उत्तम काप्री

कुनै एक समय थियो । विदेशमा वर्षभरि कमाएको रकम कि आफैं घर आउँदा लिएर आउनुपथ्र्यो कि त साथी, दाजुभाइसँग पठाउनुपथ्र्यो । परिवारले भनेको समयमा र आफूले चाहेकै अवस्थामा रकम पठाउन भने सक्ने अवस्था थिएन । पैसा पठाउन महिनौंसम्म कुरेर बस्नुपथ्र्यो ।यसरी पठाएको रकम पनि बचाएर लैजान मुस्किल पथ्र्यो । 

कतिपय अवस्थामा पैसा लिएर आउने साथी नै रकम लिएर गायव हुन्थ्ये । मरिमेटी विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर कमाएको रकम सहज तरिकाबाट पठाउन सक्ने अवस्था थिएन । जब १७ वर्षअगाडि (२००१) तिर निजी क्षेत्रको सक्रियतामा वैधानिक रूपमा कमाएको रकम नेपाल पठाउन सक्ने प्रक्रिया मलेसियाबाट सुरु भयो । मलेसियामा आइएमईको विस्तारसँगै अरूले पनि यस क्षेत्रमा हात अगाडि बढाउन थाले । जसकारण विदेशमा कमाएको रकम वैधानिक तवरबाट पठाउने बानीको विकास भयो ।

अहिले छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत नेपाली दाजुभाइले कमाइ गरेको रकम परिवारमा आवश्यक परेका बेला तुरुन्तै पठाउन सक्छन् । साथै, नेपालमा समेत एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पठाउने प्रणालीको विकास भइसकेको छ ।

तर, विश्वका अधिकांश देशमा रहेका नेपाली कामदारले वैधानिक तवरबाट रकम पठाउने गरे पनि कोरियाबाट भने शतप्रतिशत नै हुन्डीबाट कारोबार भइरहेको छ । जसकारण नेपाल वार्षिक करोडौं रकम गुमाउन बाध्य छ । त्यसमा पनि कतिपय नेपाली कामदारले अझै पनि दलालको भरमा केही रकम बढी हुने आशामा अवैधानिक (हुन्डी) मार्फत भने रकम पठाइरहेका छन् ।वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँसम्म वैधानिक तवरबाट देशमा रेमिटेन्स रकम आउने गरेको एक दशककै निजी क्षेत्रको सक्रियाता र युवामा आएको सचेतनाका कारण अहिले देशले वार्षिक साढे ६ खर्बसम्म रेमिटेन्स रकम आउन थालिसकेको छ ।

त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले ०६४/६५ तिर वाणिज्य बैंकलाई समेत खाडी मुलुकमा लगेर रेमिटेन्स रकमको कारोबार गर्ने वैधानिक लाइसेन्स दिएसँगै नेपालमा रेमिटेन्स रकम वृद्धि भएको देखिन्छ । तर, त्यसभन्दा पहिले पनि केही एजेन्सी भने थिए । त्यसबाट थोरै मात्रामा रकम आउने गर्थ्यो ।आज सोही रेमिटेन्स रकमका कारण देशको अर्थतन्त्र चलायमान अवस्थामा छ । रेमिटेन्स रकमको वृद्धिदरमा गिरावट आएसँगै देशको अर्थतन्त्र कता मोडिने हो भनेतर्फ सबैको चासो छ ।

त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको विवरण सार्वजनिक गर्दै मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको विप्रेषण आप्रवाह (रेमिटेन्स) को वृद्धि कमजोर हुँदै आएको बताएको थियो । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले बुँदागत रूपमै अर्थतन्त्रका चारवटा चुनौती उल्लेख गरेकोमा रेमिटेन्सबाहेक गत वर्षको भूकम्प एवं बन्द-हडतालका कारण सुस्त रहँदै आएको पर्यटन क्षेत्र अझै पुनरुत्थान हुन नसकेको बताइसकेको छ ।

रेमिटेन्सको घट्दो वृद्धिदरप्रति विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकजस्ता नेपालका विकास साझेदारले चासो व्यक्त गरिसकेका छन् । रेमिटेन्स घट्नुमा गैरकानुनी हुन्डीको पनि हात रहेको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । राष्ट्र बैंकले सरकारलाई हुन्डीको विषयमा अध्ययन गर्न अनुरोध गरिसकेको छ ।

रेमिटेन्स रकम

चालु आर्थिक वर्षका आठ महिनामै चार खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी रकम रेमिटेन्सबाट संकलन भइसकेको छ । तर, रेमिटेन्स रकम बढे पनि त्यसको वृद्धिदर भने बढेको छैन । आव ०७२/७३ को आठ महिनामा चार अर्ब २७ अर्ब ३७ करोडभन्दा बढी रकम रेमिटेन्सबाट प्राप्त भएको थियो । चालु आवको आठ महिनाको रेमिटेन्स वृद्धिदर ५.३ प्रतिशत मात्रै हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार आव ०७२/७३ मा कुल ६ खर्ब ६५ अर्ब ६ करोड रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको थियो । जसको अर्थ नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा दैनिक औसत एक अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिरहेको छ ।

तर, आर्थिक वर्षमा रेमिटेन्स आउने क्रम ७.७ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । आव ०७१/७२ मा भने यसको वृद्धिदर ०७०/७१ को दाँजोमा १३.६ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब १७ अर्ब पुगेको थियो । यसैगरी, आव ०७०/७१ मा भने यसको वृद्धिदर ०६९/७० को तुलनामा २५ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । साथै, आव ०६९/७० मा ०६८/६९ को तुलनामा २०.८६ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ३४ अर्ब ५८ करोड देशमा रेमिटेन्स प्राप्त भएको थियो । यसैगरी, ०६८/६९ मा भने आव ०६७/६८ को दाँजोमा ४१.८९ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै देशले तीन सय ५९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स प्राप्त गरेको थियो ।

यसैगरी, आव ०६७/६८ मा ०६६/६७ को तुलनामा ९.४१ प्रतिशतको वृद्धिदरमा २५३ अर्ब ५५ करोड, आव ०६६/६७ मा ०६५/६६ को दाँजोमा १०.५ प्रतिशतको वृद्धिदरमा २३१ अर्ब ७२ करोड र आव ०६५/६६ मा अघिल्लो आवको तुलनामा ४७.९६ प्रतिशतको वृद्धिदरमा देशले २०९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रकम रेमिटेन्सबाट प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै, आव ०६५/६६ को वृद्धिदर नेपालको इतिहासमै रेमिटेन्स सबैभन्दा बढी ठूलो वृद्धिदर हो । त्यसपछि आव ०६८/६९ मा पनि रेमिटेन्सको वृद्धिदर ४१ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको थियो ।

तत्काल रेमिटेन्स वृद्धि घट्नु राम्रो होइन : खनाल

आव ०६४/६५ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले खाडी मुलुकबाट आउने रकमलाई बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउन भन्दै वाणिज्य बैंकलाई रेमिटेन्स प्रवाहको लाइसेन्स दिएको अर्थविद् रामेश्वर खनाल बताउँछन् । यससँगै मलेसियामा आइएमई सञ्चालन गरिरहेका चन्द्र ढकाललाई पनि पश्चिमा मुलुकबाट कारोबार गर्न प्रोत्साहन गरेको उनको भनाइ छ । सोही कारण पनि आव ०६५/६६ को वृद्धिदर उच्च पुगेको हो । तर, यो आर्थिक वर्षका रेमिटेन्स रकमको वृद्धिदर पाँच प्रतिशतभन्दा माथि जान नसक्ने अवस्था आउने उनी बताउँछन् ।खाडी मुलुकको आर्थिक स्रोतमा आएको कमीकै कारण नेपालको रेमिटेन्स रकममा असर परेको हो । मलेसियाबाट रेमिटेन्स रकममा खासै प्रभाव परेको छैन ।

तर, कच्चा तेलमा आएको गिरावटकै कारण खाडी मुलुकको आर्थिक स्रोतमा असर परेको छ । हाम्रो नेपाली दाजुभाइ समेत त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परेको अवस्था छ । काम पाएका छन् । तर, तलब र सेवा-सुविधामा वृद्धि आएको छैन । त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या पनि कम छ । जसकारण अहिले रेमिटेन्सको वृद्धिदरका कमी आएको हो । दीर्घकालीन रूपमा नेपालले आयात कटौती गर्दै निर्यात गर्ने र आत्मनिर्भरतर्फ लाग्दै गर्दा केही समस्या नरहने अवस्था आए पनि तत्कालको अवस्थामा भने असर देखा पर्ने खनालको भनाइ छ ।

जीडीपीमा रेमिटेन्सको हिस्सा

देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा (जीडीपी) रेमिटेन्स रकमको योगदान दोस्रो स्थानमा छ । आव ०७२/७३ मा कृषि पहिलो स्थानमा रहँदै गर्दा रेमिटेन्सको हिस्सा दोस्रो स्थानमा थियो । सोही आर्थिक जीडीपीमा रेमिटेन्सको हिस्सा ३२.०९ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । आव ०६६/६७ बाट निरन्तर रेमिटेन्सको जीडीपीमा हिसा बढ्दो छ ।

आव ०६५/६६ मा रमिटेन्स रकमको योगदान कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २१.२२ प्रतिशत थियो । तर, आव ०६६/६७ मा भने घटेर १९.४३ मा आएको थियो । त्यसपछि भने रेमिटेन्स रकमको योगदान जीडीपीमा क्रमशः बढ्दो छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आव ०६६/६७ मा १९.४३ प्रतिशत योगदान रहेको रेमिटेन्स रकम आव ०७२/७३ मा आइपुग्दा ३२.०९ प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी, आव ०६७/६८ मा १८.५५, ०६८/६९ मा २३.५४, ०६९/७० मा २५.६५, ०७०/७१ मा २७.६६ र ०७१/७२ मा आइपुग्दा २९.११ प्रतिशत हिस्सा जीडीपीमा रेमिटेन्सको रहेको छ ।

किन घट्यो रेमिटेन्सको वृद्धिदर ?

रेमिटेन्स रकमको वृद्धिदरमा गिरावटा आउनुको पहिलो कारण वैदेशिक रोजगारी रहेको छ । दुई वर्षदेखि मलेसिया तथा खाडीमुलुकमा रोजगारीका लागि पलायन हुने युवाको संख्यामा गिरावट आइरहेको छ । विदेशमा पुगेका युवाले पनि पहिलेको जस्तै अवस्थामा सेवा-सुविधा र तलब पाउन सकेका छैनन् । खाडी मुलुकको आर्थिक स्रोत कमजोर बन्दै जानु पनि एउटा प्रमुख कारण हो । जसकारण विदेशमा नेपाली युवाले पाउँदै आएको सेवा-सुविधामा समेत कटौती भएको छ । नेपालबाट जानेको संख्यामा पनि कमी छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म गत वर्षको सोही अवधिभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या २५ प्रतिशतले घटेको छ ।

यस वर्ष नेपालबाट रोजगारीका लागि बिदेसिनेको संख्या दुई लाख १० हजार छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यसरी रोजगारीका लागि बिदेसिनेको संख्या दुई लाख ८० हजार थियो । गत वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस्तो संख्या १८.८ प्रतिशतले घटेको थियो ।

Published on: 1 May 2017 | Annapurna Post