s

गाउँ छिरेको पिचबाटो र बसाइँ हिँडिरहेका नागरिक

-'गाउँ विकास भनि अर्बौं खर्च गरि बाटो पिच गरियो तर यो सडक गाउँलेहरु विदेशिन वा सहर बसाइँ सराई गर्न प्रयोग भएको छ।'
-'हाम्रा नागरिकलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण बाहेक सामाजिक विकास त विकासै होइन भन्ने छ। हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेका छौं तर ती विकासमा गनिँदैनन् ।'

माथिका यी पश्चिम नेपालका दुई नगरपालिकाका प्रमुखहरुले हालैका केहि महिनाहरुमा यो स्तम्भकार सँगको अन्तर्क्रियामा व्यक्त गरेका दुई उद्वरणहरू हुन् जसलाई धेरै हदसम्म आन्तरिक वा नेपालबाट विदेशमा भइरहेको बसाई सराई र विकास निर्माणको प्राथमिकताबीचको खाडलको प्रतीकात्मक उदाहरणको रुपमा बुझ्न सकिन्छ।

ऐतिहारिक रुपमा नै बसाइँ सराइ र समाज विकासक्रमबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको कुरा एक यथार्थ नै भयो। नेपालको हकमा पनि बसाइँ सराइ कुनै नयाँ कुरा हुने भएन । हालैको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार पनि लगभग ५ लाख घरधुरी मानिसविहीन रित्ता छन्। देशका आदी जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । बसाइँ सराई यसको एक प्रमुख कारण हो । हालैका वर्षहरुमा दक्षिण कोरियामा न्युन जन्मदरको कारणले किन्डरगार्टेन, विद्यालयहरु र विश्वविद्यालयहरुमा विद्यार्थी भर्नाको दरमा अत्यधिक कमी आएर कि त ती बन्द हुने अवस्थामा छन् कि त एक अर्कोमा गाभिने अवस्थामा आएको छ ।

त्यसैगरी नेपालका अधिकांस ग्रामीण भेगका विद्यालयको हालत पनि बसाइँ सराइको कारण पनि त्यस्तो हुने क्रम तीब्र रुपले बढेको छ। वार्षिक लगभग दश लाख युवा खाडी, मलेसिया र भारत लगायतका देशमा रोजगारीमा गइरहेका छन् । त्यस्तै लाखौंको संख्यामा ठूलो लगानीसहित विद्यार्थीको रुपमा तर मुलत: रोजगारी र सुनौलो भविष्यको सपना र स्थायी बसोबासको आकांक्षासहित उच्च आय हुने विकसित भनिने देशहरुमा गईरहेका छन्।

निजामती कर्मचारी, चिकित्सक, नर्स, इन्जिनियर, पाइलट तथा ल्याब प्राविधिकहरु पनि बार्षिक हजारौंको संख्यामा बेलायत, अमेरिका र क्यानडा लगायत अस्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, यूएई, कतार, माल्दिभ्स लगायत मुलुक गइरहेका छन् ।

राज्यले वर्षौं लगानी गरेका र आफैंले करोडौं लगानी गरेर पढेका चिकित्सक तथा इन्जिनियरहरु पनि विदेशिएका छन् । अध्ययनका लागि त नेपालबाट ठूलै मात्रामा विदेशी मुद्रा विदेसिएको कुरा राष्ट्रबैंकको प्रतिवेदनहरुले देखाए कै छन् । अरु त अरु दक्षिण कोरिया जस्तो मुलुकबाट उच्च आम्दानी तथा बचत गरेका युवाहरु पनि अधिकांस फेरि युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा क्यानाडा जस्तो देशमा चर्को लागानी तथा ज्यानकै बाजी लगाएर विदेशिन लालायित छन् तर देशमै स्व (रोजगार) गर्न उत्साहित छैनन्। त्यसैले होला सार्वजनिक वृत्तमा जनशक्ति तथा पुँजी पलायन को भाष्य मजबुत हुँदैछ।

पक्कै पनि कोही रहरले थात थलो छोडेर विदेसिँदैन होला । भिन्न समयकाल र परिस्थितिमा विविध मानिसका आ-आफ्नै परिस्थिति, चाहना र आर्थिक, राजनीतिक तथा जलवायु परिवर्तन लगायतका कारणहरुमा बसाइँ सराई हुने गर्दछ  जसले व्यक्ति, परिवार, समाज र देशको अवस्थामा सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पार्दछन् । नेपालमा भएका विभिन्न अध्ययनहरुको निचोडहरुले आर्थिक कारण नै वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख कारक रहेको देखाएका छन्।

बसाइँ सराईबाट जनजीविका सुधार र पारिवारिक सुखका चहाना यथार्थमा परिणत भएका छन् भने कतिको हकमा यो त्यति लाभदायी हुनसकेको छैन अथवा अभिसाप पनि बनेको छ। वार्षिक रुपमा १३०० जना भन्दा बढी नेपाली युवाहरुले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मृत्युवरण गरेका छन् भने सयौंको संख्यामा घाइते तथा स्वास्थ्य समस्यामा परेका छन् ।

परिणामस्वरूप आश्रित परिवारमा दीर्घकालसम्म आर्थिक तथा मानसिक समस्या पर्नु परेको छ भने राज्यलाई पनि यसले सामाजिक सुरक्षाको भार बढाउने स्पस्ट छ । विदेशको जेलमा पर्ने, हराउने तथा मनोसामाजिक तथा आत्महत्या र पारिवारिक विखण्डनको अर्को नकारात्मक पक्ष छन् ।

विगतका तुलनामा देशका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र सडक र सञ्चारको सञ्जालले जोडिएका छन् भने शिक्षा तथा स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता सेवाको विस्तार पनि भएका छन् । निर्वाहमुखी कृषिबाट आधुनिक उद्योग तथा सेवामा अर्थतन्त्र परिवर्तन भईरहेको छ। तर केही व्यवसायिक खेतीमा संग्लग्न भएतापनि अधिकांस युवापुस्ता कृषिप्रति आकर्षित छैनन् । निर्माण, उत्पादन व्यापार तथा यातायातको क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना भएका छन् र श्रमको मूल्य पनि अलि भने बढेको छ। तर पनि राम्रा तथा उच्च आम्दानी हुने अवसर सिमित छन्। उद्योग तथा कलकारखानाहरुबाट रोजगारी सिर्जना उत्साहजनक छैनन् । तर अनौपचारिक क्षेत्र वा कम उत्पादकत्व भएको क्षेत्रमा ती रोजगारका अवसरहरु केन्द्रित छन् जसले गर्दा र भौगोलिक अवस्था तथा अरु सामाजिक तथा लैंगिक मान्यताहरुका कारणले ती अवसरहरुमा पहुँचमा खास गरेर महिलाहरुको लागि झन् धेरै चुनौती छन् ।उनीहरु ज्याला नपाउने घरायसी काम वा कृषिमा संग्लग्न छन्।

देश भित्रै श्रम बजार तथा श्रम प्रशासनको अवस्था उत्साहजनक छैन । १७ हजार ३ सय न्युनतम मासिक वेतनले परिवारलाई अपर्याप्त भएको छ भने अनौपचारिक क्षेत्रको कुरा छोडौं औपचारिक क्षेत्रमा रहेका कतिपय प्रतिष्ठानहरूमा पनि न्युनतम वेतन र सामाजिक सुरक्षा लागु हुन सकेका छैनन् न त राज्यले त्यसको प्रत्याभूति गराउन सकेको छ। महिला र पुरुषबीच ज्यालामा विभेद त छँदैछ । त्यसैले त कतिपय उद्योग र क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकका श्रमिकहरुलाई काममा लगाउने प्रबृत्तिले प्रश्रय पाएको छ।

त्यस्तै लाखौं खर्च गरेर अध्ययन गरेका नर्स तथा इन्जिनियरले २०-३० हजारको रोजगारीको लागि नेता तथा आफन्तको सिफारिस खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ भने ठूलो लगानी गरि चिकित्सक बनेका हरुको पनि उनीहरुको मासिक पारिश्रमिक ५०-६० हजारभन्दा छैन । नेपालभित्र र विदेशमा ज्याला तथा कमाईमा रहेको ठूलो अन्तर पनि विदेशिनुको अर्को प्रमुख कारण हुन्। यी अवस्थामा आधारभूत परिवर्तन नआई युवाहरु विदेशिने क्रमले तीब्रता पाईरहने कुरामा कुनै संसय भएन ।

त्यसैले गाउँमा कि त बच्चाहरु र बृद्धहरु भेटिन्छन कि त घर-बस्ती खाली हुँदैछन् । खेतीयोग्य जमिन बाँझो वन जंगल विस्तार भएका छन् । देशमा बेरोजगारीको दर झन्डै ३ प्रतिशत भएपनि ३० वर्ष भन्दामुनिको जनसंख्या लगभग ६४ प्रतिशत रहेको र जनसांख्यिक लाभांसको अधिकतम उपयोग गरि देश विकास गर्ने प्रचुर अवसर रहेको देशमा दुर्भाग्य १५ देखि २९ बर्षका युवाहरुमा बेरोजगारी उच्च (१९ प्रतिसत भन्दा बढी) छ ।

हरेक वर्ष पाँच लाख युवा जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेको तर देश भित्र मुस्किलले ५० हजार जतिमात्र पूर्ण रोजगार पाउने बाँकी चाहिँ रोजगारी वा अध्ययनको नाममा तर अधिकांस कमाइकै लागि विदेशिनु परेको तितो यथार्थ छ।

संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक लेखेपनि  व्यवहारिक जीवनमा तात्विक भिन्नता नहुने रहेछ भन्ने प्रमाणपनि हो यो । र पनि युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा रोक्ने लगायत विदेशमा भएका नेपाली युवालाई देश बोलाउने रेटोरिक पनि कर्मचारी, टेक्नोक्र्याट र राजनीतिक नेतृत्व वृत्तमा सुनिन्छ । यो वर्ग आफ्ना छोरा छोरी राम्रो लगाउन र कमाउन पाउन र सुविधासम्पन्न तथा आधुनिक जीवन जिउनको लागि संसारका विकसित देशहरुमा पठाउँछ वा जाउन् भन्ने प्रचुर अभिलाषा राख्छ।

आफ्ना सन्तान विकसित देशमा जाँदा युवा पलायन देख्दैन। ग्रामिण युवाहरुले खाडी र मलेसिया तथा भारतमा बैदेशिक रोजगारीमा नगई देशमै गरिबी र अभावमै रहेर कम ज्यालामा श्रम गरिदिउन भन्ने र उनीहरुको जमिन बाँझोरहन बाट जोगाईदिउन भन्ने बिडम्बनापूर्ण मानसिकता बोक्दछ। त्यस्तै आफू र आफ्ना परिवारको जिविकोपार्जन, शिक्षा-स्वास्थ्य लागि तथा ऋण तिर्नको लागि ठूलो लगानी गरेर खाडी तथा मलेसिया जानुपरेका नेपाली युवाहरुबाट प्राप्त विप्रेषण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएन भन्ने भाष्य पनि आफैँ उदेकलाग्दो छ।

जे कारणले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानु परेको छ ती कारणहरुको निराकरण नभई बाध्यकारी बैदेशिक रोजगारीको अन्त्य नहुने निश्चित छ। हुनत ‘नेपाल लगानी सम्मेलन २०२४’ मा देशमा लगानीको असिमित सम्भावना रहेको कुरालाइ जोड दिँदै नेपाल सरकार तथा प्रमुख दलका नेतृत्व तथा नेपाली उद्योगीहरुले आइटी लगायत सूचना प्रविधिमा विदेशी पुँजी र प्रविधिको भित्र्याउन अपिल गरेका छन् ।

निर्माण, जल, पर्यटन , कृषि तथा उद्योग लगायत विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार को क्षेत्रमा युवा केन्द्रित तर उच्च आय हुने (स्व) रोजगार र उद्यमशीलता तथा मानव पुँजी निर्माणमा लगानी हुनु आवश्यक छ भने खास गरेर आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पींधमा र जोखिममा रहेका परिवार केन्द्रित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

अर्को कुरा रोजगार नाम मिलेको तर आवश्यकताभन्दा धेरै नै कम बजेट उपलब्ध हुने ‘श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ नै देशमा रोजगारी उत्पादनको लागि तालुकदार मन्त्रालय हो भनि बुझ्ने र बुझाउने प्रबृत्तिमा परिवर्तन आवश्यकता छ ।

यो यथार्थ हो कि, देशका अधिकांश पालिकाकासँग ठूलो संख्यामा सिर्जना तथा प्रवर्धन गर्न पर्याप्त बजेट तथा पुँजीको अभाव छ तर पनि देशका तीन तहकै सबै मन्त्रालयको योजनामा रोजगारी सिर्जनाले प्राथमिकता पाउनु पर्छ र (स्व) रोजगार उत्पादन पनि पनि विकास नै हो भन्ने धारणामा पनि व्यापक रुपान्तरण हुनु आवश्यक छ। त्योभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने काम मुख्य गरि निजी क्षेत्रको भएकोले राज्यले ठूला, साना तथा मझौला तर उत्पादन तथा रोजगारमुखी उद्योगहरूको स्थापना तथा नवप्रवर्तकहरुको प्रवर्धनका लागि ऋण तथा पुँजी, कच्चा पदार्थ, मल, बीउबिजन, पर्याप्त सिँचाइ बजारीकरण, लगायत उपयुक्त नीतिगत तथा सहजीकरणमा पनि ठूलै छलाङको आवश्यकता छ।

स्टार्ट अप व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्दै (स्व) रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित राज्यले अंगिकार गरेको राष्ट्रिय स्टार्ट अप उद्यम नीति पनि विगतको जस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धि नीति जस्तै पपुलिस्ट तर प्रक्रियागत झन्झटले गर्दा अव्यवहारिक नहोस् भनि त्यसतर्फ काम गर्न आवश्यक छ।

त्यस्तै हुनत खास गरेर आर्थिक तथा प्राकृतिक विपत्ति र महामारीको समयमा धेरैले आ-आफ्नै तरिकाले देश विकासमा योगदान दिईरहनु भएको छ र तर यो सूचना प्रविधिको विकासले भौतिक दूरी छोट्याएको समयमा विभिन्न कारणले विदेशमा रहनु भएका नेपालीहरुको ज्ञान सीप लगायत सामाजिक र आर्थिक पुँजीलाई पनि नेपालमा रोजगार तथा उत्पादनमा जोड्न इमान्दार तथा योजनाबद्ध प्रयासको आवश्यक छ। योगदान गर्न भौतिक रुपले स्वदेशमै हुनुपर्छ भन्ने समय रहेन अब।

नत्र आगामी दिनमा लोककल्याणकारी राज्य, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि फगत सपना र विगतमा जस्तै चुनावी नारामा सिमित रहने पक्का छ भने बसाइँ सराइको लागि देशभरि धेरै बाटो पिच भइरहनेछन्।

(बानियाँ राजनीतिशास्त्री हुन् ।)

Published on: 29 April 2024 | Kantipur

Link

Back to list

;