घरेलु कामदारसम्बन्धी निर्णयको विरोध
कल्पना घिमिरे
घरेलु कामदार का रूपमा खाडी मुलुक जान चाहने महिलाको उमेर ३० वर्ष नाघेको हुनुपर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्ले यसै साता गरेको निर्णयप्रति राष्ट्रिय महिला आयोगलगायत सरोकारवाला अधिकारकर्मीले विरोध गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत बुधबार साउदी अरब, कुवेत, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्समा जाने घरेलु महिला कामदार का हकमा ३० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो व्यवस्थाले साना उमेरका बालिकाको उमेर बढाएर नागरिकता बनाउने क्रम नरोकिने भन्दै आयोगलगायत महिलावादी संघ-संस्थाले विरोध जनाएका हुन् ।
आयोगकी अध्यक्ष शेष चाँद ताराले ३० वर्षपछि विदेश गएकी एउटी महिलाले के-कति कमाएर र्फकन सक्छे भन्नेबारे पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने टिप्पणी गरिन् । 'एउटा महिलाले २० वर्षमा जे-जति जोसले काम गर्न सक्छे, त्यति नै जोस लगाएर ३० वर्ष पुगेकाले गर्न सक्दैनन्,' छिप्पिँदै गएपछि नेपाली महिलाको स्वास्थ्य कमजोर हुने तर्क राख्दै उनले उमेरको हदबन्दी लगाउन नमिल्ने बताइन् । 'यहाँ १४ वर्षे किशोरीलाई २२ वर्षकी युवती बनाएर नागरिकता दिलाउने अभ्यास जारी छ भने २० वर्षे युवतीको ३० वर्ष उमेर बनाएर नागरिकता बनाउने उपक्रम रोकिएला भनेर कसले भन्न सक्छ ?' उनले कान्तिपुरसँग भनिन् ।
आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीका अनुसार ३० वर्ष नाघेपछि एउटी महिलाले विदेश गएर कति रेमिट्यान्स भित्र्याउन सक्छे भन्ने ध्यानै नदिई सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । आयोगसँगै महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था माइती नेपाल, पौरखी, ओरेक लगायतले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको विरोध गरेका छन् । माइती नेपालका कार्यकारी निर्देशक विश्व खड्काले सरकारले समस्या समाधान गर्ने बहानामा अर्काे नाटक गरेको बताए । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले नेपाली महिलाको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर ३० वर्ष उमेर बनाइएको बताए ।
Published on: 16 August 2012 | Kantipur
GET IN TOUCH