श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तयार पारेको वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका महिलामैत्री हुन नसकेको सरोकारवाला निकायले जनाएका छन्।

 

घरेलु कामदारको रूपमा जानेलाई सहज बनाउन भन्दै दुई वर्षअघि मन्त्रालयले उक्त निर्देशिका तयार पारेको थियो । विवादका कारण उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । निर्देशिका कार्यान्वयनमा नआउँदै तीन पटक संशोधन भइसकेको छ।

 

पछिल्लो पटक संशोधन गरिएको निर्देशिकामा घरेलु कामदारको रूपमा खाडी मुलुक जाने महिलाको उमेर कम्तीमा २४ वर्षको हुनुपर्ने प्रावधानले महिलामाथि विभेद गरिएको सरोकारवालाको भनाइ छ । शुक्रबार सामी हेल्भेटासको सहयोगमा सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशिका विभेदकारी भएकाले पुनः संशोधन हुनुपर्ने आवाज उठेको हो।

 

सर्वोच्च अदालतकी न्यायधीस सपना मल्ल प्रधानले घरेलु कामदरको रूपमा जाने महिला र पुरुषबीच फरक फरक उमेर उल्लेख गरिनु महिलामाथिको विभेद भएको बताइन् । निर्देशिकामा घरेलु कामदारको रूपमा जाने महिलाको उमेर २४ वर्ष हुनुपर्ने उल्लेख गरिए पनि पुरुषको हकमा भने उमेर खुलाइएको छैन।

 

‘२४ वर्षमुनिका महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा विदेश जान नदिँदा कस्तो असर पर्छ भन्नेबारे निर्देशिका तयार गर्दा विचार पुर्याएको देखिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘उमेरको हदबन्दी तोक्नाले महिलालाई गैरकानुनी रूपमा विदेश पस्न सघाउने देखिन्छ।’

 

सरकारी अधिकारीहरूले भने घरेलु काममा जाने महिलाको हकमा उमेर किटान गरिनुलाई महिलाकै सुरक्षाका लागि भएको दावी गर्दै आएका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले घरेलु कामदारको रूपमा पठाउनेबारेको विवाद र समस्या समाधानका लागि गृह, परराष्ट्र र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबीच राम्रो समन्वय हुनुपर्ने बताए।

 

‘सीमावर्ती जिल्लाबाट पाँच हजार रुपैयाँ लिएर कैयौं युवतीलाई भारत पुर्याइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘घरेलु काम गर्न विदेश जानेलाई व्यवस्थित गर्नका लागि निर्देशिका आए पनि तमाम अड्चनले लागू गर्न सकिएको छैन।’

 

निर्देशिका कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारले हाल खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको रूपमा महिला पठाउन रोक लगाएको छ । सरकारी निकायले रोकेका महिला खुला सीमानाबाट धमाधम विदेश पसिरहेको बताइन्छ । सरकारले घरेलु कामदारको रूपमा जाने महिलालाई रोक्दा त्यसको फाइदा दलालले उठाइरहेको र महिला झन् जोखिममा परेको सरोकारवाको भनाइ छ।

 

पूर्वसांसद पेम्बा लामाले महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन रोक लगाउनु समस्याको निकास नभएको जिकिर गरिन् । श्रम प्रशासन गतिलोसँग नचल्दा समस्या समाधानतिर जान नसकेको उनको भनाइ छ।