मुलुक अढाई सातादेखि ‘लकडाउन’ मा छ । यसबीचमा पनि घर फर्कनेको ताँती छ । यो देख्दा, जेबी टुहुरेले गाएको गीतमा जस्तै ‘बसाइँ हिँड्नेको ताँतीले बस्नेको मन रुवाउँछ’ ।

तर, मुलुक सडक सञ्जालले जोडिनुअघिकै जस्तो दृश्य झल्काउने गरी हिँडेरै घर फर्किनेको यो लस्कर देख्दा सरकारको मन रोएको देखिँदैन। शासन सञ्चालनमा बसेकाहरूलाई यसले छोएको हुँदो हो त, पक्कै केही व्यवस्था भइसक्थ्यो ! एक दिन होइन- दुई दिन होइन, एक जना होइन- दुई जना होइन, हरेक दिन सयौं मान्छे आफू काम गरिरहेको सहर छाडेर थातथलो फर्किरहेका छन्। तैपनि, सरकारले यी मानिसलाई न सहरमै अड्याउन सकेको छ, न सहज रूपमा घर पुर्‍याइदिने प्रबन्ध मिलाउन चाहेको देखिन्छ।

निश्चय पनि, अहिलेको विश्वव्यापी संकटमा हरेक मुलुकले आकस्मिक रूपमा निर्णय गरेर युद्धस्तरमा काम गर्नुपरेको छ। कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हरसम्भव उपाय अपनाउनुपरेको छ। नेपालले पनि अकस्मात लकडाउन गर्दा यसका केही तत्कालीन पार्श्वप्रभावहरू देखिइसकेका छन्। घर फर्कनेको यो ताँती पनि त्यस्तैमध्ये एउटा हो।

यदि सरकारले पहिले नै दूरदर्शी सोच राख्न सकेको भए या व्यवस्थापन राम्रो मिलाउन जानेको भए, यो समस्या टार्नै नसकिने थिएन। मुलुकमा कोरोना भाइसरको पहिलो संक्रमणको घटना देखिएको दुई महिनासम्म सरकार कहाँ अलमलियो कहाँ? विश्वव्यापी संकट सिर्जना भइसक्दा पनि पर्याप्त तयारी नै गरिएन। एकैपटक मुलुकभित्र संक्रमणको दोस्रो घटना पाइएपछि सरकार हत्तपत्त लकडाउन घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दा यो स्थिति निम्तियो।

संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन अपरिहार्य थियो। यसका केही परिणामहरूको व्यवस्थापन गर्न भने सरकार अक्षम देखियो। खासगरी ज्यालादारी मजदुर र असंगठित क्षेत्रका कामदारहरू, जसको सहरमा टेक्ने-समाउने कुनै आधार थिएन/छैन, उनीहरूको दैनन्दिनको समस्याबारे सरकारले बुझ्नै सकेन। लकडाउनको पाँच दिनपछि सरकारले न्यून आय भएकाहरूका लागि राहत कार्यक्रम त ल्यायो, तर त्यसले यी मजदुरहरूलाई छुनै सकेन। 

थातथलोमै बसेकाहरूको त यकिन आर्थिक अवस्था पहिचान गरेर तथ्यांक राख्न नसकेको हाम्रो सरकारी प्रणालीमा यी ‘स्वदेशी आप्रवासी’ मजदुरहरू कतै भेटिएनन्। अनि, भोलि उठी के खाने केही टुंगो नभएपछि उनीहरूका लागि जाने ठाउँ उही आफ्नो गाउँ थियो। अनि गाडी नचले पनि, बाटामा खाने सामलको उचित व्यवस्था नभए पनि, उनीहरू घर पुग्ने लामो पैदलयात्रामा निस्किए। यीमध्ये कति त फितेचप्पलमै देखिन्छन्। स्वास्थ्यका लागि साँझ-बिहान आधा-एक घण्टा हिँड्न आरामदायी जुत्ता लगाउने हैसियतका नीतिनिर्माता र निर्णयकर्ताहरूलाई सायद उनीहरूको दु:खकष्ट बुझ्न मुस्किल परिरहेको छ। 

यसरी घर फिर्नेको भोगाइ आफैंमा दु:खदायी छ। कर्मथलोमा पेट पाल्न धौ-धौ भएपछि बाटो लागेका उनीहरू सयौं किलोमिटर पैदल हिँडेर घर पुगेका छन्। कोही अझै हिँडिरहेका छन्। उनीहरूका गोडामा उठेका ठेला त केही दिनमा बिसेक होलान्, बाटोमा भोकले निमोठिएको पेट केही दिनमा शान्त होला, तर यो बेला राज्यबाट आडभरोसा नपाएको घाउ नचाहेर पनि उनीहरूको मनमा खील बनेर गढिरहेनछ।

यसमा सरकारले संकटको समय भनेर सुख पाउँदैन, नागरिकलाई सरकारको साथ चाहिने नै अप्ठ्यारो परेका बेलामा हो। सामान्य बेलामा त उनीहरूले आफ्नो गरेर खाएकै छन् नि, बरु राज्यलाई दुई-चार पैसा कुत पनि तिरेका छन्। त्यसैले उनीहरूले अहिले भोगेको कष्टभन्दा उनीहरूप्रति राज्यको गैरजिम्मेवारी र लाचारीपन बढी दु:खलाग्दो छ। 

लकडाउनको उद्देश्य संक्रमण फैलिन नदिनु हो। त्यसका लागि मानिसको आवतजावत रोक्नु हो, जो जहाँ छ उसलाई त्यहीँ राख्नु हो। तर यसको आधारभूत सर्त हुन्छ, लकडाउनमा परेका मानिसहरूको न्यूनतम आवश्यकता प्रबन्ध गरिदिनुपर्छ। तर, यहाँ सरकार यी मजदुरहरूलाई कर्मथलोमा अड्याउन विफल भएको छ। 

हात-मुख जोड्न धौ-धौ भएकालाई त्यसको प्रबन्ध मिलाएर, परिवार र खेतीपातीको चिन्ता भएकालाई आवश्यक परामर्श दिएर सरकारले उनीहरूलाई बसेकै स्थानमा अड्याउनसक्नुपर्थ्यो/सक्नुपर्छ। खाद्यान्नलगायतका आधारभूत सामग्री मात्र होइन, डेरा भाडालगायतका पक्षमा पनि सरकारले आफ्नो वाचा पूरा गर्नुपर्छ। यसमा पालिका र वडाहरूले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्नुपर्छ। आवश्यक स्रोत-साधन जुटाउन संघ र प्रदेश सरकारले सघाउनुपर्छ। सहर छाड्ने क्रम अझै नरोकिएकाले सरकार यसमा गम्भीर बन्नुपर्छ। 

अर्को, जो बीच बाटोमा पुगिसकेका छन्, उनीहरूलाई यस्तै कष्टकर पैदलयात्रा जारी राख्न लगाउनु किमार्थ उचित हुँदैन। विभिन्न पालिका तथा प्रदेश सरकारहरूले कुनै तवरबाट उनीहरूलाई निश्चित केन्द्रमा भेला गराएर मोटरगाडीमा गाउँ-ठाउँ पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसो गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू भने अपनाइनुपर्छ। जो-कोहीले बुझ्ने कुरा हो- उनीहरूले रहरले लकडाउन अवज्ञा गरेका होइनन्। सहरमा निरुपाय बनेपछि घर जाने जोखिमपूर्ण उपाय रोजेका उनीहरूलाई सरकारले जसरी भए पनि सघाउनुपर्छ।

Published on: 12 April 2020 | Kantipur