वैदेशिक रोजगार विभागले खाडीका ६ मुलुक र मलेसियाका लागि फ्रि टिकट र भिसाको निर्णय लागू गरेको छ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय (राज्यमन्त्री स्तरीय) निर्णयबाट जेठ २६ मा निर्णय भएको फ्रि टिकट र भिसाको नीति लागू गराउन विभागले सुरु गरेको हो। फ्रि टिकट र भिसा उल्लेख नभएका मागपत्रलाई उसले सोमबारदेखि नै पूर्वस्वीकृति दिन बन्द गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालयका प्रमुख विश्वप्रकाश सुवेदीले मंगलबार केही मागपत्र आइसकेको जनाउँदै अब त्यसलाई कार्यान्वयन गरिने बताए। ‘पहिला पनि केही फि टिकट र फ्रि भिसाको माग आउँथ्यो अब सबैमा यो लागू हुन्छ,’ उनले भने, ‘कामदारहरूले पनि के भयो भनेर सोध्छन्, हामीले ढुक्क हुनुस् लागू भयो भनेका छौं।’

मन्त्रालयले मलेसिया र खाडीका ६ मुलुक साउदी अरब, कतार, यूएई, कुवेत, बहराइन र ओमनका लागि दुईतर्फी हवाई टिकट र भिसा नि:शुल्क हुनुपर्ने निर्णय गरेको हो। निर्णय लागू गर्न सरकारले दबाब दिने उद्देश्यले प्रवासी कामदारको हकहितमा वकालत गर्न संस्थाहरूले विभागको ताहाचलस्थित कार्यालय आइतबार प्रदर्शन गरेका थिए।

विदेशबाट फर्केका कामदार र संस्थाहरूले निर्णय लागू गराउन सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले सर्लाही, जनकपुर र खोटाङमा जुलुस प्रदर्शन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र विभागलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले कामदार भर्नाका लागि कामदारसँग शुल्क लिन नपाइने भन्दै आएको छ। केही व्यवसायी र दलालले निर्णयको फ्रि टिकट र भिसा निर्णयको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले आफ्ना दलहरूमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई समेत गुहारेका थिए। श्रम मन्त्रालयको फ्रि टिकट र भिसाको निर्णयसँगै १२ वर्षअघि ती देशका लागि अधिकतम शुल्कको लागत खारेज भएको छ। यसअघि मलेसियालाई अधिकतम ८० हजार रुपैयाँ, कतारलाई २० हजार रुपैयाँ र खाडीका अन्य मुलुकलाई ७० हजार रुपैयाँ लागत शुल्क निर्धारण गरेको थियो।

विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई शेवा शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले दिनुपर्ने र नदिएको लिखित जानकारी भए बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म त्यसका लागि कामदारसँग उठाउन स्वीकृति दिने भनेको छ। कामदार वैदेशिक रोजगारमा जाँदा स्वास्थ्य जाँच, अभिमुखीकरण तालिम, बिमा र कल्याण कोषमा भने आफंैले गर्नुपर्ने छ।

Published on: 8 July 2015 | Kantipur