झलक सुवेदी

सिक्किमेली लेखक प्रज्ज्वल पराजुलीको कथा सङग्रह 'द गुर्खाज डटर'मा समेटिएको त्यही शीर्षकको कथा पढेपछि मलाई लाग्यो- यसले गोर्खाभर्तीको बहसलाई विश्वमञ्चमा नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गर्नेछ । १५ वर्ष ब्रिटिस सेनामा सेवा गरेको एउटा गोर्खा फर्केर काठमाडौंको एउटा साहुको उद्योगमा चौकिदार बनेको व्यथासँगै गोर्खाहरूको भत्कँदो जीवन देखाएर कथाले लामो समयदेखि छोपिएको घाउ कोट्याइदिएको छ । भर्तीलाई भाग्यका रूपमा हेर्ने र प्रशंसा गर्ने 'बहादुर' प्रोजेक्टमाथि अब प्रश्न उठ्नैपर्ने भएको छ । भूपी शेरचन, भीमबहादुर पाँडे, हर्क गुरुङ लगायतका विद्वान र लेखकहरूले गरेका बयान र उठाई आएका प्रश्नहरूले पनि फेरि उत्तर खोजेका छन् ।

यसबीच इतिहासको दरीमुनि छोपिएको गोर्खाभर्तीको विषयलाई उधिनेर सार्वजनिक बहसमा उतार्ने केही महत्त्वपूर्ण सन्दर्भहरू देखापरे । केही पहिले संसदको मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई गोर्खाभर्ती बन्द गर्न सुझाव पठाएको थियो । महिना दिन अघिमात्र गोर्खा मेमोरियल ट्रष्टले स्याङ्जाको साल्मेडाँडामा गरेको कामको समाचार विश्वभरि प्रसारित भयो : बेलायती सेनामा सेवारत रहेका बखत मारिएका ६० हजार गोर्खा सैनिकमध्ये अन्तिम संस्कार नपाएकाहरूका लागि आयोजना गरिएको १८ जातको संयुक्त काजकिरिया र त्यही स्थानमा गोर्खा स्मारक निर्माण गर्ने कार्यको थालनी ।

मेरो पुस्तक 'ब्रिटिस साम्राज्यका नेपाली मोहरा : गोर्खाभर्तीको नालीवेली' प्रकाशित भएपछि पत्रपत्रिकामा आएका कतिपय समीक्षा र टिप्पणीहरूले पनि यस विषयलाई बहसमा ल्याएका थिए । भर्खरै सम्पन्न काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय पर्वते सिनेमा महोत्सवमा देखाइएको केसाङ छेतेन निर्देशित डकुमेन्ट्री 'हु विल वि अ गुर्खा' र त्यसले पाएको पुरस्कार, त्यही महोत्सवका क्रममा आयोजित गोर्खाभर्तीको सान्दर्भिकता बारेको छलफल लगायत अन्य यससम्बन्धी अन्य केही गतिविधिले समेत यस विषयलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाइदिएका थिए । यसै पत्रिकामा गएको आइतबार शारदा शर्माद्वारा लिखित 'बेवारिसे वीरताको व्यथा'ले बहसको दायरालाई झन् विस्तार गरिदिएको छ । त्यसैले गर्दा पनि अहिलेसम्म 'लाहुरेहरूको' या लाहुरे बढी हुने खास जातिविशेषको मात्र चासोको विषयका रूपमा लिइएको गोर्खाभर्तीको मुद्दामाथि चर्चा गर्नु सान्दर्भिक भएको छ ।

नेपालमा गोर्खाभर्तीलाई निरन्तरता दिनुहुन्न भन्नेमा प्रायःजसो सत्तामा नपुगेका कम्युनिष्ट पार्टीहरू देखिन्छन्, सत्तामा पुगेपछि तिनको बोली काटेर फालेको कर्कलोजस्तो ओइलाइहाल्ने गरेको छ । दिनुपर्छ भन्ने तर्क राख्नेमा भर्ती हुने परम्परामा हुर्केका समुदाय या लाहुरे परिवारका मात्र होइनन्, सबै खाले नेपालीहरू छन् । यसरी भर्ती परम्पराको पक्षमा लाग्नेहरूको मुख्य तर्क भने नेपालीहरूले भर्तीका कारण पाइरहेको जागिर र सुरक्षित पारिवारिक भविष्य भत्काउनुहुन्न भन्ने रहेको छ । भर्ती हुन जाने र भर्ती भएर परिवार र समाजमा योगदान गर्नेहरूप्रति मेरो कुनै व्यक्तिगत गुनासो या टिप्पणी हुने कुरै भएन । सबै प्रकारका असहमति र तर्कहरूलाई स्वागत गर्दै यो बहस उठाउने प्रयत्न गरिनेछ ।

नेपालीहरू बेलायतीहरूको सैन्यसेवामा (पहिले ब्रिटिस इन्डिया कम्पनी र पछि ब्रिटिस सरकार) जानथालेको पनि आउँदो अप्रिलमा १ सय ९८ वर्ष पुग्दैछ । यसको थालनी बि्रटिस इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको युद्ध (सन् १८१४-१८१६) का बीचमा १८१५ अप्रिलमै भएको थियो । सुरुमा कुमाउँ-गढवालतिरबाट गोर्खा सेनामा लिइएका तर गोर्खा साम्राज्यको विरोधमा रहेकाले भागेकाहरू र युद्धबन्दी बनाएका गोर्खाहरूलाई मिसाएर सिरमुर बटालियन र नासिरी बटालियन खडा गरिएको थियो । युद्धबन्दीहरूलाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुनपाउने अधिकारचाहिं अमरसिंह थापा घेराबन्दीमा परेपछि यी वृद्ध जनरललाई सहज रूपमा कालीवारि आउन दिन गरिएको एउटा सहमति पत्रमा सर्तका रूपमा राखिएको बुँदाअनुसार बेलायतीहरूले लिएका थिए । यसरी एउटा पराजित सेनापतिको मुक्तिका लागि विजित पक्षले थोपरेको सर्तका रूपमा नेपालीहरूले बि्रटिस सेनामा भर्ती भएर जाने परम्परा बसेको थियो । त्यस युद्धमा पराजयपश्चात केही नेपालीहरू स्वेच्छाले कम्पनीको सेनामा भर्ती भएका थिए । बलभद्र कुँवरजस्ता कमाण्डरहरू विरक्तिएर तत्कालीन पञ्जावका महाराज रणजित सिंहको सेनामा भर्ती हुनगएका र रणजितकै सैन्य कमाण्डरका रूपमा युद्धमा गएका बेला मारिएका थिए । सुगौली सन्धिपछि विस्तारै कम्पनीले गोर्खा पल्टनहरू थप गर्दै लग्यो । गोर्खाहरूको राज्यविस्तार अभियानका बेला सेनामा लिइएका र युद्ध सकिएपछि ढाक्रे बन्न बाध्य भएका गण्डक क्षेत्रका क्षत्री, मगर र गुरुङहरू यसरी भर्ती हुनजानेमा अग्रस्थानमा थिए । गोर्खाहरूले भारतीय रजवाडाहरूलाई बि्रटिस साम्राज्य अन्तर्गत गाभ्न भएका लडाइँमा भाग लिए भने सन् १८५७ को भारतीय विद्रोहका बेला त्यसको दमन गर्नमा अग्रणी भूमिका खेले ।

भीमसेन थापाकै पालामा नेपालीहरू ब्रिटिस इष्ट इन्डिया कम्पनी मातहतको सेनामा भर्ती भए पनि राज्यबाट भने उनीहरूलाई प्रोत्साहित गरिएको थिएन । आफैं बेलायतका पक्षमा लागेर भारतीय विद्रोह दमन गर्न जाने जंगबहादुरलाई बि्रटिसहरूप्रति विश्वास थिएन । त्यसैले उनले आफ्नो शासनकालभरि कम्पनीको पल्टनमा जान चाहनेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने तर बि्रटिसहरूलाई भने आश्वस्त पारिरहने दोहोरो नीति लिएको पाइन्छ । उनका उत्तराधिकारीहरू खासगरी वीरशमशेर र चन्द्रशमशेरले भर्ती प्रक्रियालाई वैधानिकतामात्र दिएनन्, बरु सीमित आर्थिक लाभ र केही थान बन्दुकका लागि निस्फिक्रिसँग नेपालका पहाडे जनजाति र पछि क्षत्रीय युवाहरूलाई ब्रिटिस साम्राज्यको सेवामा जान बाध्य बनाए । यसक्रममा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा मात्र दुई-दुई लाख नेपालीहरूले बि्रटिस साम्राज्यको सेनामा रहेर सेवा गरे । त्यसक्रममा अफगानिस्तानदेखि अफ्रिकासम्म उपनिवेश कायम गर्न या साम्राज्यवादी युद्ध लडाइएका गोर्खाहरूमध्ये झन्डै ६० हजारले ज्यान गुमाए, अंगभंग हुने र बेपत्ता हुनेको त के हिसाब ?

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि बेलायतले गोर्खाहरूका चार पल्टन आफैसँग लग्यो । तिनको प्रयोग मलेसियामा विद्रोह दबाउन र दक्षिणपूर्वी एसियामा उपनिवेश कायम राख्न गरियो । गोर्खाहरूलाई इन्डोनेसियासँगको लडाइँ, ब्रुनाईको विद्रोह, फकल्यान्ड युद्ध, इराक र अफगान युद्धहरूमा सामेल गरियो । मलेसियाको द्वन्द्व सकिएपछि पनि हजारौं गोर्खाहरू कटौतीमा परे । सन् १९९७ मा हङकङ छाडेर जानुपर्ने भएपछि बि्रटिसले सानो संख्याका गोर्खाहरूलाई आफ्नो सेवामा राख्यो भने बाँकी धेरैलाई जति वर्ष सेवा पुगेको भए पनि कटौतीमा पारेर फर्काइदियो । बि्रटिसहरूले त्रिपक्षीय सम्झौतामार्फत बेलायतको सेवामा लगेका गोर्खाहरूलाई सिंगापुर पुलिसमा पनि पठाउने गरेको छ । सिंगापुर तेस्रो मुलुक हो र उससँग अहिलेसम्म नेपालले उसको सुरक्षा निकायमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने सम्झौतासमेत गरेको छैन । यसरी हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन या नेपालसंँगका सामान्य शिष्टाचारको समेत पालन नगरी बेलायतले नेपाली युवाहरूलाई तेस्रो मुलुकमा बिक्री गरिरहेको देखिन्छ ।

बि्रटिसहरूले गोर्खाहरूको छविलाई रक्तपिपाशु, बालबच्चा खाइदिने राक्षसजस्तो बनाएर 'किलिङ मेसिन'का रूपमा विश्वसामु चिनाएको, नेपालको खास जनजातिप्रति 'मार्सल रेस'का नाममा विशेष आकर्षण देखाएर भर्ती गरिसकेपछि उसको धर्म, संस्कार र संस्कृतिलाई हिन्दुकरण गर्न भूमिका खेलेको, तिनै जाति-समुदायकाहरूलाई अर्थतन्त्र र राजनीतिमा सिमान्तकृत हुन मद्दत पुर्‍याएको जस्ता कुरा पनि यस बीचमा बहसमा आएका छन् । नेपाली समाजको अन्तरघुलन, केही लाहुरे परिवारका सन्तानको राम्रो शिक्षादीक्षा, ज्ञान र सीप भित्र्याउनमा पुगेको मद्दत, गाउँघरमा सामाजिक कार्यकर्ताका रूपमा लाहुरेहरूले खेलेको भूमिका र नेपालको राणाविरोधी क्रान्तिका बेला लाहुरेहरूले पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दागर्दै पनि यो परम्परा कायम राख्ने कुरालाई न्यायोचित ठहर्‍याउन भने सकिन्न । लाहुरेहरू या लाहुरे परम्परामा हुर्केका खास जनजातिका मानिसहरू रिसाउलान् भनेर यस सम्बन्धमा बहस नगर्ने जुन बौद्धिक दरिद्रता हाम्रो समाजमा कायम छ, त्यसलाई पनि चिर्नु जरुरी छ । 

यता भारतमा रहेका पल्टनहरू आन्तरिक विद्रोहमा मात्र होइन, चीन र पाकिस्तानसँगका लडाइँमा, श्रीलंकाको आन्तरिक द्वन्द्वमा सरकारलाई सहयोग गर्नमा समेत प्रयोग भए । अहिले पनि ४० हजारभन्दा बढी गोर्खाहरू भारतीय पल्टनमा सेवारत छन् । १ लाख २५ हजारजति पेन्सन बुझ्ने पूर्वसैनिकहरू छन्, भारतीय गोर्खा रेजिमेन्ट्समा काम गरेर फर्केका । अर्को देशको सेनामा कार्य गरेर उसैको पेन्सन लिएर जीविका गर्ने नागरिकहरूको सञ्जाल लिएर बसेको देशको राष्ट्रिय सुरक्षाको पाटो, सार्वभौमसत्ताको पाटोलाई राजनीतिशास्त्रका दृष्टिले हेर्दा एउटा निम्छरो दृश्य देखापर्छ । यससँगै एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकमा दुईवटा देशका सैन्य अखडा (भारतीय र बि्रटिस) कायम राख्नु आफैंमा नमिल्दो कुरा हो ।

यसरी कुनै विजित मुलुकको सेनामा पराजित मुलुकका युवाहरूलाई सेवामा लिने र पठाउने सहमति भएको झन्डै २०० वर्ष पुग्नलाग्दा पनि त्यसलाई कायम राख्नुपर्छ भन्नु औपनिवेशिक मानसिकता जोगाइरहनु हो । उपनिवेशवाद समाप्त भएको ५० औं वर्षपछि पनि नेपालले युद्धमा पराजित हुँदा साम्राज्यवादले लादेको सर्तअनुसार आफ्ना युवाहरूलाई विदेशी सेनामा पठाउने कार्य जारी राख्नु आधुनिक राष्ट्रसम्बन्धी कुनै पनि परिभाषामा पर्दैन ।

पछिल्लो समयमा बेलायतको पूर्वउपनिवेशहरूका नागरिकसरह चार वर्ष बि्रटिस सरकारको सेवामा काम गरेका गोर्खाहरूले बेलायतमा बसोबास र काम गर्न पाउने अधिकार दिएपछि धेरैजसो पूर्वगोर्खा सैनिक र तिनका परिवार बेलायततिरै बस्न थालेका छन् । नयाँ भर्तीवालाहरूले बेलायतमै बसोबास गर्न पाउने भएकाले तिनले पनि भर्ती भएर गएपछि आफ्नो परिवार उतै लाने गरेकाले नेपालमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको भनिएको कथित विप्रेषणको पनि उल्टो गंगा बग्न थालेको छ । अर्कातिर नेपाली श्रमबजारमा अटाउन नसकेका या शासकहरूका स्वार्थसमेतका कारणले देशमा रहेको अविकासबाट लखेटिएर विश्व पुँजीवादको श्रमबजारमा काम खोज्दै भौंतारिएका २० लाखभन्दा बढी नेपालीको तुलनामा बेलायती या भारतीय सेनामा काम गर्न जानेको योगदान नगण्य र संख्या झन्डै कुल वैदेशिक रोजगारको दुई प्रतिशतभन्दा कम छ ।

यस्तो अवस्थामा मुलुकको इतिहास, पहिचान, सार्वभौमसत्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पर्ने असर र मुलुकको प्रतिष्ठाका दृष्टिले समेत भर्ती परम्परालाई कायम राख्नु औचित्यपूर्ण देखिन्न । निश्चित समय अवधि तोकेर यसलाई बन्द गर्ने र त्यसपछि व्यक्तिगत रूपमा जान चाहनेका लागिमात्र यो केही समय खुला राख्ने (भारतीय सेनामा अहिले पनि यस्तै प्रचलन छ) नीति तय गर्दा भर्ती परम्परामा हुर्केकाहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार हुने समय मिल्नसक्छ भन्नेतिर भने नीति बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

Published  on: 27 December 2012 | Kantipur