अखण्ड भण्डारी

माथि ठूलो अक्षरमा लेखिएको हुन्छ- 'फ्रिभिसा फ्रिटिकट ।

'तल हुन्छ- 'कूल लागत खर्च २० हजार रुपैयाँ ।'

 फोन गरेर सोध्नुस्, 'जम्मा कति खर्च लाग्छ ?'

 उताबाट उत्तर आउँछ, 'आउनुस्, भिड्नुस्, पास भएपछि मात्र थाहा हुन्छ ।'

'कति नम्बर ल्यायो भन्ने आधारमा खर्च तोकिन्छ कि क्या हो ?' फेरि सोध्नुस् ।

'त्यो त होइन, कम्पनीको मान्छेले अन्तर्वार्ता लिन्छ, पास हुनुभयो भने कति लाग्छ उसैले भन्नेछ', उत्तर आउनेछ ।  #

'अनि, यो फ्रिभिसा, फ्रिटिकट किन लेखेको त?' सोधिरहनुस् ।

'किचकिच नगर्नुस्, जान मन भए आउनुस् । नत्र नजाने गाउँको बाटै नसोध्नुस्,' रिसाएर उताबाट जवाफ आउनेछ । उसले फोन राखिदिनेछ ।

वैदेशिक रोजगारका निःशुल्क अवसरवाला विज्ञापन गरेका धेरैवटा म्यानपावरमा मैले फोन गरें । त्यस्तै जवाफ आए । भाषा केही फरक, शैली उही । ठग्ने तरिका उही । 'फ्रिभिसा, फ्रिटिकट' त सरकारको आँखामा छारो मात्र रहेछ ! 

कतारलगायत केही खाडी मुलुकमा कामदार आपूर्ति गर्दा शुल्क फिटिक्कै लिन पाइँदैन । भिसा, टिकटदेखि सबै निःशुल्क हुनुपर्छ । लिएको थाहा पाए त्यहाँको सरकारले कारबाही गर्छ । कतिपय कम्पनीले पनि यसमा कडाइ गरेका हुन्छन् । नेपाल सरकारले म्यानपावरको प्रशासनिक खर्चका लागि बढीमा २० हजार रुपैयाँ लिन अनुमति दिएको छ । त्यही भएर उनीहरूले सूचनामा २० हजार लेखेका हुन्छन् । लिन त ताल परे राम्रो कामको २ लाखसम्म बेर लाउँदैनन् !

कतार एयरवेजले कर्मचारी आपूर्ति कोटा दिँदा कामदारलाई पैसा नतिर्न आह्वान गर्दै सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीलाई सूचना निकाल्न भन्छ । एक रुपैयाँ तिरेको मात्र थाहा भयो भने पछि कामबाटै फिर्ता पठाइनेछ भन्ने आसयको विज्ञापन गर्न लाउँछ । नेपालीको भर नभएर उसले त्यस्तो गरेको हो । किनकि, कतार एयरमा कामदारदेखि म्यानपावरसम्मका सबै खर्च कम्पनीले बेहोर्छ । जब कि त्यहाँको जागिर यति आकर्षक हुन्छ- म्यानपावरले मौका पाउनु हो भने २ लाखसम्म उठाउन सक्छन् । कामदार पनि तिर्न राजी हुन्छन् । तर, त्यसो भन्दैमा कुनै पनि व्यवसायमा यस्तो लुट गर्न पाइँदैन ।

कुन म्यानपावरले कुन पद वा देशका लागि कति लिन्छन्, किन लिन्छन्, एजेन्टले थप कति उठाउँछन्, पारदर्शी नियम छैन । वैदेशिक

रोजगार विभागमा पूर्णचन्द्र भट्टराईले निकै कडाइ गरेको प्रशंसा हुन्छ । केहीमा गरेका पनि छन् । तर, यस विषयलाई उनले समेत देखेका छैनन् वा आँखा चिम्लिएका छन् । ढाँट्छन्, ठग्छन् भनेरै विभागले सूचना निकाल्न लाएको हो । तर, त्यही सूचना उल्लंघन गर्दै भएका ठगी त्यही विभागले किन देख्दैन ?

विभागले चाहनु हो भने हरेक दिन निस्कने सूचनामा एक-एक जना कृत्रिम ग्राहक पठाएर कति लेखिएको छ, कति लिन्छन् छड्के जाँच गर्न सक्छ । लेखेभन्दा बढी लिनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ । २० हजार लेख्नेले २१ हजार लिनु पनि ठगी हो । तर ६० हजारभन्दा माथि पनि लिइरहेका हुन्छन् । महानिर्देशक भट्टराईले लगातार एक महिना यसमा कडा अभियान चलाउने हो भने विकृति निकै बढारिने थियो ।

जुन देशका लागि लिन जति अधिकतम तोकिएको हुन्छ, सूचनामा त्यति नै लेखिएको हुन्छ । बढी लेख्दा स्वीकृति नै मिल्दैन । जाने व्यक्तिलाई रसिद पनि सरकारी नियमजतिको मात्र दिन्छन् । बाँकी पैसा अवैध रूपमा असुल्ने गरिन्छ । जुन म्यानपारले त्यसो गर्छ- बुझिहाल्नुस् तपाईंले स्वदेशमा त बढी तिर्नुभयो, विदेशमा ठगिने सम्भावना उत्तिकै भयो ।

विदेशमा पुगेर फस्नेमध्ये अधिकांश बढी रकम लिएर सामान्य काममा पठाएका कामदार हुन्छन् । उनीहरू सर्वसाधारण हुन् जो स्वदेशमा नियम-कानुन केलाउन जान्दैनन् । विदेश उड्न पाए पठाइदिनेले भनेको जे पनि 'ठीक' जस्तो लाग्छ । यति पैसा दिनुस्, यतिको मात्र रसिद पाउनुहुन्छ भन्दा पनि 'हस्' भन्छन् । उता समस्या परे लड्न सक्दैनन् । फर्किएपछि क्षतिपूर्तिका लागि भिड्न जान्दैनन् । ठगिने तिनै हुन् । कम्तीमा ३६ प्रतिशत ब्याजमा लाखौं रुपैयाँ फसाउने उनीहरू नै हुन् । कसैले नहेरिदिने उनीहरू नै हुन् ।

राज्यलाई ढाँटेर, नीतिनियम उल्लंघन गरेर कुनै व्यवसाय गर्न पाइँदैन । अचम्म यो छ- राम्रो अवसर पाएका, सुविधामै आउनजान सक्ने  अफगानिस्तान र इराक जाने नेपाली अध्यागमनमा रोकिन्छन् । ठगिएर, लुटिएर, फसाइएर उता अलपत्र पर्ने गरी खाडी, मलेसिया आदिमा जानेलाई हार्दिकतापूर्वक बिदाइ गरिन्छ ।

भर्खरै वैदेशिक रोजगार एजेन्ट एसोसिएसन खुलेको छ । खड्गबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको उक्त संगठनले एजेन्टहरूलाई सरकारमा  धरौटी राखेर वैधानिक हुन भनिरहेको छ । धरौटी राख्ने एजेन्टको संख्या बढ्दो पनि छ । तर, एउटा म्यानपावरका नाममा एजेन्ट बनेका उनीहरू जताततै काम गर्छन् । कमिसन कतिसम्म लिने भन्ने आचारसंहिता बनाएका छैनन् । एजेन्टहरू पनि नियम पुर्या एर, कार्यालय खोलेर, कर तिरेर, पारदर्शी हिसाब-किताब देखाएर बस्दा के भयो ? 

एजेन्ट अर्थात् दलाल सबै व्यवसायमा हुन्छन् । तिनलाई कानुनी र करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । कति शुल्क हो, कति एजेन्टलाई दिनुपर्ने हो प्रस्ट हुनुपर्छ । उनीहरू त सहजकर्ता हुन् । यस्ता व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्नु वा अपहेलना गर्नु हुँदैन । तर, छाडा छाड्नु पनि हुँदैन । अहिले दुइटै भइरहेको छ । इमानदारलाई कडाइ गरिएको छ, मनपरी गर्नेको राज्य चलिरहेकै छ । त्यसैले सबैलाई लाग्ने मात्र होइन, कस्ने नियम चाहिएको छ । अनि मात्र म्यानपावर व्यवसायको इज्जत हुनेछ । 'फ्रिभिसा, फ्रिटिकट' लेखेर पैसा असुल्ने चलन बन्द हुनेछ ।

Published on: 24 February 2013 | Kantipur