दीपक परियार

पोखरा — प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन बनाउन २५ दक्ष कामदारको आवश्यकता छ । कास्कीको मादी गाउँपालिका–१० थुम्सिकोटमा निर्माणाधीन उक्त भवन कामदारकै अभावमा समयमा पूरा हुने छाँटकाँट छैन ।

ठेकेदारले तराईबाट कामदार ल्याइदिन गाउँपालिकासँग आग्रह गरेका छन् । तर तराईबाट कामदार ल्याउँदा कोरोना पनि सँगै आउने डरले गाउँपालिकाले कामदार ल्याउन अनुमति दिन सकेको छैन ।

गाउँमा दक्ष कामदार भेट्नै मुस्किल छ । गाउँका अधिकांश युवा विदेशमा रहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद सापकोटाले बताए । विदेशबाट फर्किएका र गाउँमै भएकामा पनि सीप छैन । भवनको गारो लगाउने, प्लास्टर, ढलान, विद्युत् वायरिङ, फर्निसिङलगायत काममा स्थानीय दक्ष छैनन् । यी कामका लागि अधिकांश कामदार तराईका जिल्ला र भारतबाट आउँछन् । अदक्ष कामदार केही मात्रामा स्थानीयबाट पूर्ति हुन्छ । ‘बरु विदेशै जाने, यहीँ सीप सिकेर काम गर्न नखोज्ने परिपाटी छ,’ उनी भन्छन्, ‘घर नजिकैको कामलाई हेला गर्ने प्रवृत्ति देखियो ।’

लकडाउनका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका विकास निर्माणका योजना यस वर्ष पनि सुरु हुन सकेका छैनन् । म्याद थपिए पनि कामदार अभावले ती योजना सुरु हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार गाउँपालिका केन्द्रबाट १२ वटै वडा जोड्ने सडक निर्माणको काम स्थगित छ । तप्राङमा वन्यजन्तु पार्क बनाउन १ करोड ४३ लाख रुपैयाँमा टेन्डर स्वीकृत भई असारमा सम्झौता भए पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । यी योजनाका लागि झन्डै ३ सय कामदार आवश्यक पर्छ । जुन स्थानीय तहबाटै पूर्ति हुने सम्भावना छैन । उपभोक्ता समितिमार्फत बनिरहेका विद्यालय, वडा र स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माणमा भने स्थानीय कामदार प्रयोग भएका छन् ।

‘बाहिरबाट कामदार ल्याउँदा पनि १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्‍यो । यसअघि ल्याएर राखेको पनि हो तर केही फर्के,’ उनले भने, ‘अब ल्याउँदा पनि स्थानीयले त्यति नस्विकार्ने समस्या भयो । अहिले कोरोनालाई प्राथमिकता दिएर जनजीवन सामान्य बनाउन बढी जोड दिएका छौं ।’ कामदार अभावले गत आवमा चाहेजति उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उनको भनाइ छ । चालु आवमा भने भदौ अन्तिमसम्म टेन्डर आह्वान गर्ने गरी इस्टिमेट, नक्सा डिजाइनलगायतको काम भइरहेको उनले बताए ।

जिल्लाकै माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन टेन्डर भएर सम्झौता हुने अन्तिम चरणमा थियो । कास्कीमा निषेधाज्ञा जारी भएपछि कामदार आउन पाएनन् । यहाँ पूर्वाधार निर्माणका अन्य काम पनि सुरु हुनै पाएको छैन । संघीय सरकारको विषेध अनुदानमा वडा–५ र ६ मा बनिरहेको खानेपानी आयोजनाको काम कामदार अभावमै रोकिएको छ । २ करोड ३२ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माणाधीन गाउँपालिका केन्द्र लाहाचोकबाट धिताल जोड्ने सडक बनाउने पनि कामदार छैनन् । गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङका अनुसार तराईका विभिन्न जिल्ला, ताप्लेजुङ, धनकुटा, खोटाङ, धादिङ, सल्यान, रोल्पा, रुकुम, जाजरकोटसम्मका कामदार गाउँपालिकामा मजदुरी गर्थे । लकडाउनअघि घर गएका ती कामदार नफर्कंदा गाउँपालिकामा विकास निर्माणका काम रोकिएका हुन् । सिकर्मी, डकर्मीलगायत दक्षसहित अदक्ष कामदारको पनि अभाव भएको उनले बताए । ‘जिल्लामा बेरोजगारी पनि छ,’ उनले भने, ‘यहाँ काम हुँदा पनि कामदार बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । आफ्नै ठाउँका काम गर्न कोही तम्सिँदैनन् ।’

पोखरा महानगरपालिकाले आधुनिक मानिएको अस्फाल्ट प्रविधिबाट सडक कालोपत्र गर्न डेढ वर्षअघि टेन्डर गर्‍यो । पोखराभित्र १३ किलोमिटर अस्फाल्ट कालोपत्र गर्न सम्झौतामा उल्लेख भएको दुई वर्षको अवधि सकिन करिब ९ महिना मात्रै बाँकी छ ।

ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म काम सुरु गर्न सकेको छैन । कामदार अभावकै कारण काम सुरु हुन नसकेको महानगरका योजना महाशाखा प्रमुख शारदामोहन काफ्ले बताउँछन् । कालोपत्र गर्ने पहाडीमूलका कामदार नै नभेटिने भएकाले तराईबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । ‘पहाडियाले गर्दैनन्, अहिले तराईबाट ल्याउन जोखिम छ,’ उनले भने, ‘अब तराईबाटै ल्याएर भए पनि ठेकेदार कम्पनीलाई काम सुरु गर्न भनेका छौं ।’

सडक बोर्डको बजेटबाट लेखनाथ क्षेत्रमा सडक कालोपत्र गर्न महानगरबाट ठेक्का पाएको कम्पनीले दुई साताअघि तराईबाट १९ कामदार ल्यायो । बारा, पर्सालगायत जिल्लाबाट आएका ती कामदारमध्ये एक जनामा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भयो । उनी अहिले आइसोलेसनमा छन् । बाँकी कामदारको पीसीआर परीक्षण गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ । ती कामदारलाई खटाउने तयारी भइरहेको काफ्लेले बताए ।

रूपा गाउँपालिकामा शिशुवा–पोल्याङ्टार सडक, फालभन्ज्याङ–चिसापानी सडक र रूपा रिङरोड कालोपत्र गर्न ठिक्क छ । तर यहाँ पनि कामदारकै अभावले काम सुरु हुन सकेको छैन । बेगनास–भोर्लेटार सडक र वडाबाट गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सडकमा नाला बनाउने कार्यले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । काठेपोल विस्थापित गर्ने कार्य पनि रोकिएको छ । यी काम गर्न २ सयदेखि ३ सय कामदार आवश्यक पर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझा बताउँछन् । ‘तराईवासी कामदार नभई कालोपत्र हुँदो रहेनछ,’ उनले भने, ‘यहींकालाई लगाऔं भने पनि ठेकेदारले जोखिम मोल्न चाहँदैनन् ।’

गाउँपालिकाको बजेटमा ५.५ किलोमिटरको रामकोट–रामादी अस्फाल्ट सडक बन्दै छ । अस्फाल्ट कालोपत्र गर्न आवश्यक मेसिन चलाउने र अन्य कामका लागि स्थानीयलाई तालिम दिने गाउँपालिकाको योजना छ । प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा पहिलो चरणमा १५ देखि २० जनालाई तालिम दिने तयारी रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष ओझाले सुनाए । ‘सधैं यसरी कामदार अभाव भयो भने विकास निर्माण पछि पर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीयलाई यो काम सिक्ने अवसर पनि हो ।’ हाल लकडाउन खुकुदो हुँदा आएका केही कामदारले विद्यालय भवन, वडा भवन, सामुदायिक भवन बनाउने काम गरिरहेको उनले बताए ।

Published on: 3 September 2020 | Kantipur