वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकट नीति व्यावहारिक नभएको नवनियुक्त श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बताए । निःशुल्क भिसा र टिकटका नाममा कामदार ठगिन थालेको भन्दै नीतिमाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने मन्त्री भण्डारीले बताए ।

१० हजारको रसिद देखाएर लाखाैँ रकम श्रमिकबाट म्यानपावर कम्पनीले लुटिरहेको भन्दै उनले निश्चित रकम तोक्नु उपयुक्त हुने बताए । ‘फ्री भिसा फ्री टिकट नाम मात्रै भयो, कार्यान्वयनमा चुनौती भयो,’ उनले भने । सरकारले सेवा शुल्कबापत १० हजार तोके पनि म्यानपावर व्यवसायीले लाखौँ उठाएको गुनासो आएको उनको भनाइ छ ।

‘निश्चित रकम तोकेको भए कम्तीमा सरकारलाई कर त आउने थियो । अन्य मुलुकमा हेर्दा पनि फ्री भिसा फ्री टिकट भएको पाइँदैन । त्यसैले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत मध्यनजर गरेर फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने मन्त्री भण्डारीले बताए ।

श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई आर्थिक भार भएको भन्दै फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था लागू गरेको हो । यो व्यवस्थाअनुसार म्यानपावर व्यवसायीले सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ लिन पाउँछन् । तर, म्यानपावर व्यवसायीले १० हजारको मात्रै रसिद दिने भएकाले कामदार जोखिममा परेर फर्केको अवस्थालाई आफूले बुझाएको पूरै रकम दाबी गर्ने कानुनी आधार नहुने उनको भनाइ छ ।

Published on: 28 April 2023 | Naya Patrika