गैरआवासीय नेपाली संघको पाँचौं विश्व सम्मेलन आजदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ। विश्वभरि ५७ मुलुकमा छरिएरका नेपाली सम्मेलनमा सहभागी हुने छन्। यसका लागि धेरै जसो एनआरएन दसैंअघि नै नेपाल आइसकेका थिए। यो सम्मेलनले नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गर्नेछ।वर्तमान अध्यक्ष देवमान हिराचन र उपाध्यक्ष जीवा लामिछानेले अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्।  एनआरएनको अभियान विगतमा भन्दा कमजोर मानिएको अवस्थामा यो सम्मेलन हुँदैछ। कुरा गर्ने काम नगर्ने समूहमा एनआरएन पनि थपिएको आरोप स्वदेशी उद्योगी-व्यापारीले लगाउन थालिसकेका छन्।

 

कुरा धेरै भए काम भएन, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)अभियानबारे नेपालमा धेरैले गर्ने चर्चा हो यो। अभियानको सहयात्री नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले पनि यसैलाई संकेत गर्दै दुई दिनअघि एनआरएनकै पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो ठोस निर्णय र स्पष्ट भएर आउनुपर्यो कुरा मात्र गरेर अब हुँदैन। लगानी गर्न समस्या कहाँ छन् भनांै सरकारसँग बसेर कुरा गरी हटाउन सकिन्छ।' 

 

एनआरएन पहिलो सम्मेलनलगत्तै सामूहिक लगानी कोष बनाएर नेपालमा लगानी गर्ने घोषणा गरियो। यो कोष अहिलेसम्म बन्न सकेन्। विदेशी लगानी थोरै आएको हुँदा सरकार र नेपालको मुख्य चाहना एनआरएनको पैसा आओस् भन्ने थियो। एनआरएनले भने दोहोरो नागरिकताको मुद्दालाई मुख्य रुपमा उठाए। पाँचौ सम्मेलनसम्म आइपुग्दा यी दुवै मुद्दा जहाँको तहीँ छन्। एनआरएनको सबैभन्दा ठूलो योगदान विदेशबाट आउने पैसा (रेमिट्यान्स) हो भनिन्छ। नेपालमा काम नपाएकाले बाध्यतावश नेपालीहरु रोजगारका लागि विदेश गएका हुन्। विदेशबाट आउने यो पैसाका कारण देशको अर्थतन्त्रले दरिलो जग बसाउन सकेको छैन। अर्थतन्त्र विदेशबाट आउने आम्दानीले गर्दा सुन्निएको छ। 

 

विदेशबाट आउने पैसा उपभोग्य लगायत विलासी वस्तुमा खर्च भइरहेको छ। यो रकमका कारण सरकारले सजिलै राजस्व पाइरहेको छ। गाउँमा निजी स्कुल चलेका छन्, नर्सिङ होम्स खुलेका छन्। विदेशबाट आउने पैसाकै कारण यस्ता स्कुल र नर्सिङ होम्स चलेका हुन्। यसले सरकारी स्कुल र अस्पताल सुधार गर्नुपर्छ भन्ने दबाब सुस्त हुँदै गएको छ। राज्यले प्रदान गर्ने सबै किसिमका सेवामा यस्तै प्रवृत्ति देखा पर्दै जानुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्न। 

 

अर्थतन्त्र आन्तरिक रुपमै सुदृढ हुन सकेको छैन। रेमिट्यान्सजस्तो सजिलो आम्दानीले महँगी पनि बढिरहेको छ। सरकारले तोकेको मजदुरको न्यूनतम ज्यालाभन्दा कयौं बढी कमाउनेले पनि दैनिक गुजारा चलाउन कठिन छ। यी सबै कारणले रेमिट्यान्सले देश विकास हँुदो रहेन्छ भन्ने पुष्टि गरेका छन्। 

 

'अबको आवश्यकता कामको खोजिमा विदेश जाने युवालाई यहीं रोक्नुपर्यो,' वैद्यले भने, 'यसका लागि यहाँ लगानी चाहिन्छ।' दूरसञ्चार, टेलिभिजन, जलविद्युतजस्ता क्षेत्रमा विदेशमा बस्ने नेपालीको लगानी छ। औंलामा गन्न सकिनेबाट मात्र यहाँ लगानी आएको छ। एनआरएन संस्था आफंै अहिलेसम्म नेपालमा दर्ता हुन सकेको छैन। देशमा विद्युत अभाव लगायत थुप्रै समस्या छन्। संसारभरका मुलुक कुनै न कुनै समस्यामा जेलिएका छन्। तापनि आर्थिक सम्भाव्यतालाई पुँजीकृत गर्न रणनीतिसहित लगानी भएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि समस्याको वस्तुगत विश्लेषण गरेर समाधानको रणनीतिसहित लगानी आउनुपर्छ। समस्यामात्र देखाएर देशलाई राम्ररी बुझेका विदेशमा बस्ने नेपालीले स्वदेशमा केही गरेर देखाउन कहिलेसम्म पर्खने हो? सम्मेलनले जवाफ खोज्नुपर्छ। 

 

अधिकांश एनआरएन पहिलो पुस्ताका नेपाली हुन्। सधै भविष्यको चिन्ता भइरहन्छ। देशको सम्झाना पनि आइरहन्छ। अमेरिका, जापान, बेलायत लगायत अधिकांश देशमा कमाएको पैसा बैंकमा राख्दा ब्याज आउँदैन। बचत पैसा कहाँ लगानी गर्ने यो समस्या पनि छ। तर, लगानीका लागि ठोस र सही कार्यक्रम आउन नसक्दा कामभन्दा कुरा बढी भइरहेको हो। सामूहिक लगानी कोष अहिलेसम्म बन्न नसक्नुमा संरचनागत कमजोरी पनि छन्। योभन्दा परियोजनामा आधारित लगानी अवधारणामा सजिलो हुन सक्छ। यस्तै अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। 

एनआरएन अभियानको मुख्य उपलब्धि विदेशमा बस्ने नेपालीले पहिचान पाएका छन्। २००३ यता ५७ देशमा बस्ने नेपालीहरु यस अभियानभित्र संगठित भएका भएका छन्। गैरआवासीय नेपालीका यी संगठनले देशको अवैतनिक दूतका रुपमा काम गरिरहेका छन्। यो सफल र सवल पक्ष हो। तर, अब नेपालको विकासका लागि लगानी र दोहोरो नागरिकताको मुख्य मुद्दामा पनि ठोस रुपमा अघि बढ्नुपर्ने समय आइसकेको छ।