वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारका लागि ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ नीति कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

 

सर्बोच्चमा परेको रिट उपर अन्तिम सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र केदार प्रसाद चालिसको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। सामाजिक न्यायको लागि ‘कानुन नीति नियम मञ्च’ले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकोे थियो ।

 

सर्वोच्चले उक्त नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन तथा संयन्त्रको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार तथा श्रम मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायका नाममा आदेश जारी गरेको हो।

 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरुको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदातालेनै व्यहोर्नु पर्ने गरी नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २०७३ सालमा ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को घोषणा गरेको थियो। तर उक्त ब्यबस्था अझै पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन्। जिविकोपार्जनका लागि बैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने कामदार बिभिन्न नाममा दलालको फन्दामा पर्दै आएका छन्।