दीपक खरेल

जासुसी तथा सूचना आदानप्रदान संयन्त्र र भारतद्वारा प्रस्तावित नेपालका दुई स्थानमा अध्यागमन केन्द्र (इमिग्रेसन चेक प्वाइन्ट) स्थापना गर्न गोप्य सहमति भएको पुष्टि सरकारले गरेको छ। दुई देशका गृहसचिवस्तरमा भएको उक्त गोप्य सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सोमबार अन्तरिम आदेश दिएपछि गृह मन्त्रालय गोप्य सहमति सार्वजनिक गरेको हो।

मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको वक्तव्यमा लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन नियन्त्रण विन्दु (इमिग्रेसन चेक प्वाइन्ट) स्थापना गर्ने भारत सरकारको प्रस्तावमा सहमति भएको उल्लेख छ।

काठमाडौंमा गत जेठ १८ गते सम्पन्न गृहसचिवस्तरीय बैठकमा जासुसी तथा सूचना आदानप्रदान संयन्त्र तथा लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन जाँच केन्द्र स्थापना गर्न भारतले राखेको प्रस्तावमा नेपालले सहमति गरेको थियो। सरकारले अहिलेसम्म सहमति गोप्य राखेको थियो। जेठ १८ मा गृहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन केन्द्र स्थापना गर्ने सम्बन्धमा छलफल र सहमतिबारे उल्लेख थिएन। सरकारले गोप्य राखेको यो सहमतिसम्बन्धी समाचार अन्नपूर्ण पोष्टले असार १६ गतेको अंकमा छापेको थियो।

चुनावी प्रयोजनका लागि गठित सरकारले मुलुकको सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आघात पर्ने गरी भारतलाई उक्त केन्द्र स्थापना गर्न दिएको सहमति खोरज गर्न दायर रिटमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्‍चले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। रिटमा उठाइएका विषय गम्भीर भन्दै सर्वोच्चले यसलाई अग्राधिकारसमेत दिएको छ।

गृह प्रवक्ता शंकरप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन नियन्त्रण विन्दुहरू स्थापना गर्न भारतीय पक्षले प्रस्ताव गरेपछि सैद्धान्तिक सहमति भएको उल्लेख छ। भारतले प्रस्ताव गरे पनि ती स्थानमा नेपालले नै अध्यागमन निकाय स्थापना गर्ने सहमति भएको दाबी गृहको छ।

विज्ञप्तिमा गृहसचिवस्तरीय बैठकमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन प्रणाली आधुनिकीकरणका लागि थप कार्य गर्न पनि सैद्धान्तिक सहमति भएको उल्लेख छ। लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा दुवै देशका अध्यागमन कार्यालय स्थापनापछि मात्र यसको कार्यान्वयन हुने गृहले जनाएको छ। सहमतिपत्रमा देशको अखण्डता, सम्प्रभुता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमा खलल पुर्‍याउने र अन्तरिम संविधानको प्रावधान प्रतिकूल कुनै पनि पक्ष नरहेको दाबी गृहको छ।

विन्दु कि केन्द्र?

गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा इमिग्रेसन चेक प्वाइन्ट (अध्यागमन जाँच केन्द्र) को अनुवाद अध्यागमन नियन्त्रण विन्दु भनेर गरेको छ। अहिलेसम्म कुनै पनि अध्यागमन कार्यालयको नाम अध्यागमन नियन्त्रण बिन्दु भनेर राखेको पाइएको छैन। अंग्रेजीको सामान्य ज्ञान भएकाहरू भन्छन्, ‘इमिग्रेसन चेक प्वाइन्टलाई अध्यागमन नियन्त्रण विन्दु भनेर गृहले दिउँसै रात पार्न खोजेछ। अझ यसबारेमा गृहले एक महिना नौ दिनपछि विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छ।’

भारतले लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा पक्षले अध्यागमन जाँच केन्द्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै समझदारीपत्रमा नेपाली पक्षले यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गर्दै कूटनीतिक माध्यमबाट यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ। तर गृह मन्त्रालयले नेपाल सरकारले नै यसको कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ। सरकार आफैंले कार्यान्वयन गर्ने यस्तो केन्द्रको प्रस्ताव भारतले किन गर्नुपर्‍यो भन्ने भने खुलाएको छैन।

Published on: 10 June 2013 | Annapurna Post