सरकारले लागू गरेको ‘फ्री भिसा र फ्री टिकट’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन प्रवासी कामदार सम्बद्ध अधिकारकर्मीहरूले मंगलबार सत्तारूढ तथा विपक्षी दलको कार्यालय पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाए । 

 

त्यस्तै, एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लाका प्रवासी कामदार प्रतिनिधिहरूले मंगलबारै श्रममन्त्री दीपक बोहरालाई भेटेर ‘फ्री भिसा र फ्री टिकट’ को निर्णयबाट पछि नहट्न दबाब दिए ।

 

प्रवासी नेपाली कामदारका लागि कार्यरत २१ वटा संस्था सम्मिलित ‘सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल’ ले सत्तारूढ एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल र विपक्षी कांग्रेसको कार्यालयमा गएर ज्ञापनपत्र बुभाए । ‘हामीले हरेक दिन बिहान सिंहदरबार नजिक धर्ना पनि गरिरहेका छौं र आज (मंगलबार) दलको कार्यालयमा पुगेर ज्ञापनपत्र पनि बुझायौं,’ सञ्जालका अध्यक्ष सिद्धिचन्द्र बरालले कान्तिपुरलाई भने, ‘दलहरूले सरकारबाट निर्णय लागू गराउन आफूहरू लाग्ने आश्वासन दिएका छन् ।’ सञ्जालले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालमार्फत ज्ञापन बुझाउँदै सरकारले गरेको निर्णयबाट पछि नहट्न दबाब दिएको थियो । 

 

त्यस्तै, कैलाली, नवलपरासी, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सुनसरी, झापा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, खोटाङ लगायतका जिल्लाबाट राजधानी आएका आप्रवासी कामदार सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिहरूले मन्त्री बोहरालाई ज्ञापनपत्र बुझाए । ‘आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र’ नामक संस्थाका ती प्रतिनिधिहरूले सर्लाहीबाट ल्याएको ५० हजारको हस्ताक्षरयुक्त ब्यानर पनि मन्त्रीलाई बुझाएको केन्द्रले जनाएको छ । सरकारले असार २१ गतेदेखि खाडीका ६ देश र मलेसिया जान ‘फ्री भिसा र फ्री टिकट’ को प्रावधानको कार्यान्वयन नभएपछि विभिन्न संघसंस्था तथा अधिकारकर्मीहरूले दबाब दिँदै आएका छन् । उता, म्यानपावर व्यवसायी पनि दलहरूको कार्यालय र मन्त्रीलाई भेट्दै सेवा शुल्कको नाममा थप रकम उठाउन दबाब दिएका छन् । 

 

सरकारले म्यानपावर व्यवसायीलाई वैदेशिक रोजगारमा जाने एक कामदारबाट १० हजार रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने निर्णय पहिल्यै गरिसकेको छ । म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्कका लागि एक कामदार बराबर साढे २ सयदेखि ५० सय डलरसम्म रोजगारदाता कम्पनीबाटै लिने गरेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।