माथि भएका मजदुरको मुद्दा हो। धेरै उद्योगले आन्तरिक रुपमा मिलाएका छन्,' उनले भने, 'केही उद्योगले आन्तरिक रुपमा नमिलाउँदा समस्या भएको हो। आन्तरिक रुपमै समाधान हुने विषयलाई राष्ट्रिय स्तरमा ल्याउनुको कुनै अर्थ छैन।'

Published on: 7 August 2013 | Nagarik