सरकारले घरेलु कामदारलाई खाडी मुलुकमा जान दिने प्रस्ताव गरेको छ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सुरक्षा र तलबभत्ताको उचित व्यवस्था हुने ग्यारेन्टी भए घरेलु कामदारलाई खाडी मुलुकमा रोजगारीमा पुनः पठाउन सकिने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।

 

संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री विष्टले कामदारकै दबाबमा घरेलु कामदारलाई खाडी मुलुकमा जान दिने प्रस्ताव गर्नुपरेको पनि स्पष्ट पारे। यता, समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले भने सरकारको सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए। उनले सम्बन्धित निकायसँग अनुगमन नगरी समितिले सरकारको सो प्रस्ताव मान्न नसक्ने अडान राखेका थिए।

 

समितिले खाडी मुलुकको अनुगमनपछि २०७३ सालमै खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सो निर्णय कायम राख्न सभापति श्रीवास्तवले सरकारलाई सचेत गराए।

 

बैठकमा मन्त्री विष्टले घरेलु कामदार आफैंले दबाब दिन थालेपछि सो प्रस्ताव अघि सारिएको पनि समितिलाई जानकारी गराएका थिए। गत साउन महिनायता घरेलु कामदारको रूपमा खाडी मुलुकमा पुनः जान दिन माग गर्दै करिब एक हजारले निवेदन दिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको दाबी छ।

 

समितिले गैरकानुनी रूपमा खाडी मुलुकमा रहेका घरेलु कामदारको यथार्थ विवरण छिटोभन्दा छिटो समितिमा पेश गर्न पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक  सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले खाडी मुलुकमा रहेका घरेलु कामदारहरूको तथ्यांक समेत नराखेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए।