कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)ले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने बताएका छन्।

शुक्रबार वैदेशिक रोजगारको वर्तमान अवस्था र सुधारको प्रतिबद्धता विषयक कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । उनले ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’को नारालाई लागू नगर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने पनि बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिकहरूलाई एजेन्टमार्फत् नभई सिधा म्यानपावरसम्म पुर्‍यायन पहल गर्ने पनि बताएका थिए । सरकारले श्रमिकहरूको हकहितमा केन्द्रित केही विशेष निर्णय गर्न लागेको पनि घोषणा गरेका थिए ।

‘अहिले वैदेशिक रोजगारमा भाषा, भाषण, कस्तो मिठो छ, फ्रि भिसा, फ्रि टिकट, भन्दा त असाध्यै राम्रो हो । अब यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? मैले यो भर्खरै फ्रि भिसा, फ्रि टिकट क्यान्सिल गरिदिने हो भने बाहिरी विभिन्न स्यालहरू छन्, बस्न-खान दिँदैनन्, सर्भिस चार्ज १० हजार भनिएको छ, यसमा जाने श्रमिक पनि ठगिएको छ, राज्यले लिने कर पनि लिन पाएको छैन, सरकार ठगिएको छ, श्रमिक ठगिएको छ । यस विषयमा छलफल गरेर केही निर्णय गर्दैछौँ । श्रमिकहरूले एजेन्टमार्फत् नभई सिधा म्यान पावरमा सम्पर्क गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई केही परिमार्जन गरेर मार्यादित र व्यवस्थित बनाउने छौं,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता श्रमिकहरूको हकहित भएको भन्दै श्रमिकहरूको हक खोस्नेहरूलाई कानुन अनुसार कारबाही गरिने पनि बताए । ठगिएका श्रमिकहरूको कुरा नसुनीकन जति दबाब आए पनि कुनै मुद्दा नछिन्ने उनको भनाइ थियो । 

उनले भनेका छन्, ‘कानुनले अब ठोक्छौं, ठोक्ने कुरामा म र सचिवज्यू तयार छौं, नराम्रो काम गर्नेलाई छोड्दैनौं । श्रमिकहरूले दुःख पाउनु भएन, ठगिनु भएन भन्ने कुरामा हाम्रो पहिलो अर्जुनदृष्टि छ । मलाई जत्रो प्रेसर आओस्, जे आओस्, पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरामा मन्त्रालय, विभाग कटिवद्ध छ, यदी विभागहरूले सकेन भने मन्त्रालय र सचिवबाट त्यसको माफी हुँदैन ।’

Published on: 21 November 2021 | Kantipur