विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने नेपालका दुई ठूला छिमेकी मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर उत्साहजनक देखिन्छ । गरिबी र बेरोजगारीका क्षेत्रमा यी मुलुकले ठूलो प्रगति गरिसकेका छन् । छिमेकी मुलुकको पृष्ठभूमिमा तुलना गर्न नसकिए पनि दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूका अन्य विकासोन्मुख साना मुुलुकको पङ्क्तिमा पनि आर्थिक वृद्धि गर्न, गरिबी एवं बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न नेपाल पछाडि नै परेको छ । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयमा मात्र होइन, विश्व मानचित्रमा आर्थिक वृद्धिदर एवं मानव विकासका क्षेत्रमा पनि नेपालको नाम निकै पछाडि छ ।

विगत २०१३ सालदेखि नै मुलुकले योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेको हो । लामो समयको प्रयासका बाबजुद पनि मुलुकले आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न नसकेको कटु यथार्थ हामीसँग छँदैछ । ६२ वर्षे योजनाबद्ध विकासको बाटोमा अब मुलुकलार्ई थप आर्थिक समृद्ध गराई गरिबी र बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्न भावी दिन र हाम्रासामु अझ कम चुनौतीपूर्ण छैनन्् । पछिल्ला अन्तरिम योजनाको उद्देश्य देशमा विद्यमान बेरोजगारी समस्याको हल गर्ने, गरिबी र असमानता हटाउने र दिगो शान्ति स्थापना गर्ने थियो । समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणका लागि आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको आधार तय गर्नु थियो । नेपाल र नेपालीको जीवनस्तरमा उच्च परिवर्तन ल्याउनु पनि थियो । गरिब तथा सीमान्त समूहको आयवृद्धि गर्दै सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएर गरिबी निवारण र आर्थिक वृद्धिमा ठोस योगदान पु¥याउने, सरकारप्रति जनविश्वास वृद्धि गर्न रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न केही ठूला आयोजनामा लगानी बढाउने र स्थानीयस्तरमा समुदायद्वारा पहिचान गरिएका र व्यवस्थापन गर्न सकिने बहुसङ्ख्यक आयोजना कार्यान्वयन गरी जनसहभागिता, स्वामित्वभाव तथा रोजगारी वृद्धि गर्ने रणनीति अतीतका योजनाले अङ्गीकार गरेका हुन् तर पनि यथार्थमा हामी अहिलेसम्म विश्वका कैयन मुलुकसामु पछाडि नै परेका छौँ र समृद्धिको बाटो तय भइसकेको छैन ।

लामो समयदेखि मुलुकले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण रकमको भरमा सोधानान्तर स्थिति धाने पनि वैदेशिक रोजगारी भरपर्दो र सुरक्षित छैन । बरु स्वदेशी युवा बेरोजगारलाई मुलुकभित्रै स्थानान्तरण र रोजगारीका अवसर प्रदान गरी आर्थिक विकासको महायज्ञमा सरिक गराउन सके हाम्रो गरिबी र बेरोजगारीको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ । विगतमा साधन र स्रोतको समानुपातिक वितरण नभएका कारण मुलुकमा गरिबी व्याप्त रहेको देखियो । साधन र स्रोतको समतामूलक र न्यायोचित वितरणमा जोड दिनसके आर्थिक विकासको भरपर्दो आधार तय हुन सक्छ । धनी र गरिबबीच खाडलको दूरी बढ्न दिनु हुँदैन । आफैँ आफूका बीच यसले थप द्वन्द्वलाई समेत निम्त्याउन सक्छ । लामो द्वन्द्वपछि हाल मुुलुक शान्तिपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ, तथापि मुलुकमा असमान वितरण अभैm कायमै छ ।

मुलुकमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या २१ प्रतिशत भए पनि ग्रामीण, भौगोलिक र समूहका बीचको विश्लेषण गर्दा यसको सङ्ख्यामा मतैक्य हुन सकिँदैन । विगतकोे भूकम्पपछि त एकैपटक गरिबीको सङ्ख्या ७ लाख बढेको एक अध्ययनले देखाएको थियो । दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको पीडा कम कष्टपूर्ण छैन । विगतमा तराई क्षेत्रमा त्यति ठूलो समस्या थिएन । तराई क्षेत्रमा बढ्दो शहरीकरण, विभिन्न अवसरको वृद्धिले सकारात्मक स्थिति देखा परेको थियो भने हाल तराई क्षेत्रमा अशान्ति नै देखिएको छ । जनसङ्ख्याको तीव्र चाप र लामो समयको द्वन्द्व, महाभूम्पको पीडासमेतकोे कारण पहाडीक्षेत्रको गरिबी घट्न सकेको छैन । आर्थिक दृष्टिले केही सम्पन्न देखिएका व्यक्तिहरू शहरोन्मुख भई अनुत्पादक क्षेत्र घर जग्गामा लगानी गरेको र विदेशतिर समेत भड्केकाले गरिबीको स्तरमा उल्लेखनीय सुधार आउन सकेन, मुलुकको गति केही बढेको देखिए पनि यथार्थमा मुलुक समृद्ध हुन सकेन ।

औद्योगिक उत्पादनले बढावा पाउन नसकेकोेले गरिबी न्यूनीकरण भई बेरोजगारी समस्या हल गर्ने कार्यमा हामीले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनौँ । कृषि क्षेत्रको गति अवरोध नै हाम्रो गरिबीको मुख्य कारकतìव बनेको छ । करिब ६८ प्रतिशत जनशक्तिको रोजगारीको स्रोत भनेको कृषि क्षेत्र नै हो तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको हिस्सा कम देखिँदैछ । कृषि क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति उत्पादकत्व निकै कम रहेकाले कृषिमा आधारित व्यक्तिहरू बढी गरिब छन् । मुलुकमा श्रमयोग्य जनशक्ति धेरै छ तर त्यसको सदुपयोग भएको छैैन । युवा नै धेरै बेरोजगार छन् र विदेशी रोजगारीतिर बढी लालयित छन् । उनीहरूको चाहना पनि तीव्र छ, शिक्षित र प्रतिभाशाली युवा पनि विदेश पलायन छन् । समग्रमा हामीकहाँ झण्डै आधा जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छन् भन्नुमा अत्युक्ति हुन्न । जसका कारण हाम्रो आर्थिक विकासले सार्थकता पाउन सकेको छैन । विगत ६० वर्षको इतिहासमा केवल औसत ३ प्रतिशतभन्दा आर्थिक वृद्धि दर माथि बढ्न सकेन ।

मुलुकका विभिन्न स्थानमा रोजगार सूचना केन्द्र राख्ने र बेरोजगारीको भरपर्दो लगत तय गर्ने कार्यमा सरकारको तीव्रता देखिएन । स्थानीयस्तरको आवश्यकता पहिचान गरी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारको माग अध्ययन गर्ने र यसै अनुरूप प्रतिस्पर्धी गर्न सक्ने दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने सरकारी नीति फितलो रह्यो । वैदेशिक रोजगारीलाई बढी मर्यादित बनाउन सकिएन । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसाय एवं पूर्वाधार विकासमा लगानी उत्प्रेरित गर्न सकिएन । त्यस्तै निजीक्षेत्रका कम्पनीले रोजगारीका अवसरमा सर्वसाधारण जनताको पहुँच वृद्धि गर्न कर्मचारी भर्ना तथा छनोट प्रक्रिया अनिवार्यरूपमा राष्ट्रियस्तरका सञ्चारका माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने गरी कार्यक्रम तय गर्र्र्र्न सकेनन् । युवा स्वरोजगार कोष खडा गर्ने, व्यवसाय, खेती, कृषि पेशा, उद्योग एवं सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने युवाका लागि बैङ्क एवं वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत ब्याजदरमा विना धितो आवधिक ऋण र निःशुल्क व्यवसायिक तालिम उपलब्ध गराइने नीतिलाई अझ प्रभाकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । रोजगारीका लागि आम नागरिकलाई सीप विकास तालिम, प्राविधिक सेवा तालिम दिनुपर्छ । त्यस्तो खालको संयन्त्र तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षणजस्ता सेवामा र रोजगारी प्राप्तिलगायत सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रमा सबैको सामूहिक सहभागिताका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नु पर्ने हुन्छ । स्वदेशमा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई थप प्रोत्साहन र विदेशी लगानीका ठूला उद्योगहरूलाई थप आकर्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषिक्षेत्र नै मुलुकको एकमात्र भरपर्दो र सुरक्षितक्षेत्र भएकोले कृषिक्षेत्रमा आधारित आयमूलक कार्यक्रमअन्तर्गत हिमाली भेगका जडीबुटी एवं पशुचरण, पहाडी भेगका फलपूmल एवं उनी गलैँचा उद्योगलगायत कुखुरापालन, दुग्ध व्यवसाय, मह उत्पादन, च्याउ, सागसब्जीजस्ता क्षेत्रको पहिचान गरी स्वरोजगार एवं गरिबी न्यूनीकरण कार्यमा थप पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका उद्योग, कलकारखाना र तिनीहरूमा नियमित विद्युत् आपूर्ति, सडक सुविधा, बजार अध्ययन गरी औद्योगिक लगानी विस्तारको वातावरण तयार गर्न सम्बद्ध क्षेत्र थप सक्रिय हुनुपर्छ । स्थानीय श्रम, स्रोत, पुँजी र प्रविधिको पहिचान गरी स्थानीय व्यक्तिकै अत्यधिक जनसहभागिता दर्शाउन र स्वरोजगार कार्यमा सहभागी हुन उत्प्रेरित गर्दै उद्यमशीलताको विकास गर्न राज्यले थप पहल गर्नुपर्छ । गरिब समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न तिनीहरुको क्षमता वृद्धि गरी क्रयशक्ति बढाउन थप नयाँ कार्यक्रम तय गर्नु पर्छ । लक्षित समूहको सशक्तीकरण कार्यमा राज्यको पहिलो चासो हुनुपर्ने देखिन्छ । गरिब र धनीबीचको असमानता हटाउन प्राथमिकताको क्रममा राज्यले थप समावेशी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । सडक, यातायात पुग्न बाँकी रहेका क्षेत्रमा सडक यातायातले जोड्ने कार्यलार्ई तीव्रता दिन, गाउँ गाउँसम्म पुग्ने साना सडक निर्माण, मर्मत गर्न थप पहल गर्र्र्नुपर्छ र शहरका सडकको अवस्थामा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । हाल हल्ला बढी काम कम भइरहेको छ । सरकार मात्र नभएर नागरिक समाजले पनि यी विषयमा उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

Published on: 7 December 2018 | Gorkhapatra