सुजित महत

मुख्य सचिवको सक्रियतामा विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति (ग्रिनकार्ड/पीआर) लिएर जागिर खाइरहेकाको खोजी भइरहेकै बेला डीभी लिएका सहसचिव पनि सचिव बढुवा सिफारिसमा परेका छन् । एक उपसचिवको सहसचिवमा बढुवा भइसकेको छ । सहसचिव चण्डी दाहाल र लक्ष्मण मैनालीलाई लोकसेवा आयोगले सचिवमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको छ । उपसचिव भरतराज सुवेदी हालै सहसचिवमा बढुवा भएका छन् । दाहाल र मैनाली अमेरिकाको ग्रिनकार्ड र सुवेदी अस्ट्रेलियाको पीआरवाला हुन् । उता, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीबाट सभासद बनेकी निर्जला राउतले चाहिँ अमेरिकाको ग्रिनकार्ड त्याग्ने भएकी छन् ।

ग्रिनकार्ड/पीआर लिने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले सक्रियता देखाएपछि यस्ताविरुद्ध उजुरी दिने क्रम बढेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै यस्ता उजुरी थुपि्रन थालेका छन् । कार्यालयले उजुरी सामान्य प्रशासनमा पठाउने गरेको छ । मुख्य सचिवले विदेशको स्थायी बसोबास वा नागरिकता लिएका कर्मचारीको नामावली संकलनका साथै कारबाहीका लागि प्रस्ताव ल्याउन सामान्य प्रशासनलाई अह्राएका छन् । अख्तियारमा पनि उजुरी पर्न थालेको छ ।

'बढुवा नितान्त यान्त्रिक प्रक्रिया भएकाले कसैलाई रोक्न मिल्दैन,' मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले भने । ग्रिनकार्ड/पीआर लिन नपाइने भन्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान नभएकाले कसैलाई दण्डित गर्न नमिल्ने उनले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले ग्रिनकार्ड/पीआर लिने कर्मचारीलाई लिएको घोषणा गर्न सार्वजनिक सूचना गरेको छ ।

ग्रिनकार्ड/पीआर लिएका कतिपयको नामसहित कारबाहीका लागि अख्तियारमा उजुरी परेको आयुक्त केशव बरालले बताए । 'यसबारेमा हामीले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयको राय मागेका छौं,' उनले भने, 'हामी आफैं पनि अध्ययन छलफल गरिरहेका छौं ।'

दण्डनीय नबनाए अकुत सम्पत्तिको आधारमा कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार कारबाही गर्न नसकिने उनले बताए । 'भ्रष्टाचार गरेको पैसा विदेशमा बसेका परिवारलाई पठाएपछि यहाँ केही भेटिन्न,' उनले भने, 'भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भनी सबैले चिनेका छन्, तर यहाँ डेरामा बसेका छन्, परिवार, बैंक ब्यालेन्स केही छैन ।' मुख्य सचिवका अनुसार विदेशमा बसोबासको अनुमति लिएपछि उसको 'लोयल्टी' जागिर खाने देशप्रति रहेको मान्न सकिन्न ।

वन मन्त्रालयका सचिव गणेशराज जोशीलगायतले विदेशमा बसोबासको अनुमति लिएको उजुरी छ । स्रोतका अनुसार जर्मनमा स्थायी बसोबासको अनुमति लिएका सचिव जोशी वर्षमा एकचोटि लामो बिदा लिएर जाने गरेका छन् । यसरी विदेश बसोबास अनुमति लिनेमा कारबाही गर्नुपर्ने निकाय अख्तियार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी पनि छन् । उजुरीअनुसार अख्तियारमा काजमा रहेका स्थानीय सडक (डोलिडार) का इन्जिनियर मनोज कँडेलले डीभीमार्फत अमेरिकाको ग्रिनकार्ड लिएका छन् । सामान्य प्रशासनका उपसचिव खेमराज निरौला डीभी परेपछि बेतलबी बिदा मिलाएर अमेरिकामा छन् ।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्लेविरुद्ध पनि अमेरिकाको ग्रिनकार्ड लिएको उजुरीमा उल्लेख छ । उनको परिवार अहिले अस्ट्रेलियामा बसोबास गरिरहेको र काफ्लेले नेपाल, अमेरिका र अस्ट्रेलियाको चक्कर लगाइरहने उल्लेख छ । अर्थका सहसचिव नवराज भण्डारीले अमेरिकाको ग्रिनकार्ड लिएको र परिवार बाल्टिमोरमा बसोबास भएको जनाइएको छ । बेतलबी अध्ययन बिदामा दुई वर्ष अमेरिकामा बिताएर हालै फर्केका भण्डारी सचिव हुने लाइनमा छन् ।

निजामती किताबखानाका निर्देशक बलदेव जोशीले न्युजिल्यान्डमा स्थायी बसोबासको अनुमति पाएका छन् । ग्रिनकार्डसहित अमेरिकामा परिवारसँग बेतलबी अध्ययन बिदा बसेका कृष्ण ज्ञवाली कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत छन् । कानुन मन्त्रालयबाट नेपाल दूरसञ्चार बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव धनराज ज्ञवाली पनि अस्ट्रेलियाको पीआर लिएको उजुरी छ । उनको परिवार उतै बस्छ । वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक शिव लामिछानेको परिवार डीभी परेपछि अमेरिकामा छ । भन्सार विभागका निर्देशक लावण्य ढकाल डीभी परेपछि उतै लागेका छन् । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत योगेन्द्र ओझा पनि ग्रिनकार्डवाला हुन् । मुख्य सचिव पौडेलले केहीअघि सबै मन्त्रालयलाई विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति लिए पनि जागिर खाइरहेका कर्मचारीको नाम संकलन गर्न सर्कुलर गरेका थिए । मन्त्रालयहरूबाट एक जनाको पनि नाम आएन । मानवताविरुद्धको अपराधमा गत वर्ष सेनाका कर्णेल कुमार लामा लन्डनमा समातिएपछि उनी मतदानबाहेकको सबै अधिकार पाउने बेलायती नागरिक भएको खुलासा भएको थियो । सन् १९९० को सुरुतिर अमेरिकाले नेपालीका लागि डीभी खुला गरेदेखि नै कर्मचारी पनि आकषिर्त भएका हुन् । २०५९ सालमा अख्तियारले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको आधारमा कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा लगाउन थालेपछि भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति जोड्नेले विदेशमा बसोबासको व्यवस्था मिलाई परिवारलाई उतै राख्न थालेका हुन् । राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनको क्रममा निजामती सेवा ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी सेवा छाड्न पर्ने गरिएको थियो । त्यतिबेला डीभी परेका उपसचिव काजीबहादुर बुढाथोकी, शाखा अधिकृत गणेश दाहाल, कमल खनाललगायत राजीनामा गरी अमेरिकामा घरजम थालेका थिए ।

लोकतन्त्र बहाली हुनासाथ शाही शासनले ल्याएको अध्यादेश भन्दै उक्त प्रावधान हटाइएको थियो । त्यतिबेला योगदानमूलक पेन्सनलगायत राम्रा कुरा भएको अध्यादेश खारेज गर्न गिरोह लाग्यो । शाही शासनको अध्यादेशको नाममा विरोध गर्नेको उद्देश्यचाहिँ अमेरिकामा परिवार बसाएर यहाँ कमाएको धन उता लानु थियो । परिवार विदेशमा भएकाले यहाँको आर्जन विदेशमै लैजान्छन् । अवकाश पाएपछि विदेशमै स्थायी बसोबास गरी यहाँको राज्यकोषबाट पेन्सन बुझ्छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा सचिव रहेका माधवप्रसाद घिमिरेको परिवार अमेरिकामै थियो । उनी अवकाश पाउनासाथ अमेरिकातिर लागे । सचिवहरू त्रिलोचन उप्रेती, रामचन्द्रमान सिंहले पनि अमेरिका बसेर वर्षमा एकचोटि आएर पेन्सन बुझ्ने गरेको स्रोत बताउँछ । प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजीपी) शारदाभक्त रञ्जित पनि यस्तैमा पर्छन् ।

Published on: 4 February 2014 | Kantipur