होम कार्की

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई शून्य लागत (फ्रि भिसा फ्रि टिकट)मा पठाएको विवरण पेस नगरेका म्यानपावरलाई वैदेशिक रोजगार विभागले उन्मुक्ति दिएको छ । सरकारले खाडीका ६ देश र मलेसिया जाने कामदारलाई शून्य लागत नीति लिएको पौने दुई वर्षपछि विभागले यसको अवस्था पत्ता लगाउन गत फागुन ३० गते क्रियाशील ७ सय म्यानपावरलाई पत्राचार गरेको थियो । 

तर ती म्यानपावरले विभागले मागेअनुसार टिकट, सेवा, र प्रवद्र्धनलगायत खर्चको विवरण पेस गरेका छैनन् । विभागले शून्य लागतमा नपठाउनेबारे वैदेशिक रोजगार ऐनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै सचेत मात्र गराइएको जनाएको छ । यसरी विभागले कानुन छैन भन्दै सोमबारसम्म विवरण नबुझाउने ५३ वटा म्यानपावरलाई उन्मुक्ति दिइसकेको छ ।

‘अरू दफा स्पष्ट थिएन, दफा ५४ मा पहिलो पटक सचेत गर्ने उल्लेख छ,’ विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले सचेत गराएर आगामी दिनमा कारबाही गर्ने भूमि तयार गरेको छ ।’ 

विभागका अनुसार ऐनको ५३ दफामा प्रवेशाज्ञा शुल्क, सेवा शुल्क तथा प्रवद्र्धन खर्च बढी लिए मात्रै सजाय हुने व्यवस्था छ । ‘टिकटका विषयमा केही बोलेको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘शून्य लागतको नीति लिनेबित्तिकै कुनै अनुगमन भएन । लागू भएको एक महिनाभित्रै अनुगमन गर्नुपथ्र्यो, बल्ल सुरु भएको छ ।’

तत्कालीन राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङका पालामा ०७२ जेठ २६ गते शून्य लागतको नीति तय गरिएको थियो । त्यसलाई विभागले एक महिनापछि असार २६ बाट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । कामदारसँग सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था यो नीतिले गरेको थियो । 

तर, त्यसयता अधिकांश म्यानपावरले कामदारसँग २ लाख रुपैयाँसम्म लिइरहेको तर रसिद भने १० हजार रुपैयाँको दिने गरेको कामदारहरू बताउँछन् । विभागले भने यस्ता म्यानपावरलाई सचेत गराउनुका साथै सम्पूर्ण विवरण स्पष्ट राख्न निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

‘टिकट विवरण, सेवा शुल्क, प्रवद्र्धन खर्च, बैंकिङ कारोबार, कामदारको विवरण मेल खाने गरी राख्न निर्देशन दिइएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘अब विभागले चाहेको बेला विवरण माग्न सक्छ । नबुझाउनेलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नेदेखि इजाजत रद्दसम्म गर्न सकिन्छ ।’ विभागले कामदारको चरम आर्थिक शोषण गरेको आरोप लागेका म्यानपावरका बैंक खाता भने हेरेको छैन । म्यानपावरको खाता जाँच गर्ने अधिकार विभागसँग नभएको महानिर्देशक पाण्डेले बताए । 

‘हामीसँग विवरण मजाले हेर्ने समय र जनशक्ति पनि भएन,’ उनले भने, ‘एउटै म्यानपावर एसओएसले १० हजार कामदार पठाएको छ । उसको पूर्ण विवरण हेर्न र छानबिन गर्न एक वर्षसम्म लाग्ने अवस्था छ । त्यसका लागि कहाँबाट जनशक्ति ल्याउने ?’

विभागले पूरा विवरण नपठाउने म्यानपावरमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन फेरि पत्र काटेपछि व्यवसायीहरूले विभाग पुगेर कडा विरोध जनाएका थिए । कारबाही नगर्न राजनीतिक दबाबपछि विभाग पछि हटेको स्रोतको भनाइ छ । यसमा आर्थिक लेनदेनसमेत भएको व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् । 

‘व्यवसायीलाई छानीछानी अनावश्यक प्रश्न सोधेर दु:ख दिने काम भयो,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकालले भने, ‘त्यसको विरोधमा हामी विभाग कर्मचारीलाई सचेत गर्न गएका थियौं ।’ ढकालले यही बहानामा मान्छे लगाएर पैसा असुल्ने काम भएको गुनासो आएको र श्रममा निकै भ्रष्टाचार बढेको अनुभूति आफूहरूले गरेको पनि बताए । ढकालले आफूहरूले मर्यादित रूपमा काम गरिरहेको बताउँदै व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे ।

Published on: 13 June 2017 | Kantipur