संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजानका लागि सम्झौता गर्न आवश्यक मस्यौदा पठाएको छ। युएईले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई मस्यौदा पठाएको हो।

हाल युएईसँग अन्य क्षेत्रमा श्रमिक पठाउने गरी मात्रै सम्झौता भएको छ।

घरेलु श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा युएईमा भएको 'अबुधाबी डायलग' मा छलफल भएपछि मस्यौदा पठाइएको हो।

छलफलमा घरेलु श्रमिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने विश्वस्त पार्दै युएई सरकारले नेपाली प्रतिनिधिहरूलाई घरेलु श्रमिक खुला गर्न आग्रह गरेको थियो।

नेपाली अधिकारीहरूले भने घरेलु श्रमिकका लागि आधारभूत पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षालगायत विभिन्न सेवासुविधा ग्यारेन्टी हुनुपर्ने माग राखेका थिए।

'घरेलु श्रमिकका लागि बस्ने पनि छुट्टै होस्टेलको व्यवस्था हुनुपर्ने र उनीहरूले परिवारसँग स्वतन्त्र भएर कुरा गर्न पाउनुपर्ने विषय हामीले राखेका छौं। राहदानी पनि श्रामिकले नै राख्न पाउनुपर्छ भनेका छौं,' श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता राजीव पोखरेलले भने।

अधिकारीहरूले त्यहाँको घरेलु काममा श्रमिक पठाउँदा सीप र भाषा अनिवार्य सिकाएर पठाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन्। भाषा तथा सीप सिकाउँदाको शुल्क युएई सरकारले बेहोर्नुपर्ने कुरा भएको छ। २४ घण्टे बीमालगायत सबै कुरा समेटेर घरेलु श्रमिकसँग सम्बन्धित छुट्टै सम्झौता हुनुपर्ने माग अधिकारीहरूले राखेका थिए।

आफूहरूले राखेका विषयमा युएई सकारात्मक देखिएको र सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन सहमत भएको सहसचिव पोखरेल बताउँछन्।

युएईले पठाएको सम्झौताको मस्यौदामा त्यहाँ घरेलु श्रमिकको हकअधिकार, उनीहरूले पाउने तलब, सेवासुविधा कार्यअवधि लगायत विषय राखिएको छ।

'मस्यौदा हामीले हेरिरहेका छौं। यसमा छुटेका र थप गर्नुपर्ने हाम्रा धारणा राखेर पठाउँछौं। सबै कुरामा सहमति जुटेपछि सम्झौता हुन्छ,' उनले भने।

आगामी एक महिनाभित्र सम्झौता प्रक्रिया टुङ्ग्याउने गरी काम भइरहेको उनले बताए। सरकारले सम्झौता गरेर सुरूमा नमूना (पाइलटिङ) का रूपमा श्रमिक पठाउने छ। सम्झौताअनुसार श्रमिकको हकअधिकार सुनिश्चित भएको खण्डमा यसले निरन्तरता पाउनेछ।

यसअघि पनि युएईले नेपाललाई घरेलु श्रमिक खुला गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो। गत जेठमा नेपाल युएईबीच भएको श्रम सम्झौता नवीकरणका क्रममा पनि युएईले घरेलु श्रमिक खुला गर्न आग्रह गरेको थियो।

युएईका प्रतिनिधि अब्दुल्लह अली अलनुयमीले घरेलु श्रमिक सम्बन्धमा आफूहरूले नीतिगत सुधार गरेकाले खुला गर्न आग्रह गरेका थिए।

नेपालबाट मलेसिया र खाडीका मुलुकमा घरेलु श्रमिक पठाउन पाइँदैन। सरकारले यी मुलुकमा घरेलु श्रमिकलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। खाडी र मलेसियाका घरमा नेपाली श्रमिकहरू जाेखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य भएकाे भन्दै प्रतिबन्ध लगाइएकाे हो। २०७२ सालदेखि नेपालले जोर्डन तथा इजरायलमा मात्रै घरेलु कामदार पठाउँदै आएको छ।

त्यसबेला संसदको तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले ठोस कानुन नबन्दासम्म मलेसिया तथा खाडीमा घरेलु कामदारका रूपमा पठाउन रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो।

फेरि २०७७ असोजको दोस्रो साता संसदीय समितिले निर्देशन सच्यायो। विभिन्न शर्त पूरा भएका मुलुकमा घरेलु कामदार खुला गर्न सकिने निर्देशन समितिले दिएको छ। जसमा नेपालबाट घरेलु कामदार लैजान इच्छुक मुलुकमा कामदारको सेवा, शर्त, सुविधासम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै, श्रम सम्झैता पनि गरिनुपर्नेछ। सम्झौतामा पारिश्रमिक, बिदा, स्वास्थ्य उपचार, बीमा जस्ता अतिरिक्त सुविधा सुनिश्चित हुनु पर्नेछ।

घरेलु काममा जाने सीपयुक्त हुनुपर्ने, सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको भाषा जानेको हुनुपर्ने लगायत शर्त समितिको छ।

समितिको निर्देशनपछि पनि सरकारले घरेलु काममा नयाँ श्रम स्वीकृति खुला गरेको छैन। हाल गन्तव्य मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत श्रमिकहरू नेपाल फर्किएर पुनः श्रम स्वीकृति लिई जान पाउने व्यवस्था भने गरिएको छ।

पछिल्लो समय सरकार घरेलु श्रमिकका रूपमा खाडी र मलेसिया पठाउन बन्देज लगाउन नहुने पक्षमा पुगेकाे छ।

श्रम स्वीकृति दिन रोक लगाए पनि भारतको बाटो प्रयोग गरेर तथा भिजिट भिसाको आवरणमा घरेलु काममा जाने क्रम नरोकिएका कारण अब सम्झौता गरेर पठाउन अधिकारीहरू सकारात्मक छन्।

यसअघिको उच्चस्तरीय छलफलमा खाडीका साउदी, कुवेत, बहराइन र ओमान बाहेक अन्य मुलुकहरूमा घरेलु कामदार खुला गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय बैठकबाट सरकार मलेसिया तथा खाडीका कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा घरेलु कामदार खुला गर्ने विषयमा सकारात्मक देखिएको हाे।

घरेलु महिला श्रमिक अधिकारकर्मी विजया राई श्रेष्ठ सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदा महिलाहरू थप जोखिममा परेको बताउँछिन्। सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदा अवैध बाटो र प्रक्रियाबाट विशेषगरी ठूलो संख्यामा महिला श्रमिकहरू बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका छन्।

'वैदेशिक रोजगार महिलाको अधिकार हो। सरकारले यसमा प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन। बरू कसरी सुरक्षित, व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ त्यतातिर काम गर्नुपर्छ। सम्बन्धित गन्तव्यसँग सम्झौता गरेर पठाउनुपर्छ,' उनले भनिन्।

सरकारले सन् २०११ मा भएको घरेलु श्रमिकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको १८९ महासन्धि सरकारले पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

'यो महासन्धि घरेलु श्रमिकहरूका लागि निकै महत्वपूर्ण छ। सरकारले यसलाई जतिसक्दो छिटो पारित गर्नुपर्छ,' उनले भनिन्।

अन्य सराेकारवालाहरूले पनि याे महासन्धि जतिसक्दाे ंछिटाे पारित गरेर घरेलु श्रमिककाे हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने जाेड दिएका छन्।

महिला अधिकारकर्मी पुष्पा थापाले पनि आइएलओको १८९ महासन्धिले घरेलु श्रमिकको अधिकार सुनिश्चितता गर्ने बताइन्। यो पारित गर्नका लागि सबै सरोकारवालाले सरकारलाई झक्झक्याउनु पर्ने उनले सुझाइन्।

मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेलले सरकारले यो महासन्धि पारितका विषयमा जोड दिने बताए। सन् २०२५ को पहिलो सुरूआतमै यो महासन्धि पारित हुने गरी अघि बढ्ने उनले विश्वास दिलाए।

यो महासन्धिले घरेलु श्रमिकको २४ घण्टे स्वास्थ्य बीमा, सुरक्षा तथा अधिकारको कुरा समेटेको छ।

युएई नेपाली श्रमिकहरूको आकर्षक मध्येको एक गन्तव्य मुलुक हो। यो मुलुकमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरू पुग्ने गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा मात्रै युएईका लागि एक लाख १६ हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

यो मुलुकमा श्रमिकहरूको सुरक्षाको विषयमा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ। त्यहाँ जाने नेपाली श्रमिकहरूले विभिन्न कारणले ज्यान गुमाउनुपर्ने तथा अंगभंग भएर फर्कनुपर्ने भयावह अवस्था छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको 'नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन-२०२२' अनुसार युएईमा सन् २०१९-२० देखि २०२०-२२ सम्ममा ४९६ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

Published on: 4 March 2024 | Setopati