विज्ञान अधिकारी

गैरकानुनी रुपमा कामदार पठाउने कार्यलाई वैदेशिक रोजगार विभागले रोक लगाएपछि व्यवसायी दबाबमा उत्रेका छन् । विभागले पूर्व स्वीकृतिमा एउटा कम्पनी र अन्तिम स्वीकृतिमा अर्को पेस गर्ने कार्यलाई रोक लगाएको छ। 

'विगत १५ दिनदेखि गैरकानुनी रुपमा कामदार पठाउने कार्य रोकिएको छ,' विभागको उच्च स्रोतले भन्यो, 'दुईवटा सम्झौतापत्रकै कारण कामदार ठगिएकाले अन्तिम स्वीकृति नदिइएको हो। तर यो खुला गर्न महानिर्देशकलाई दैनिक मानसिक दबाब दिन थालिएको छ।' विभागमा आएका नयाँ महानिर्देशक भट्टराईले गैरकानुनी रुपमा कामदार पठाउने कार्यलाई रोक लगाएका हुन्। मंगलबार र बिहीबार वाग्लेको नेतृत्वमा गएको टोलीले यसरी कामदार पठाउने कार्य नरोक्न दबाब दिँदै आएको थियो।

स्रोतका अनुसार महानिर्देशकलाई दैनिक भेटेरमात्र होइन विभिन्न शैलीमा धम्क्याउने समेत गरिएको छ। स्रोतका अनुसार कतारमा कामदार पठाउने केही म्यानपावर कम्पनीले यसरी दुईथरी सम्झौतापत्र पेस गरेका थिए। कतारमा कामदार पठाउने केही म्यानपावर कम्पनीले तीन तरिकाबाट वैदेशिक रोजगार ऐनको बर्खिलाप काम गरेका छन्। 

पूर्व स्वीकृतिमा एउटा कम्पनीको नाम र अन्तिम स्वीकृतिमा अर्को कम्पनीको नाम रहेको भेटिएको छ। यसरी कामदार पठाउँदा कामदारले भनेजस्तो पारिश्रमिक र काम गर्न नपाउने अवस्था आउनसक्छ। अर्को एउटा कामको लागि भनेर पूर्व स्वीकृति लिने तर अन्तिम स्वीकृतिमा अर्कै काममा पठाउने कागजपत्र पेस गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरुसमेत भेटिएका छन्। 

'यसरी कामदार पठाउँदा धेरैले दुःख पाउने अवस्था आउँछ,' ती कर्मचारीले भने, 'यो सरासर ठगी हो।' वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश कामदारले भोग्ने समस्या पनि यही हो। सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएअनुसारको काम विदेशमा गएका धेरै नेपालीले पाउने गरेका छैनन् जसका कारण उनीहरु निराशा लिएर फर्किन्छन्।

'विभागमा आउने धेरै मुद्दा सम्झौताअनुसार काम नपाएका हुन्छन्,' ती कर्मचारी भन्छन्, 'सम्झौता अनुसार काम नपाए उनीहरुले तलबसमेत पाउँदैनन्।' प्रथम उपाध्यक्ष वाग्लेले भिसा लागेर आएका कामदारको अन्तिम स्वीकृति नदिन आग्रह गरेको स्वीकारे। 'हामीले तत्कालै यो नियम नलगाउन आग्रह मात्र गरेका हौं। अहिले नै ९ सय जनाको भिसा आएर रोकिएर बसेका छन्,' वाग्लेले भने, 'तत्कालै यो व्यवस्था गर्ने हो भने धेरै व्यवसायी समस्यामा पर्छन्।' उनले यस्तो कागजपत्र पेश गरेका कामदारले विदेशमा दुःख पाए त्यसको सबै जिम्मेवारी व्यवसायीले लिने सर्तमा अन्तिम स्वीकृति दिन आग्रह गरेको बताए।

वाग्लेले वर्षोदेखि यस्तै कागजपत्रलाई मान्यता दिएर कामदार गइरहेको दाबी गर्दै अहिले आएर रोक्नुको कुनै अर्थ नहुनु धारणा राखे। विभागका महानिर्देशक भट्टराई कानुनी रुपमा पेस भएका कामदारको पूर्व र अन्तिम स्वीकृतिलाई नरोकेको बताए। 'कानुनी रुपमा काम गर्ने व्यवसायीलाई कुनै समस्या छैन। उनीहरुको कुनै समस्या विना काम भइरहेको छ,' उनले भने, 'कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै काम गर्न सकिँदैन।' 

विभागमा पैसा नलिई काम विभागमा नयाँ महानिर्देशक आएपछि घुस लिएर काम गर्ने परिपाटीको अन्त्य भएको छ। विगतका केही वर्षदेखि विभाग परिसरमै खुलमखुला रकमको लेनेदेन गरेर कागजपत्र सदर हुने गरेको थियो। भट्टराई महानिर्देशकको रुपमा आएपछि विभाग परिसरमा कसैले पनि लेनदेन गरेको देखिँदैन। विभागमा कुनै फाइल सदर गर्दा पैसा नलिई कामै नहुने गरेको देखेका व्यवसायीसमेत लेनदेन रोकिएको स्वीकार्छन्। 

'हामीले विभागका कुनै पनि कर्मचारीलाई अतिरिक्त रकम दिनु परेको छैन,' प्रथम उपाध्यक्ष वाग्लेले भने, 'तर अहिले विभागका कर्मचारी पैसा पनि खाँदैनन् र काम पनि छिटो गर्छन्।'