सरकारले औद्योगिक वातावरण बनाउन हडताललाई निरुत्साहित गर्ने गरी ल्याएको नयाँ श्रम ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । नयाँ श्रम ऐन कार्यान्वयनसँगै श्रम ऐन २०४८, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी ऐन २०३९, निवृत्त कोष ऐन २०४२ खारेज भएका छन् ।

 

यो ऐन घरेलु कामदारदेखि एकजना मात्र कामदार रहेका समेत सबै प्रतिष्ठान, गुठी, निजी फर्म, साझेदारी फर्म, सहकारी संस्थामा लागू भएको छ । यसअघि दसजना कामदार रहेका प्रतिष्ठानमा मात्रै श्रम ऐन लागू हुन्थ्यो । ऐनले औपचारिक क्षेत्रसरह अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदारलाई पूर्ण रूपमा समेटेको छ । ऐनले चिया बगान, निर्माण व्यवसाय, यातायात श्रमिक, पर्यटनसँग सम्बन्धित श्रमिक, घरेलु श्रमिक, मौसमी प्रतिष्ठानलगायतका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । 

 

नयाँ श्रम ऐनले कामदारलाई काममा लगाउने व्यक्तिलाई रोजगारदाताका रूपमा लिएको छ । ऐनले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्घिक कार्य गर्ने कामदार वा कर्मचारी वा जुनसुकै पद/नाम दिई काममा लगाइएको व्यक्तिको हकमा ऐन लागू हुने जनाएको छ । ५५ वर्ष रहेको अनिवार्य अवकाश उमेर बढाई ५८ वर्ष बनाइएको छ । अनिवार्य अवकाशको उमेर नियमित रोजगारीमा रहेको श्रमिकका लागि मात्र लागू हुन्छ । अरूलाई सो उमेरपछि काम गर्न बाधा हुँदैन । 

 

ऐनले निकै ठूलो विवादमा रहेको स्थायी र अस्थायी रहने व्यवस्थालाई हटाई नियमित, कार्यगत, समयगत, आकस्मिक र आंशिक कामदारका रूपमा रहने व्यवस्था लागू गरेको छ । जुनसुकै खालका कामदार भए पनि रोजगारदाताले नियुक्ति भएदेखि नै प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट दस प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकममा शत प्रतिशत रकम थप गरी सञ्चय कोषबापत र न्यूनतम पारिश्रमिकको ८ दशमलव ३३ प्रतिशत बराबरको रकम प्रत्येक महिना उपदानबापत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि २ सय ४० दिन काम गरेपछि स्थायी हुने, स्थायी भएपछि मात्र सञ्चय कोष पाउने र स्थायी भएको तीन वर्षपछि मात्र उपदान पाउने व्यवस्था थियो । ‘यो व्यवस्थाले रोजगारदाता र कामदारबीच हुने सबैभन्दा ठूलो विवादलाई सम्बोधन गरेको छ,’ नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का सचिव रमेश बडालले भने । 

 

नयाँ व्यवस्थाले रोजगारदाताले कामदारको कम्तीमा वार्षिक एक लाख रुपैयाँँ बराबरको औषधि उपचार बिमा गराउनुपर्ने, जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनालाई समेट्ने गरी कम्तीमा सात लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बिमा गराउनुपर्नेछ । 

 

श्रम ऐनले कामदार आपूर्ति गर्ने व्यवस्थालाई पनि सम्बोधन गरेको छ । आपूर्तिकर्ताले श्रमिकलाई भुक्तान गर्नुपर्ने पारिश्रमिक, सुविधा वा रकम वा श्रम ऐनको पालनाको दायित्वसमेत पूरा गर्नुपर्ने र त्यो बोलपत्र भर्दा नै उल्लेख गर्नुपर्नेछ । आपूर्तिकर्ताले श्रम कानुनविपरीत भरेमा बोलपत्र रद्द हुने भएको छ । आपूर्तिकर्तामार्फत काम लगाएको भए पनि व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको विषयमा तथा श्रम कानुन पालना गरे/नगरेको अनुगमनको विषयमा मुख्य रोजगारदाता जिम्मेवार हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।

 

ऐनले कामदारको हकको विषयलाई लिएर हडताल गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘कामदारको हक कानुनमै उल्लेख छ । नपाएमा अदालत जानुपर्छ । हितको विषयमा सामूहिक सौदाबाजीका लागि हडताल गर्न पाउँछ । तर, सोझै हडतालमा गए गैरकानुनी हुन्छ,’ बडालले भने, ‘सामूहिक सौदाबाजी समितिमार्फत रोजगारदातामा माग राख्न सकिनेछ ।’

 

ऐनले मेलमिलापको पक्षलाई बढी जोड दिएको छ । मेलमिलाप नहुँदा मात्रै ३० दिनको सूचना दिएर हडतालमा जान सकिने व्यवस्था छ । ‘कानुनको प्रतिकूल हुने गरी हडताल भएमा कुनै पारिश्रमिक नपाउने, कानुन प्रतिकूल हुने गरी तालाबन्दी भए श्रमिकले पूरा पारिश्रमिक पाउने र सामूहिक सम्झौतामा अन्यथा सहमति नभएमा कानुनी हडताल वा तालाबन्दीको अवधिमा श्रमिकले आधा पारिश्रमिक पाउनेछ,’ बडालले भने । 

 

ऐनले काम नगरेको दिनको पारिश्रमिक दिन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि रोजगारदातालाई यो सुविधा दिइएको थिएन । महिला कामदारलाई बिहान ६ देखि बेलुका ६ बजेबीच मात्रै काममा लगाउन पाउने यसअघिको व्यवस्था हटाएको छ । 

 

महिलालाई थप सुविधा दिँदै सूर्यास्त भएपछि वा सूर्योदय हुनुभन्दा अघि काममा लगाउनुपरेमा यातायातको सुविधा, कार्यस्थलमा यौन दुव्र्यवहार गर्नेमाथि कारबाही, ७ महिनामाथिको गर्भपतन भएमा प्रसूति बिदा, सासू/ससुराको मृत्यु भएमा पनि पारिश्रमिकसहितको किरिया बिदा थपेको छ । 

 

ऐनले दुई/दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नका लागि स्थायी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गर्ने व्यवस्था राखेको छ । यसअघि अस्थायी थियो । वैशाखबाट समीक्षा भई साउन १ बाट नयाँ तलब लागू हुने व्यवस्था मिलाएको छ । 

 

ऐनले रोजगारदातालाई आर्थिक समस्या उत्पन्न भएमा वा एकभन्दा बढी प्रतिष्ठानहरू गाभिएका कारण श्रमिक संख्या बढी भएमा वा अन्य कुनै कारणले प्रतिष्ठान आंशिक वा पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने भएमा श्रमिकको संख्यामा कटौती गर्न अधिकार दिइएको छ । ऐन नियमको कार्यान्वयनमा भए नभएको हेर्न श्रम अडिटको नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ । रोजगारादाताले प्रत्येक वर्ष चेकलिस्टका आधारमा अडिट गरी प्रतिवेदन श्रम कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । 

 

ऐनले एकजना मात्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी हुने श्रम अदालतमा तीनजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको छ । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नेलाई श्रम कार्यालयले अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने वा लिलाम बिक्री गर्ने, बैंक खाता रोक्का राख्न लेखी पठाउने, कानुनबमोजिम पाउने छुट, सहुलियत निलम्बन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीले नयाँ श्रम ऐनका कारण नेपालमा नयाँ रोजगार सिर्जनाको लागि ढोका खुलेको बताए । ‘नयाँ श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनको कारण दुई पक्षबीच समधुर श्रम सम्बन्ध कायम हुने अवस्था छ । हामीले श्रम लचकता खोजेका थियौं । त्यो ऐनमा छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘अब पक्का औद्योगिक वातावरण बन्नेछ । नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।’

 

दक्षिण एसिया क्षेत्रीय ट्रेड युनियन काउन्सिलका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनसमेत ऐनले सम्बोधन गरेको छ । ‘अब हरेक कामदार गणना हुने भयो । सामूहिक रूपमा पाउने कामदारले जे सुविधा पाउँछन् । त्यो व्यक्तिले पनि पाउने भयो,’ उनले भने, ‘हायर एन्ड फायरसहित हिसाबले आएको हुँदा कानुनी रूपमा यो ऐन लचक बनेको छ ।’ 

 

 

घरेलु कामदारदेखि एक मात्रै कामदार रहेको सबै खालका प्रतिष्ठानमा लागू

 

स्थायी र अस्थायीको विभेद हट्यो, चार किसिमको रोजगारीको व्यवस्था

 

महिला कामदारलाई विशेष व्यवस्था 

 

पारिश्रमिक निर्धारण गर्न स्थायी समिति गठन 

 

काम थालेको मितिदेखि नै सबै कामदारलाई सञ्चय कोष र उपदान 

 

७ लाखको दुर्घटना र एक लाखको औषधि उपचार बिमा 

 

हडताल गर्न नपाइने, हितको विषयमा मेलमिलाप नभएपछि मात्रै हडताल गर्ने सुविधा

 

रोजगारदातालाई ‘ले अफ’ र श्रमिक कटौतीको सुविधा 

 

गैरकानुनी हडतालको पारिश्रमिक नपाउने 

 

कामदार सप्लाई गर्ने कम्पनी कानुनी दायराभित्र 

 

हरेक प्रतिष्ठानमा व्यवसायजन्य सुरक्षाको नीति अनिवार्य

 

खराब आचारणका मालिक/कामदारलाई एक वर्षसम्म कैद

 

श्रम अदालतमा तीनजना न्यायाधीश