सरकारले २०७२ सालदेखि सुरु गरेको निःशुल्क भिसा र टिकटको प्रावधानपछि पनि कामदारले चर्को शुल्क तिर्नु परेको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार मेनपावर कम्पनीहरुले कामदारबाट अहिले पनि सरकारले तोकेको भन्दा पाँचगुणा बढी रकम असुली गरिरहेका छन्। सरकारले मलेसिया र खाडीका सात मुलुकमा जान कामदारले टिकट भिसा शुल्क तिर्न नपर्ने, सेवा शुल्क बापत १० हजारदेखि १७ हजार रुपैयाँसम्ममात्र तिरे पुग्ने नीति ल्याएको थियो।

 

यस्तो नीति आएपछि नीतिगत रुपमा कामदारको लागतमा कमी आएको मानिएपनि वास्तविकतामा त्यस्तो नभएको अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनअनुसार ३७ प्रतिशतले कामदारले मात्र मेनपावर तथा एजेन्टलाई सेवाशुल्क बापत १० हजार रुपैया तिर्ने गरेका छन्। बाँकीले २५ हजार देखि ७० हजार रुपैयाँसम्म बुझाउने गरेका छन्। ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ नीति लागू भएपछि औसतमा ४४ हजार रुपैयाँ मेनपपावरमा बुझाउने गरेका छन्।

 

राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणमा सहभागी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको स्वीकार गरेका छन्। उनीहरुले कामको प्रकृति अनुसार खर्चमा भिन्नता हुने बताएका छन्।

 

सुरक्षा गार्डमा खाडी मुलुक जाँदा जाने कामदारको औसत कुल खर्च रु. ६२ हजार र मलेसिया जाँदा औसत कुल खर्च रु. ५१ हजार लाग्ने गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी, निर्माण श्रमिकका लागि खाडी मुलुकको हकमा रु. ३६ हजार र मलेसियाको लागि रु. ४४ हजार कुल खर्च लाग्ने गरेको देखिन्छ।

 

सरकारी नीतिको बारेमा जानकारी भएर पनि कामदारहरुले विभिन्न कारणले बढी शुल्क तिर्ने गरेको पाइएको छ। बढी रकम नदिए मेनपावर व्यवसायीले विदेश नपठाउने, सरकारी निगरानीको अभाव, आफु नगए अर्को व्यक्तिले तिरेर जाने (रोजगारीमा जाने प्रतिस्पर्धा), धेरै तलब सुविधा र सजिलो काम भएकाले बढी रकम तिर्ने गरेका छन्।

 

राष्ट्र बैंकले तोकेको स्तरमा कामदारको लागत घटाउन गन्तव्य मुलुकका सरकारसँग प्रत्यक्ष सम्झौता गरी आफ्नो प्रावधानको अवगत गराई लागू गर्ने सुझाएको छ। गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न सम्भव नभएमा विदेशमा कामबापत पाउने आम्दानीको आधारमा निश्चित भन्दा कम मासिक आय प्राप्त गर्नेको हकमा निःशुल्क भिसा र टिकट लागू गर्न र तोकिएको न्यूनतम भन्दा बढी आम्दानी प्राप्त हुने कामका लागि मापदण्ड तयार गरी व्यवसायीले लिन पाउने रकमलाई आम्दानीसँग आवद्ध गर्न अध्ययनको ठहर रहेको छ।

 

त्यस्तै संस्थागत शुसासन, सुचना प्रविधिको विस्तार जस्ता अन्य कुरामा पनि सरकारले सुधार गर्न आवस्यक रहेको अध्ययनको सुझाव रहेको छ।